काठमाडौं- धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीले लिँदै आएको सेवा शुल्क तोक्ने विषय अझै कार्यान्यनमा आउन सकेको छैन।
पछिल्लो समय धितोपत्र कारोबारको दायरा फराकिलो बन्दै गएको अवस्थामा ब्रोकर व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्क घटाउनुपर्ने गुनासो लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन्। निश्चित मापदण्डका आधारमा सेवा शुल्क तोक्ने र सबै ब्रोकर कम्पनीले लिने सेवा शुल्कमा एकरुपता ल्याउन लामो समयदेखि गृहकार्य भइरहेको भएपनि यो विषयले मूर्त रुप भने लिइसकेको छैन।
पुँजी तथा मुद्रा बजारको प्रवृतिको खोजी र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गत वर्ष पुषमा अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा पुँजी बजारको सुधारका लागि ब्रोकर कम्पनीले लिँदै आएको सेवा शुल्कमा निश्चित मापदण्ड तोकिनुपर्ने उल्लेख थियो। सोहि विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि भन्दै धितोपत्र बोर्डले गत असोजमा ब्रोकर कम्पनीले लिँदै आएको सेवा शुल्क र सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्नका लागि अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो।
बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा गठित ४ सदस्यीय समितिलाई ब्रोकर कम्पनीहरुको सेवा शुल्क घटाउने तथा उनीहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। समिति गठन भएको साढे २ महिना बितिसक्दा पनि उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बोर्डलाई बुझाएको छैन। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीका अनुसार सेवाशुल्क कुन आधारमा तोक्ने भन्ने विषयमा अध्ययन समितिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले शुरु गरेको अनलाइन कारोबार प्रणाली (नट्स) प्रभावकारी कार्यान्यवयन नहुँदा अहिले ब्रोकर कम्पनीले दिने सेवामा कटौती हुने भएका कारण नट्सको प्रभावकारिता विश्लेषण पछि सेवा शुल्क तोकिने उनको भनाइ छ।
समितिले शुल्क निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमेत अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नेछ। ‘हामीले सुरु गरेको अनलाइन कारोबार प्रणाली अझै पनि प्रभावकारी भइसकेको छैन। लगानीकर्ताले नट्स प्रयोग गर्न थालेपछि ब्रोकर कम्पनीहरुले लिने सेवा शुल्क तोक्न पनि सजिलो हुन्छ,’ गिरीले भने। अनलाइन प्रणालीबाट कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरु पहिलाको तुलनामा अहिले बढेका भएपनि त्यो अपेक्षा गरेभन्दा कम रहेको गिरीको भनाइ छ। ‘पहिला बजारमा भनेको बेला किन्न र बेच्न पाइँदैन भनेर गुनासो गरिन्थ्यो। त्यसको निराकरण भनेको त अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनु नै हो। यो विषयमा हामीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडसँग छलफल गरिरहेका छौं। किन लगानीकर्ताले यसलाई प्रयोग गरिरहेका छैनन् भनेर पनि हामीले गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने भएको छ,’ गिरीले भने।
अनलाइन कारोबार प्रणाली प्रभावकारी बनाउन थप अध्ययन गर्ने र त्यो सँगसँगै सेवा शुल्क तोक्ने विषयलाई पनि टुंगो लगाउन भन्दै बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी, धितोपत्र व्यवसायीहरुले लगानीकर्ता साक्षारता अभिवृद्धि गर्न आफ्नो मुनाफाको कम्तिमा एक प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान समितिले अध्ययन गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
