काठमाडौं- शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेका तीन व्यक्तिले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका राष्ट्रियसभाका ३ सांसदको सपथ अन्योलमा परेको छ।
संसद सचिवालयले फागुन २० मा संसदको सपथ कार्यक्रम राखेको छ। २१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संसदको पहिलो अधिवेशन डाकेकी छिन्। सपथकै दिन मुद्दाको दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ।
उक्त दिन आइतबार जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज भए मात्र उनीहरुले सपथ लिन पाउनेछन्। अन्तरिम आदेश निरन्तर भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णय सच्चाउनु पर्नेछ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफू सरकारबाट बाहिने समयमा गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेका थिए। सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि ३ जना सिफारिस गर्न पाउने संविधानको व्यवस्था अनुसार देउवाले उनीहरुको नाम अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाएका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरुको नाम अनुमोदन नगरी तामेलीमा राखेकी थिइन्।
सरकार परिवर्तन भए लगत्तै ओली सरकारले उनीहरुको नाम फिर्ता लिएको थियो। लगत्तै उक्त स्थानमा युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेल राईलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यही सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरिदिएकी थिइन्।
उक्त सिफारिसको कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विरोध जनाएको थियो। सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै उनीहरु गत शुक्रवार सर्वोच्च पुगेका थिए। उनीहरुको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलाशले सपथ नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आफूहरुलाई विस्थापित गरी अन्य तीन जनालाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्नु र कार्यान्वयन गर्नुको वैध कारण नभएको उनीहरुले रिटमा उल्लेख गरेका थिए।
उनीहरुको निवेदनमा पुरानै सरकारको निर्णय अनुसार प्रत्यार्थीको नाममा परमादेश र मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सपथ गर्न नगराउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
