धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई वैंकिङ पहुँचको दायरामा समेट्ने घोषणा गरेको छ। ८८ वटा स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको ८२ वटा स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढी कार्यालयले जनाएको छ।
बझाङका दुई स्थानीय तह र बाजुराका तीन स्थानीय तहमा अझै बैंकिङ पहुँच पुग्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको वित्तीय सम्मेलन २०७६ मा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेशका ७ सय ३४ वडामै बैंकिङ पहुँच पुर्याउने सरकारको योजना रहेको बताए। नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय तहको सहकार्यमा ८० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बैंकिङ पहुँचको दायरामा ल्याउने घोषणासहित सात बुँदे घोषणापत्र पनि उनले जारी गरे।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रदेशमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय, कलेजको पाठयक्रम विकास गर्न सहजीकरण गर्ने, नेपालको सिमानामा विदेशी मुद्राको प्रचलन विस्थापित गर्न र विदेशी विमा कम्पनीको विमालेखा विस्थापित गर्न सरोकारवालासँग सहकार्य एवं समन्वय प्रदेश सरकारले गर्ने जनाइएको छ।
यस्तै आगामी ५ वर्षमा ५० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बिमा पहुँचको दायरामा आवद्ध गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने उल्लेख छ । मन्त्री बोहराले प्रदेशभर बिमाको पहुँच पुर्याउन प्रदेश सरकार र नेपाल विमक संघ तथा जीवन विमक संघसँग ८ बुँदे र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक तथा नेपाल लघु वित्त वैंकर्स संघसँग प्रदेशभर वित्तीय पहुँच पु¥याउन १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
