काठमाडौं- नेपालको सीमा अतिक्रमण गरी भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सिर्जना भएको विवाद सडक हुँदै संसदीय समितिसम्म पुगेको छ। राज्य व्यवस्था समितिले यसमा छलफल गरी निर्देशनसमेत दिएको छ। देशको सीमा प्रत्येक नागरिकको स्वाभिमानसँग जोडिएको भन्दै समितिमा बोल्ने सांसदहरुले नेपालको एक इन्च जमिनपनि छोड्न नहुने सुझाव दिएका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिमा यो विवादमा छलफल भएको छ। राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार लिएर भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्या अर्याल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहभागी भएका थिए।
समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालसँग भएका तथ्य र प्रमाणका आधारमा कालापानी क्षेत्रको महाकाली नदीले छुट्याउने नक्सा रहेको दाबी गरे। समितिका अध्यक्ष दाहालले सीमा अतिक्रमणका बारेमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विज्ञहरू पनि एकै ठाउँ उभिएकाले नेपाली भूमि फिर्ता गराउने बताए। कालापानीमा भारतले नेपालको अनुमति बिनै सेना राखेको भन्दै त्यसका लागि कुनै राजा वा सरकारले अनुमति नदिएको बताए। अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएर भारत र चीन भ्रमणको समयमा नेपालको लिपुलेकदेखि कालापानीसम्म कुरा राखेको उनले बताए।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कालापानीको सीमामा भारतीय सेना रहेको तर नेपाली सुरक्षा निकाय नभएको प्रति गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। नेपाली सीमा कसले किन दियो त्यसको खोजी सरकारले गरेर ठोस वार्ता गर्नुपर्ने बडूको भनाइ छ। समाजवादी नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि नेपालको सिमा सुरक्षा गर्ने र बलियो बनाउने उपयुक्त मौका भएकाले सरकारलाई अगाडि बढ्न सुझाव दिए। बोर्डर क्षेत्रमा विकास गर्ने कुरामा योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्न पनि उनले सुझाव दिए। भारत र चीनको बोर्डरमा धेरै विकास हुदाँ त्यसको असर नेपाली क्षेत्रतिर परेको कुरा ख्याल गर्न उनले आग्रह गरे।
अन्तराष्ट्रियकरण गरौं
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले यो मुद्दा अन्तराष्ट्रिय करण हुनुपर्ने माग गरे। भारतले हेपेर नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा समावेश गरेकाले यसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनको माग थियो। भारतीय राजदूतलाई सरकारले बोलाएर एकपक्षीय रुपमा नक्सा जारी गर्नुको कारण माग गर्नुपर्ने माग उनले गरे।
चीनबारे पनि बोलौं
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद अमरेशकुमार सिंहले चीनले सीमा मिचेको विषयमा पनि बोल्ने बेला आएको बताए। सोमबार संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा बोल्दै सिंहले प्रश्न गरे, ‘भारतले सीमा मिचेकोमा बोल्ने तर चीनले सीमा मिचेको बारेमा कसैले बोल्नु पर्दैन?’
कात्तिक १६ गते भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको विषयमा राज्य व्यवस्था समितिले छलफल आयोजना गरेको थियो।
छलफलमा उनले भारत र चीन दुवै देशले मिचेको सीमाका बारेमा समान धारणा आउनुपर्ने पनि बताए। ‘उत्तरतिर चीनले १०/११ ठाउँमा सीमा मिचेको समाचार आइरहेका छन्, यसबारेमा किन कसैले केही बोल्दैन? सरकार किन मौन बस्छ?’ सांसद् सिंहले प्रश्न गरे, ‘कोरला नाकाको नेपालीहरुसँग किन चाबी छैन? चीनले मात्रै चाबी राख्नुको कारण के हो? सीमाका दुवै देशसँग चाबी हुनुपर्ने होइन र?’
सांसद सिंहले मिडियाबाजीको प्रभावमा भावुक भएर कुनै पनि निर्णय गर्न नहुने सुझाव पनि दिए। भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा कुटनीतिक रुपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए। राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्ने सबै सांसदहरुले भारतबाट सीमा मिचिएको विषयमा तत्काल उच्च स्तरमा संवाद गर्न र नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका थिए।
सिंहका विचारलाइई उनीपछि बोलेका सांसदहरु डिला संग्रौला, राम सहायकप्रसाद यादव र नवराज सिलवालले सिमा विवाद समाधान गर्ने उपयुक्त समय भएको भन्दै सरकारले अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तस्बिर : रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
