काठमाडौ– नक्कली भ्याट बिलमार्फत् राजस्व ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर्ससहित ४ कम्पनीविरुद्धको मुद्दाको आइतबार पेशीमा चढेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले यो मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासमा उक्त मुद्दा पहिलो नम्बरमै पेशी तोकिएको छ।
भदौ ३० गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको यो मुद्दा हेर्दाहेर्दै पेशीमा रहेको थियो। हेर्दाहेर्दै रहेको मुद्दाको आइतबार तेस्रो पेशी हो। यसअघि कार्तिक १ गते उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो। हालसम्म व्यवसायीका पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले आफ्नो बहश गरेका छन्। आजको सुनुवाइमा सरकारी पक्षले पनि आफ्नो भनाई राख्ने छ।
सरकारी पक्षको बहशपछि व्यवसायीका कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहश गर्ने छन्। दुवै पक्षको जवाफी बहशपछि अदालतले उक्त विवादमा निर्णय सुनाउने छ। व्यवसायीका तर्फवाट धेरै संख्यामा कानुन व्यवसायी भएकाले मुद्दा लम्बिदै आएको छ।
यो मुद्दा २०७० सालदेखि सर्वोच्चमा घुमिरहेको छ। सरकारी पक्षले फाइल पेश नगर्ने र कानुन व्यवसायीहरुले पटकपटक पेशी सारिराख्ने हुदाँ यो मुद्दा ६ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधिन भएको हो। यही आर्थिक वर्षदेखि मात्र यो मुद्दाले सुनुवाइमा निरन्तरता पाउन थालेको हो।
यसअघि गत बैसाख १७ मा सर्वोच्चले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको दुई वर्षपछि अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको मुद्दामा पक्षका कानुन व्यवसायीहरुको मागपछि फेरी फाइल मगाउने भन्दै लम्बिएको थियो। नक्कली भ्याट बिल निर्माण गरेको भनि आरोप लगाइएको तर अनुसन्धानको फाइल कुनै पनि अदालतमा पेस नगरेको भन्दै उक्त फाइल पेस नभएसम्म फैसला गर्न नमिल्ने जिकिर कानुन व्यवसायीले लिएका थिए।
व्यवसायीका वकिलहरुको उक्त तर्कपछि प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग सुरुको अनुसन्धान फाइल र अन्य विवरण पेस गर्न आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशपछि राजस्व विभाग आफैंले फाइल र अन्य विवरण सर्वोच्चमा पेस गरेको थियो। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले भदौ ३० गतेदेखि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासबाट थालनी भएकाे थिए।
६ वर्षअघि छानबिन भएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा भाटभटेनीसहित ४ आरोपीविरुद्धको मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो।
यसबीचमा नक्कली भ्याट बिलमा मुछिएका व्यापारीहरूले कानुनी छिद्र खोज्दै चलेखल गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। सुरुमा उनीहरुले मुद्दालाई पेशीमा चढाउन रोक्न खोजेका थिए। तर, लामो समय अदालतमा विचाराधीन भएकाले उनीहरु त्यसमा सफल हुन नसकेपछि मिसिल खोज्ने नयाँ रणनीति अख्तियार गरेका थिए।
२०६९ सालमा ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर भ्याट छलीमा परेका करिब ३ सय कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगेको खुलासा भएको थियो। त्यसपछि आरोपित व्यापारी र कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर्स, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि र महेश बानियाँविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ। भाटभटेनीले ३७ वटाभन्दा धेरै फर्महरुबाट नक्कली बिल खरिद गरेको राजस्व विभागको अनुसन्धानमा पाइएको थियो भने चौधरी ग्रुपपको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले पनि दुई दर्जन फर्मबाट नक्कली बिल खरिद गरेको भेटिएको थियो।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा राजस्व न्यायाधीकरणले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरे पनि उनीहरु त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। आजबाट सुरु हुने मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा व्यापारी पक्षका कानुन व्यवसायीको संख्या धेरै भएकाले केही हप्ता सुनुवाइ चल्ने निश्चित छ।
व्यापारीहरुले नक्कली बिलमार्फत् छलेको राजस्वको न्यून मूल्य मात्र धरौटीमा राखेर मुद्दा लडिरहेकाले सके आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने नसके पेशी सार्दै जाने रणनीति सुरुदेखि नै अख्तियार गर्दै आएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
