काठमाडौं- सशस्त्र प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको सार्वजनिक सरोकारको एक निवेदनले एक महिनासम्म बारम्बार पेशीमा चढे पनि सुनुवाइको पालो पाउन सकेको छैन।
बुधबार न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासमा पेशी तोकिए पनि बेञ्च नबस्दा सुनुवाइ हुन सकेन। अर्को पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ।
अधिवक्ता जयनारायण हुजेदारले दरबन्दी नै नभएको अवस्थामा बढुवा गर्नु गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै माघ ५ गते रिट दायर गरेका थिए। अन्य सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता भएको भोलिपल्टै आदेश हुने परम्परा रहे पनि सशस्त्रको दरबन्दी विवाद भने एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि पेशी चढ्दै थन्किँदै आएको छ।
हुजेदारको रिट आठ जना न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिइसकेको छ। पेशी तोक्ने अधिकार रहेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासमा उक्त रिट चार पटक परिसकेको छ। पराजुलीले माघ ७, १०, १४ र २८ गते आफ्नै इजलासमा उक्त रिटको पेशी तोकेका थिए। तर, एकल इजलास नबस्दा सुनुवाइ हुन सकेन। त्यस्तै, डम्बरबहादुर शाही, ओमप्रकाश मिश्र, मीरा खड्का र दीपकराज जोशीको इजलासमा पेशी पर्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै उक्त मुद्दाको सुनुवाई पछि सर्दै आएको छ।
‘हरेक दिन पेशी तोकिन्छ मुद्दाको तयारी गरी बहस गर्न आउँदा पालो आउँदैन’, अधिवक्ता हुजेदारले भने, ‘एक महिनादेखि यही क्रम चलिरहेको छ। अब कहिले सुनुवाइ भएर आदेश हुने हो, थाहा छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1767770856.png)
-1764146706.png)
