काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मस्यौदा गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना ‘निरन्तर’ शब्दले भरिपूर्ण छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मका लागि बनाइएको पाँच वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयनको समयसीमा तोकिनु पर्नेमा धेरै ठाउँ निरन्तर लेखिएको भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेका छन्।
संघीय ससंदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलका लागि आइपुगेको मस्यौदामा यस्तो देखिएको हो। संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयनका विषयमा मस्यौदाकार गम्भीर नभएकाे भन्दै समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रमुखलाई परिमार्जन गर्नु पर्नसक्ने संकेत गरेको छ।
समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘यो आवधिक कार्ययोजना हो । यसको कार्यान्वयन मौलिक हकसँग जोडिएको छ। तर, पाँच वर्षमा नागरिकले के–के पाउँछन् ? पाँच वर्षमा कार्यान्वयन कहाँसम्म पुग्छ? भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो समितिका अधिकांस सदस्यहरुको मत रह्यो।’
सभापति पोखरेलका अनुसार ऐनमा पनि तोकिएबमोजिम उल्लेख हुने र कार्ययोजनामा पनि स्पष्ट समयावधि नतोकिने हो भने कार्यान्वयन गर्न मुश्किल पर्छ।
कार्ययोजनामा समेटिएका विषयमा वर्तमान अवस्थामा कहाँ छौं भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने, त्यसपछि मात्रै पुग्ने लक्ष्य तय गर्न सकिने राय पनि सांसदहरुको छ। सभापति पोखरेलले भने, ‘कार्ययोजना मापन र नापन गर्न सकिने हुनुपर्छ।’
कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम तथा रोजगार, बालअधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक सेवा र सुरक्षा, लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास, वातावरण र दीगो विकास, सांस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, संक्रमणकालिन न्याय, मानवअधिकारसम्बन्धी सिफारिस, सुझाव कार्यान्वयन, मानवअधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृढिकरण समेटिएका छन्।
भूमि अधिकार, खानेपानी, आवासजस्ता महत्वपूर्ण विषय छुटेको भन्दै थप्न सांसदहरुले सुझाएका छन् ।
धेरै सांसदहरुले कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकाय एउटै रहेकोप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। ‘दूधको साछी बिरालो’ राखेजस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारका मुख्यसचिवले नै यसको अनुगमन गर्ने भनिएको नमिलेको सांसदहरु शेरबहादुर तामाङ, बालकृष्ण खाँड, लक्ष्मणलाल कर्ण र लालबहादुर थापाको मत थियो। सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले अनुगमनको जिम्मा आफ्नो समितिलाई दिनुपर्ने सभापति कृष्णभक्त पोखरेलको राय छ।
महत्वपूर्ण विषय भएकाले थप छलफलका लागि समितिले अर्को बैठक बोलाउने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
