राजविराज- स्थानीय तह निर्वाचनपूर्व उम्मेदवारहरूले गाउँमा विकासको मुल फुटाउने र घर–घरमा रोजगारी दिने आशा बाँडे। तिनैमध्येका धेरैले चुनाव जिते पनि। तर, निर्वाचित भईसकेपछि जनप्रतिनिधिले आफ्ना वाचा विर्सेको आरोप लाग्न थालेको छ।
जनप्रतिनिधिहरू व्यक्तिगत/पार्टीगत स्वार्थ, कमिसन र नाता कुटुम्बको पछाडि लागेको र जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको आरोप व्याप्त छ। सप्तरीका केही स्थानीय तहको अवस्था हेर्दा जनस्तरबाट लाग्ने आरोप वास्तविक भएको पुष्टि हुन्छ।
संघीय सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ। ससर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा छुट्याएको रकम चार किस्तामा उपलब्ध हुन्छ। साउन २५, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ लाई आधार बनाएर चार किस्तामा वजेट उपलब्ध गराउने गरिएको छ।
तर, सप्तरीका राजगढ, छिन्नमस्ता, महादेवा र तिलाठी–कोईलाडी गाउँपालिका तथा हनुमाननगर–कंकालिनी नगरपालिकाले साउन २५ भित्र लिई सक्नुपर्ने पहिलो किस्ताको रकम मंसिर बितिसक्दा पनि लिन सकेका छैनन्। आन्तरिक कलहका कारण कतिपयले गाउँ÷नगर सभा नै सम्पन्न गर्न नसकेका छैनन् भने कतिपयले गत वर्षको फाँटवारी बुझाउन नसकेका कारण पहिलो किस्ताको रकम रोकिएको छ।
सप्तरीमा ९ नगरपालिकासहित १८ वटा स्थानीय तह छन्। कतिपय स्थानीय तहले संघीय सरकारमार्फत् प्राप्त हुने बजेटको दोस्रो चौमासिक बजेट निकासा लिएर धमाधम काम गर्न थालेका छन्। तर, ५ वटा स्थानीय तहले पहिलो किस्ताको रकमसमेत लान नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षको स्रेस्ता नबुझाएका, लेखा परीक्षण नगरेका, गाउँ/नगर सभा गर्न नसकेका र एकाउन्टिङ सफ्टवेयर (सुत्र प्रणाली) लागू नगरेका कारण ती स्थानीय तहको रकम खातामा नगएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख पुर्णराज कार्कीले बताए।
कतिपय स्थानीय तहले गत वर्ष राजस्व खातामा फिर्ता गर्नुपर्ने रकमसमेत फिर्ता नगरेको कार्यालयले जनाएको छ। ‘स्रेस्ता नबुझाउने मात्र होईन, फिर्ता गर्नु पर्ने रकमसमेत फिर्ता भएको छैन’, कार्की भन्छन्, ‘त्यो पैसा चालु आर्थिक वर्षमा तलब÷भत्तामा खर्च भएको जानकारी पाएका छौं।’
चार स्थानीय तहले दोस्रो किस्ता माग नै गरेनन्।
जिल्लाका चार वटा स्थानीय तहले पहिलो किस्ता बजेट लिए पनि दोस्रो किस्ताको रकम लिन सकेका छैनन्। बलान विहुल र तिरहुत गाउँपालिका तथा खडक र शम्भुनाथ नगरपालिकाले दोस्रो किस्ताका लागि माग नगरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्कीले जानकारी दिए।
‘पहिलो किस्ताको प्रतिवेदन तयार पारेर दोस्रो चौमासिकको रकम माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ’ उनले भने, ‘पहिलो किस्ता लगेर फाँटवारी नबुझाएका स्थानीय तहको दोस्रो किस्ता जाँदैन।’ साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा कुन–कुन योजनाका लागि कति बजेट खर्च भयो, कति खर्च हुने चरणमा छ र कति बजेट खर्च हुन बाँकी छ भन्ने कुरा खुलाएर प्रतिवेदनसहित दोस्रो चौमासिकको रकम माग गर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेको कार्कीले जानकारी दिए।
‘पहिलो चौमासिकको आर्थिक प्रतिवेदन नभई दोस्रो चौमासिकको निकासा दिने व्यवस्था छैन’, उनले थपे, ‘फाँटवारी वुझाए दोस्रो चौमासिक निकासा गर्न सजिलो हुन्थ्यो।’ रुपनी, विष्णुपुर, अग्निसाईर कृष्णसवरण गाउँपालिका तथा सप्तकोशी, सुरुङ्गा, वोदेवरसाईन, राजविराज, डाकनेश्वरी र कंचनरुप नगरपालिकाले दोस्रो किस्ताको रकम लिएर काम गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
