सुडान मिसनमा जान लागेका प्रहरीलाई फागुन ८ मा बिदाइ गर्दै आइजिपी प्रकाश अर्याल
काठमाडौं- डेढ वर्षअघि राष्ट्रसंघले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई एक–एक वटा ‘एफपियू’ मिसन दिने निर्णय गर्यो। सोहीअनुरुप तयारी थाल्न राष्ट्रसंघले निर्देशन पनि दियो। तर, गृह मन्त्रालयले शान्ति मिसनका लागि आवश्यक पर्ने बख्तरबन्द गाडी (एपिसी) बेलैमा खरिद गर्न सकेन।
नेपाली सुरक्षाकर्मीको गर्विलो इतिहास बुझेको राष्ट्रसंघले निरीक्षणका लागि आफ्ना अधिकारी नेपाल पठायो। तर, दुवै संगठनले उनीहरूको निर्देशन अनुरुप सामान खरिद गर्न सकेनन्। त्यसपछि राष्ट्र संघले नेपाललाई मिसनको पाइपलाइनमा समेत राखेन।
त्यतिबेला सशस्त्रको एपिसी खरिदको विवाद अदालतसम्मै पुग्यो। नेपाल प्रहरीको खरिद प्रक्रिया भने गृह मन्त्रालयमा पुगेर थन्कियो। गृहले एपिसी खरिदको सहमति दिएको भए नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मध्य अफ्रिकी राष्ट्र कंगोमा ‘एफपियू’ मिसन पाउने पक्का थियो। तर, सामान खरिदमा किचलो र सरकारबाट ठोस पहलकदमी नहुँदा दुवै प्रहरी संगठनका प्रतिनिधिहरू शान्ति मिसनमा जाने अवसरबाट चुके।
कुनै समय ‘एफपियू’ मिसनमा नेपाल प्रहरीको ठूलो संख्याले भाग लिने मौका पाउँथ्यो। तर, यतिबेला सरकारको चरम लापरबाही र प्रहरी संगठनभित्र मौलाउँदो भ्रष्टाचारका कारण नेपाल प्रहरीले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा विस्तारै आफ्नो प्रभाव गुमाउँदै गइरहेको छ।
यतिबेला पुराना मिसन बन्द हुने र नयाँ मिसनमा अवसर नपाउने समस्याले प्रहरी संगठनभित्र असन्तोष पनि बढ्न थालेको छ। लाइबेरिया र हाइटीको मिसन लगभग बन्द हुने अवस्थामा छ। लाइबेरिया मिसन आगामी महिना र हाइटी मिसन अर्को वर्षदेखि बन्द हुँदैछ। यसपछि नेपाल प्रहरी सुडान र दक्षिणी सुडानमा मात्र सीमित हुनेछ।
लाइबेरियामा हाल एक मात्र अधिकृत इन्स्पेक्टर किरण कुँवर कार्यरत छन्। हाइटीको अवस्था पनि उस्तै छ। त्यहाँ पनि एक जना ‘अनपोल मिसन’मा कार्यरत छन्।
नेपाल प्रहरीको युएन शाखामा कार्यरत एसएसपी श्याम खड्का भन्छन्, ‘अब एक वर्षमै हाइटी मिसन बन्द हुने सम्भावना छ। हाइटी र लाइबेरियामा शान्ति स्थापना हुँदै गएकाले राष्ट्रसंघले मिसनलाई डाउन साइज गर्दै लगेको हो।’
किन घट्यो संख्या?
राष्ट्रसंघको ‘अनपोल मिसन’ मा हाल ५३ प्रहरी अधिकृत कार्यरत छन्। कुनै समय एकै पटक ३ सय बढी प्रहरीले ‘अनपोल मिसन’मा अवसर पाउँथे। पहिला राष्ट्र संघले लिने ‘स्याट’ परीक्षा पास गर्नासाथ प्रहरीले शान्ति मिसनमा जान पाउने नश्चित जस्तै हुन्थ्यो । तर, अहिले स्याट उत्तीर्ण गरेर पनि मिसनमा जान पाउने अवस्था छैन।
नेपाल प्रहरीलाई मिसनमा अवसर कम हुँदै जानुमा शान्ति मिसनको प्रकृति परिवर्तन हुँदै जानु पनि एउटा कारण हो।
विगतमा हिंसा बढेका देशमा शान्ति स्थापनाका लागि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा अधिकारी खटाउने गरिन्थ्यो। अहिले शान्ति सुरक्षाका लागि सैनिक खटाउने प्रचलन बढेको छ। अझ, हिंसात्मक देशमा सम्बन्धित देशकै सुरक्षाकर्मी खटाउने रणनीति राष्ट्रसंघले अपनाएको छ। यसले गर्दा पनि शान्ति सुरक्षामा खटिने प्रहरीको संख्या घट्दो छ।
न्युयोर्कमा समन्वय अधिकृत नहुँदा समस्या
राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको समन्वय अधिकृत छैनन्। नेपाली सेनाबाट भने कर्णेल खटिने गरेका छन्। सेनाका प्रतिनिधि भएको हुनाले उनले प्रहरीको मुद्दा त्यति राम्रोसँग हेर्न सकिरहेका छैनन्। नेपाल प्रहरीले लामो समयदेखि न्युयोर्कमा आफ्नो छुट्टै समन्वय अधिकृत खटाउन पहल गर्दै आइरहेको छ। तर, सरकारी उदासिनताका कारण सफल हुन सकेको छैन।
न्युयोर्कमा प्रहरीको आफ्नै समन्वय अधिकृतको दरबन्दी भएको खण्डमा राष्ट्रसंघको नेतृत्वसँग सिधै आफ्ना कुरा पुर्याउन र थप अवसर सिर्जना गर्न सहज हुने नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीसँग राष्ट्रसंघको न्युयोर्कस्थित मुख्यालयसँग समन्वय गर्ने व्यक्ति छैन। जसका कारण अवसर गुम्दै गइरहेको छ ।’
शान्ति सेनामा नेपालको योगदान ठूलो मानिन्छ। तर, सरकारी पहल सुस्त हुँदा शान्ति सेनामा नेपालले उच्च ओहदाको दाबी गर्न पनि सकेको छैन।
मिसनका लागि फ्रेन्च भाषा जान्नै पर्ने
राष्ट्रसंघले ठूलो संख्यामा शान्ति सैनिक पठाएको देशमा प्रायः फ्रेन्च भाषा बोल्ने गरिन्छ। विगतमा थुप्रै अफ्रिकी देश फ्रान्सको साम्राज्यमुनि बसेका थिए। त्यस्ता देशमा स्थानीयस्तरमा फ्रेन्च भाषा बोल्ने गरिन्छ। उनीहरूसँग संवाद गर्न पनि मिसनमा खटिने प्रहरीहरुले फ्रेन्च भाषा सिक्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। यस्ता देशमा शान्ति स्थापनाका लागि पठाउँदा फ्रेन्च भाषामा पोख्त प्रहरीलाई विशेष महत्व दिने गरिन्छ। फ्रेन्च भाषा नआउँदा थुप्रै प्रहरी अधिकारी अवसरबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।
कतिपय देशमा फ्रेन्च भाषालाई मापदण्ड बनाइएको छ। त्यसैले नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरु यतिबेला धमाधम फ्रेन्च भाषा पढ्न व्यस्त देखिन्छन्। प्रहरीले पनि फ्रेन्च भाषा पढाउन थालेको छ।
१२ वर्षपछि बल्ल ८ वटा एपिसी
सुडानको डार्फरमा नेपाल प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपियू) मिसन स्थापना भएको करिब १२ वर्ष नाघिसकेको छ। मिसन सुरु भएदेखि नै राष्ट्रसंघले ८ वटा बुलेट पु्रफ बख्तरबन्द गाडी (एपिसी) किन्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, नेपाल प्रहरी गत महिना मात्र ८ वटा एपिसी डार्फर मिसनमा पुर्याउन सफल भयो।
मिसनका लागि सामान खरिदमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले राष्ट्रसंघमा नेपाल प्रहरीको छवि धुमिल हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय एपिसी पठाउन सुडानी सरकारले सहयोग नगर्दा पनि प्रहरी समस्या परेको थियो।
सुडान मिसनकै क्रममा प्रहरीभित्र ३३ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक भएको थियो। यो घोटाला अहिले पनि नेपाली जनमानसमा ‘सुडान काण्ड’ का रुपमा बदनाम छ। यसमा नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वआइजिपीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो।
यो काण्ड पछि पनि प्रहरीले पाठ सिक्न सकेको छैन। प्रहरीको अपारदर्शी ढंगले सामान खरिद गर्ने परिपाटीले राष्ट्रसंघमा प्रहरीको साख गिर्दो छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
