काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने गरी प्रदेश ३ ले सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले तोकेका भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रका १०/१० किसिमका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी कानुन ल्याएको हो।
ऐनमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सरकारले सडक, पुल, सुरुङमार्ग, रेल वे लाइन, सुख्खा बन्दरगाह र जलमार्ग निमार्णमा साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख छ। यसैगरी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, योग, आयुर्वेदन, प्रकृतिक चिकित्सा, खानेपानी, सिँचाई, जलाधार क्षेत्र र जलासयको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख छ।
ऐनअनुसार जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायो ऊर्जा, विद्युतीय बस सेवा, ट्रलीबस, ट्रामवे, मेट्रो सेवा, केबलकार, रोप वे, मनरोञ्जन स्थल, पार्क, पर्यटकीय क्षेत्र, रंगशाला, सभागृह र प्रदर्शनही हल निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने छ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गोदामघर, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्लान्ट, फोहोरबाट बायो ग्यास र विद्युत उत्पादन प्लान्ट सञ्चालन गर्न पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने ल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले कृषि बजार, पशुपन्छी बजार, पशु बधशाला, औद्योगिक र विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास र व्यवस्थापनमा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी हुन सक्ने गरी कानुन बनाएको छ। प्राविधिक विद्यालय, महाविद्यालय र प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रहरुमा पनि सहकार्य गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ।
यसैगरी सामाजिक विकासको क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य, सरसफाइ, पोषण, गर्भवति तथा नवजात शिशु स्याहार, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना विस्तार र सेवा प्रवाह कार्यक्रम, पशुपंक्षीको स्वास्थ्य जाँच, उपचार र खोप सेवा, जडिबुटी, तरकारी, फलफूल, पशु, माछा, मौरी, रेशमखेती र यस्तै अन्य क्षेत्रको पकेट क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनमा पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले लघु उद्यम प्रवर्द्धन, लघुवित्त र लघु बीमाको विस्तार, विद्यालय जाने अवसर नपाएका, बीचैमा विद्यालय छाडेका, मौसमी बसाइँसराइका कारण पठन पाठनमा बाधा पुगेका र अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइको व्यवस्था, वित्तीय साक्षरता विस्तार, बजार मागमा आधारित रोजगारमूलक सीप विकासका कार्यक्रम र प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख छ।
यस्ता छन् लगानीका ढाँचा
प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अघि बढ्ने आयोजनामा साझेदारीका लागि फरकफरक मोडल पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्माण तथा हस्तान्तरण, निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, निर्माण स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, निर्माण हस्तान्तरण तथा सञ्चालन, लिज सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, लिज निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण मोडलमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।
यसैगरी विकास सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, निर्माण स्वामित्वकरण र सञ्चालन र प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य ढाँचामा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ। यस्तै सामाजिक सेवा करार, बजारीकरण करार, विशेषज्ञ सेवा करार र प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य ढाँचामा पनि आयोजना अघि बढाउन सकिने कानुनमा उल्लेख छ।
साझेदारी आयोजना सामान्यता निजी साझेदारको एकल लगानीमा कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। तर प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको कुनै खास आयोजना प्रदेश सरकार र निजी साझेदारको संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने पनि ऐनमा उल्लेख छ।
साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने आयोजनामा स्थानीय तहसमेत साझेदार बन्न सक्नेछन्। प्रदेश वा स्थानीय तहबाट गरिने लगानीको हिस्सा आयोजनाको प्रकृतिअनुसार फरकफरक हुनेछ। प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो हिस्सा बिक्री गर्न चाहेमा बिक्री गर्न सकिने पनि ऐनमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले आफ्नो हिस्सा बिक्री गर्दा पहिलो प्राथमिकता आयोजनाको विद्यमान साझेदारलाई दिनुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766039188.jpg)
-1764146706.png)
-1773837959.png)
