काठमाडौं- स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु सोही प्रदेश अन्तर्गतमात्र सरुवा हुनेगरी बन्न लागेको ऐनको कर्मचारीहअरुले विरोध गरेका छन्। यसले निजामति सेवाको उपल्लो तह सचिवसम्म पुग्न आफ्नो सपनामाथि कुठाराघात गरेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीहरुले संघीय निजामति ऐन बनाइरहेको संसदको राज्य तथा सुशासन समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रदेश लोक सेवाबाट स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारी सोही प्रदेशभित्र मात्रै सरुवा हुन पाउने व्यवस्थामा केही दिनअघि मात्रै समितिले सहमति जुटाएकोड्ड थियो। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै सोमबार यस्तो व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको हो।
यसअघि कर्मचारी समायोजनको फारम भर्दा आफूहरुले संघ नै भरेपनि समायोजनका क्रममा आफूहरु स्थानीय तह र प्रदेशमा भएकाले निजामति सेवाको उपल्लो तहमा पुग्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने उनीहरुको धारणा छ।
उनीहरुले ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेका छन्– 'छनोटको अधिकार कुन्ठित गरी गरिएको समायोजनले कुनै स्थानीय तह वा प्रदेशमा पूरै पेशागत जीवन बिताउनुपर्ने अन्याय हामीमाथि हुन लागेको छ।'
जुनसुकै भुगोल र कार्यालयमा रहेर नेपाल सरकारको मुख्य सचिवसम्म पुग्ने देखेर आफूहरु निजामति सेवामा रहेको उनीहरुले बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।