भक्तपुर- भक्तपुर, काभ्रे र ललितपुर जोड्ने सडक विस्तार कार्य रोकिएको छ।
जिल्ला वन कार्यालय भक्तपुरले वन क्षेत्रमा सडक परेको भन्दै रोक लगाएपछि सूर्यविनायक नगरपालिका–८ सिपाडोलको घ्याम्पेडाँडादेखि पार्टी भन्याङसम्मको दुई किलोमिटर सडक विस्तारका कार्य रोकिएको हो0
सडक विस्तारका क्रममा वन क्षेत्रमा पर्ने ५० मिटर सडक निर्माणमा कार्यालयले रोक लगाएपछि आक्रोशित स्थानीयले उक्त सडकमा दुई दिनदेखि प्रदर्शन गर्नुका साथै जिल्ला वन कार्यालयमा गएर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्।
सिपाडोलको पाइलटबाबा आश्रम हुँदै घ्याम्पेडाँडादेखि, रानीकोट, आशापुरी लगायतका क्षेत्र पर्यटनको आकर्षण बनिरहेको बेला सडक विस्तारमा अवरोध हुँदा भक्तपुर र काभ्रेका बासिन्दालाई समस्या पर्नुका साथै भर्खरै सुरु भएको पर्यटन व्यवसायसमेत धरासायी बन्दै गएको स्थानीय होटल व्यवसायी रामसुन्दर बकेले बताए।
'गत वर्ष घ्याम्पेडाँडासम्म पक्की सडक बनाउन सरकारले रु १२ लाख बजेट दिएको थियो, पछि हामी व्यवसायी र स्थानीयले रु १० लाख थपेर रु २२ लाखमा सडक बनायौँ,' उनले भने, 'अहिले त्यसभन्दा माथिको सडक फराकिलो पार्न खोज्दा रोकियो, यसले भक्तपुर र काभ्रेका बासिन्दालाई समस्या पारेको छ।'
डोजर लगाउँदा निस्किएको ढुंगा र गिट्टीलाई सडक तल खसाल्दा बस्ती र व्यक्तिको जग्गा नै पुरिने भएकाले स्थानीय तहको सहमति समेतमा ढुंगा र गिट्टीलाई बाहिर लगेर व्यवस्थापन गर्दा वन कार्यालयले बाहिर लान नपाइने र वन क्षेत्र कटान गर्न नपाइने भन्दै रोक लगाएको छ।
वन क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा केही ढुंगा र ग्राबेल निस्किएको बताउँदै उहाँले त्यसलाई अन्यत्र लैजान रोक लगाएपछि ६ देखि ८ मिटरको चौडा सडक विस्तार बन्द भएको हो।
आशापुरी महादेव मन्दिर संरक्षण समितिका अध्यक्ष टुल्कु लामाले पाटी भञ्याङमा एक बाबाका लागि आश्रम बनाउन वन कार्यालयले सेपिलोपाखा सामुदायिक वनको जग्गा दिनुका साथै रुख फँडानी गरेर बाटो विस्तार गर्न दिए पनि विकासका लागि सडक विस्तार गर्दा वनले रोकेको आरोप लगाए।
२०५५ जेठ २४ गते स्थानीय रेञ्जपोस्ट र तत्कालीन गुण्डु गाविस सचिव (प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्व उद्योगमन्त्री) महेश बस्नेतले १८ फिट चौडाइ रहेको कच्ची सडक निर्माण गर्न स्वीकृति दिएपछि सडकको ट्र्याक खुलेको थियो। यति पुरानो सडक अहिले विस्तार गर्न लाग्दा पनि रोक्नु बिडम्बना भएको स्थानीय होटल व्यवसायी दीप थुलुङले बताए।
वडा नं ८ का वडाध्यक्ष किरण थापाले सडक नहुँदा यो क्षेत्रका स्थानीयलाई नगरपालिकासम्म पुग्न पनि सास्ती भएको बताए । 'यहाँ स्थानीय तहको लाखौँको बजेट खर्च जोगिएको छ, स्थानीयकै पहलमा समानान्तर कन्स्ट्रसनको सहयोगमा सडक निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको हो, तर वन कार्यालयले रोकिदिँदा विकास रोकिएको छ,' उनले भने।
जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख फणीन्द्र पोखरेल भने वन विभागसँग स्वीकृति नै नलिई रानीकोट सामुदायिक वनको क्षेत्रबाट सडक विस्तार गर्न थालेकाले रोकेको बताउँछन्। विभागसँग स्वीकृत नलिई जंगल क्षेत्रबाट सडक लैजान नपाइने उनको भनाइ छ।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
