काठमाडौं– सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्ने र वातावरणमैत्री सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति अनुसार हाइब्रिड कारको भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५०/५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्यो। आर्थिक ऐन २०७६ मार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले हाइब्रिड कारको अध्ययन र परिभाषा यकिन नगरिकनै भन्सार र अन्तःशुल्कमा कार आयात गर्दा लाग्ने महसुलमा ५०/५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। जसका कारण सबै प्रकारका हाइब्रिड कार आयात गर्न पाइने भन्ने बुझाइ व्यवसायीहरुमा पर्यो, जुन स्वभाविक पनि हो।
आर्थिक ऐन २०७६ को सुरु व्यवस्था
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक ऐनमार्फत पहिलोपटक हाइब्रिड गाडीमा कर छुटको सुविधा दिएको हो। विगतमा पनि एक/दुईवटा हाइब्रिड कार नेपाल आएको थिए। तर ती कार साविक भन्सार तथा अन्तःशुल्कमै आएका थिए।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत भएको भन्सार ऐनको संशोधनमा ‘कम्प्रेसन इग्निसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन (डिजेल वा अर्ध डिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका तथा स्पार्क–इग्निसन इन्टरनल कम्बसन रेसिप्रोकेटिङ पिस्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका सवारी साधन पैठारी गर्दा दरबन्दी बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट हुनेछ,’ उल्लेख गरिएको थियो।
यसैगरी ‘कम्प्रेसन–इग्निसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन (डिजल वा अर्ध डिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुबै भएका तथा स्पार्क–इग्निसन इन्टरनल कम्बसन रेसीप्रोकेटिङ पिस्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुबै भएका सवारी साधनमा पचास प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट हुनेछ, भनि लेखिएको थियो। यही कानुनमा रहेर हाइब्रिड कार आयात समेत सुरु भयो।
सुजुकीका हाइब्रिड कार विवाद
मारुती सुजुकीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिजी मोटोकर्पले हाइब्रिड कारमा सरकारले दिएको छुट सुविधा अन्तर्गत गएको असारमै ५ वटा कार ल्याएको थियो। सुरुमा कम्पनीले बलेनो र इर्टिगा नामका ५ वटा कार सुविधा अनुसार नै भन्सार जाँचपास गराएको हो। तर सरकारले भैरहवा भन्सार कार्यालयमार्फत केही समयपछि सुजुकीका ती कार हाइब्रिड नभएका निष्कर्षसहित पूरै कर तिर्न पत्राचार पर्यो।
सिजी त्यस विरुद्ध साउन ६ गते सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सिजीले आफूले ल्याएका कार आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसारकै भएको दाबी गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि भन्सार कार्यालयलाई पूर्ण कर उठाउने बाटो खुल्यो। सिजीले भन्सार कार्यालयले भने बमोजिकको कर गत कात्तिकमा दाखिला समेत गरिसकेको छ।
कानुनी अस्पष्टता, व्यवसायी झन्झटमा
सरकार कानुन ल्याएपनि कार्यान्वनका क्रममा अस्पष्टता देखियो। सरकारी नीति अनुसार छुट सुविधा लिइ आयात गरिएका सवारीमा सरकारले कानुनको मर्म अनुसार नभएको भन्दै पूर्ण कर तिर्न भन्यो। पर्याप्त अध्ययन र विश्व परिवेसमा बनेका सवारीबारे जानकारी नै नलिइ बनाइएको कानुनले व्यवसायीलाई अनावश्यक झन्झट दियो।
वातावरणमैत्री सवारी भनेर ल्याइएका सवारीलाई सरकारी व्याख्या अनुसार नभएको भन्दै छुट सुविधा दिइएन। सुरुमै कानुनमा स्पष्ट गरिएको भए व्यवसायीहरुले त्यही अनुसारका सवारी मात्र ल्याउँथे। तर त्यसो हुन नसक्दा व्यवसायीले अनावश्वक झमेला बेहोरेको र आजामी दिनमा सरकारले गर्ने व्यवहार माथि समेत संका उब्जिने एक व्यवसायीले बताए।
भदौ ५ मा अन्तःशुल्क छुट हटाउने निर्णय
अर्थ मन्त्रालयले भदौ ५ गते हाइब्रिड कारको परिभाषा सहित ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने आर्थिक ऐनको व्यवस्था हटाएको हो। त्यसपछि हाइब्रिड कार आयात गर्दा भन्सारमा मात्र ५० प्रतिशत छुट पाइने व्यवस्था कायम भएको छ।
सुरुमा सरकारले वातावरणमैत्री सवारी र इन्धन आयात कम गर्न भन्दै हाइब्रिड कारमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा छुट दिने कानुन बनाएको हो। तर सरकारले छुटपछिको अवस्था मूल्यांकन आंकलन गर्न नसकेको देखिन्छ। यस्तो छुट सुविधा लिएर महँगा सवारी आउने देखिएपछि सरकारले अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्था हटाएको हो। हाइब्रिड कारमा सरकार हडबडाएर निर्णय गरेको यी कुराले प्रष्ट हुन्छ।
पछिल्लो पटक सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना
सरकारले आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनापछि राजपत्रमा हाइब्रिड कारको व्याख्या गर्दै अन्तःशुल्कमा दिइएको छुट व्यवस्था हटाएको सूचना प्रकाशित गरेको हो। आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १७ को उपदफा १ बमोजिम हाइब्रिड सवारीसाधनको पैठारीमा दिइएको महसुल छुट सम्बन्धमा नयाँ निर्णय गरेको छ।
भन्सार उपशिर्षक ८७०३.६० र ८७०३.७० मा पर्ने पेट्रोलियम इन्जिन र विद्युतीय मोटर दुवै जडान भइ पेट्रोलियम पदार्थ वा विद्युतीय उर्जामध्ये कुनै एकको शक्तिबात स्वतन्त्र रुपमा गड्न सक्ने र सवारीसाधनमा भएको व्याट्री विद्युतीय शक्तिको बाह्य स्रोतबाट चार्ज गर्न मिल्ने हाइब्रिड सवारीको पैठारीमा मात्रै आर्थिक ऐन २०७६ को भन्सार सम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १४ को उपदफा ३ को खण्ड ण मा उल्लेखित दरबन्दी बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ को अनुसूची ३ को द्रष्टब्य खण्डको बुँदा नम्बर १५ मा उल्लेख दरबन्दी बमोजिम लाग्ने अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था हटाउने तथा भन्सार शिर्षक ८७.०२ र ८७.०३ अन्तर्गत अन्य भन्सार उपशिर्षकमा पर्ने सवारीसाधनमा कुनै पनि किसिमको भन्सार र अन्तःशुल्क छुट नदिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै २०७६ भदौ ५ भन्दा अघि प्रतीतपत्र खोलिएको वा चलान भइसकेको प्रमाणित भएको अवस्थामा पैठारी हुने भन्सार उपशिर्षक ८७०३.६० र ८७०३.७० मा पर्ने सवारीसाधनमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार नै ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि उल्लेख गरेको छ।
छुट सुविधा कम भएपछि हाइब्रिड कार आउनै छाडे
पछिल्लो समय हाइब्रिड कार आयात सुस्तमात्र होइन आउनै छाडेको छ। सुजुकीले ल्याएको हाइब्रिड कार स्पेसिफिकेशन अनुसार नभएको ठहर गर्दै सरकारले पूर्ण कर तिरायो। त्यसपछि टोयोटाले नाडा अटो शो २०१९ लाई लक्षित गर्दै दुईवटा हाइब्रिड कार आयात गरेको थियो।
सरकारले अन्तःशुल्क छुट खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै हाइब्रिड कार ल्याउन लागि परेका सवारी व्यवसायीहरु पछि हटेका छन्। सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै हाइब्रिड कार सामान्य कार सरह वा त्यो भन्दा महँगो पर्ने देखिएकाले व्यवसायीहरु पछि हटेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका एक सदस्यले बताए। ‘आर्थिक ऐन आउँदा भएको व्यवस्थाले हाइब्रिड कार सस्तो पनि हुने र वातावरणमैत्री सवारी आउने भएकाले धेरै व्यवसायीहरु यस्ता गाडी ल्याउन लागि परेका थिए,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रायलको पछिल्लो निर्णयले व्यवसायीहरु हाइब्रिड कार ल्याउने योजनाबाट पछि हटेका छन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
