काठमाडौ- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले संघीय सरकारलाई प्रदेशको अधिकार सूचिमा रहेको अधिकारभित्र हात नहाल्न आदेश गरेको छ।
केन्द्र सरकारको वन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरीम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले संविधानले दिएको अधिकारभित्र प्रदेश सरकारले गर्ने काममा मुद्दाको फैसला नभएसम्म हस्तक्षेप नगर्न भनेको छ।
प्रदेश २ र केन्द्र सरकारबीच विवाद हुँदै आएको सागरनाथ वन व्यवस्थापनमा सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो।
प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो। देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको पहिलो मुद्दामै सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो।
प्रदेश २ ले केन्द्र सरकारविरुद्ध विसं २०७६ साउन २३ गते मुद्दा हालेको थियो।
संविधानअनुसार अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध अदालतमा हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले भदौ १३ गते अन्तरीम आदेश जारी गरेको थियो। बुधबार सर्वोच्चले उक्त अन्तरीम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश राणा‚ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का,हरिकृष्ण कार्की र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले प्रदेश सरकारको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो। प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संविधानको अधिकार संघीय सरकारले मिचेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि संघीय सरकारको उक्त निर्णय अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कार्यान्वयनमा आउने छैन। सर्वोच्चले संघीय सरकारका नाममा यस्तो निर्णय गर्नुको कारण माग गर्दै हाललाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।
के थियो विवाद?
संविधानअनुसार राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई भए पनि सो सम्बन्धी संघीय सरकारले निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारको उक्त निर्णयले राष्ट्रिय वनका रूपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनामाथि प्रदेशको अधिकार खोसिएको भन्दै प्रदेश २ ले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो।
संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार खोसेर बलजफ्ती कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेको भन्दै प्रदेश २ को वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट बेचनकुमार महत्तोले रिट दायर गरेका थिए।
प्रदेशभित्रको वनलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी संघीय सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउन खोज्नु संविधानको गलत प्रयोग भएको जिकीर रिटमा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश समेत माग गरिएको थियो।
प्रदेशको आर्थिक श्रोतको प्रमुख आधारमध्ये करिब १८ हजार हेक्टरमा रहेको सो वन विकास परियोजनालाई सखाप पार्ने उद्देश्यले काठ बिक्रीवितरण गर्ने कम्पनी टिसिएनमा गाभेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको मन्त्रालयको रिटमा दाबी गरिएको थियो।
वन, उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री रामनरेश रायका अनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेशकै धरोहर रहेकाले प्रदेश सरकारले संरक्षण गर्ने बताए। प्रदेशका धरोहरलाई समाप्त पार्न संघीय सरकारले संवैधानिक अधिकारलाई मिचेर परियोजना खारेज गरी निजी कम्पनीसँग गाभेको कुरा रोक्न सर्वोच्चले दिएको आदेश सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ।
संविधानको अनुसुची ६ को क्रम संख्या १९ मा प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय धरोहर, श्रोतसाधन र सम्पत्ति सम्बन्धित प्रदेशको मातहतमा हुने उल्लेख छ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सागरनाथ वन परियोजनामा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन र नयाँ बिरुवा रोप्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, त्यसमा पनि संघीय सरकारले रोक लगाएको थियो।
संघीय सरकारको निर्देशनमा नअल्झेर प्रदेश सरकारले काम अघि बढाएकाले सोही झोंकमा संघीय सरकारले परियोजना नै खारेज गरिदिएको दाबी प्रदेश सरकारको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
