काठमाडौं-बालुवाटार जग्गा प्रकरण बाहिरिएसँगै यसको चर्चा धेरै कोणबाट भयो। सरकारको नाममा रहेको ११३ रोपनी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रक्रियामा सरकारी निकायसँगै न्याय दिने निकाय अदालत पनि मुछियो। सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतले नै भूमाफियालाई साथ दिने गरि फैसला गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भयो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गरेपछि त्यसैको आडमा मालपोत, नापी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत भूमाफियाले सेटिङ मिलाए।
बालुवाटार मात्र एक उदाहारण हो। काठमाडौ उपत्यकामा सार्वजनिक जग्गाहरु हाँडीगाउँ, गोंगबु क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा पनि अदालतको आदेश र फैसलाको आडमा निजी बनाएका घटना सार्वजनिक भईरहेका छन्।
यी घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले गठन गरेको सरकारी,सार्वजनिक र गुठी जग्गासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पनि अदालतकै आडमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्य भूमाफियाहरुले गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
मंसिर १५ देखि कार्यकाल सकिएको आयोगमा १७७ उजुरी परेका थिए। तीमध्ये सहरी क्षेत्रका जग्गा मिच्ने कार्यमा न्यायाधीशहरुको आदेशले सहयोग गरेको भेटिएको हो। समय अभावले आयोगले सबै उजुरी अध्ययन गर्न नसके पनि मुख्य रुपमा गरेको अध्ययनमा यस्तो निष्कर्ष निस्केको आयोगका एक सदस्यले बताए। प्राप्त उजुरीका आधारमा अध्ययन गरि ९ स्थानको सरकारी जग्गा मिचिएको प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा आयोग पुगेको छ।
आयोगले छानबिन गरेको जग्गामध्ये सगरमाथा आधार शिविरको जग्गा पनि उदाहरण हो। जुन सर्वोच्च अदालतको आडमा व्यक्तिको बनाइएको देखिन्छ।
कोङ्दे भ्यु प्रालिको नाममा ल्याइएको सगरमाथा आधार शिविरको जग्गा आङछिरिङ शेर्पा र ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा (दाजुभाइ)ले अदालतको आडमा हत्याएका थिए। २०६२ भदौमा सर्वाेच्चले गरेको अन्तरिम आदेशको आडमा सरकारी जग्गा कब्जा गरिएको थियो।
आयोगले सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रको सरकारी जग्गा मिचिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै छ। सरकारले अधिग्रहण गरेको उक्त जग्गा पनि सर्वोच्चको साथले व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो।
भूमाफियाले सरकारी जग्गा कब्जा गर्नका लागि नक्कली झगडीया खडा गरेको भेटिएको आयोग स्रोतले जानकारी गराएको छ। स्रोतले भन्यो,‘नक्कली झगडीया खडा गरि न्यायाधीशसँग सेटिङ गरेका हुने रहेछन्। खडा गरिएको झगडीयाको आवश्यक कागजपत्र नपुग्ने देखाउँदै अदालतबाट जग्गा कब्जा गर्ने रहेछन्।’
धेरै क्षेत्रफल र विशेषतः सहरी क्षेत्रका सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन न्यायाधीश नै संलग्न भएको भेटिएको हो। उजुरी अध्ययन गर्ने क्रममा न्यायाधीशकै कारण अधिकांश जग्गा मिचिएको निक्र्यौलमा आयोग पुगेको छ। आयोगले तत्कालीन समयमा आदेश गर्ने न्यायाधीशहरुको नाम किटानसहित जग्गा फिर्ता र कारबाहीको सुझाव दिने बताइएको छ।
जाँचबुझका क्रममा कर्मचारीबाट आशातित सहयोग पाउन नसकेको आयोगका एक सदस्यले बताए। उनले भने, ‘प्राप्त उजुरीका आधारमा कागजात खोजि गर्दा आलटाल गरि कर्मचारीले प्रमाण उपलब्ध नै नगराउने रहेछन्।’ तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा आयोगले सोचेअनुरुप कार्य गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे।
गत जेठमा गठन भएको आयोगले सार्वजनिक सूचना र सरकारी निकायमा पत्राचार गरेर जानकारी माग गरेको थियो। उजुरीको जाँचबुझ गर्न आयोगले कर्मचारीलाई स्थलगत अध्ययनलाई पनि खटाएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरामी परेकाले आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन पाएको छैन। प्राप्त उजुरीको अध्ययन गर्नका लागि पर्याप्त समय नभएको आयोगले सम्वन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ। समय बढाउने आयोगको अनुरोधअनुरुप अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगको समय थप्ने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768821025.png)
-1768820888.png)
-1764146706.png)
