काठमाडौं- निदान अस्पतालमा भएको ‘मिर्गौला तस्करी’मा आरोपीका रुपमा प्रहरी हिरासतमा छन् अधिवक्ता कुमुद भट्टराई। प्रहरीले मुद्दा फाइल गर्दा उनी प्रहरीलाई नै सिकाउँदै थिए, ‘यो मुद्दा त यो ऐन होइन, फलानो ऐनअनुसार अघि बढ्ला नि!’
आफू आरोपबाट सफाइ पाउँछु भन्ने विश्वास नभएका उनी कम सजाय हुने ऐनमा मुद्दा चलेमा राहत पाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने मनस्थितिमा रहेको प्रहरीले बुझेको छ। त्यसैले मानव बेचबिखनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन खोजेको प्रहरीलाई उनले कुन कानुन आकर्षित हुन्छ भनेर प्रभावमा पार्न खोजेका अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीले बताए।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ अन्तर्गत मानिसको कुनै अंग झिक्नेलाई १० वर्ष कैद तथा २ देखि ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। उता मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण नियमित तथा निषेध ऐन २०५५ मा भने ५ वर्षसम्म कैद तथा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ। यसकारण पनि कम सजाय पाइयोस् भन्न उनको नियत प्रष्ट हुन्थ्यो।
मिर्गौला तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका ५ जनामध्ये अनुसन्धानको केन्द्रमा उनको भूमिका छ। किनभने प्रत्यारोपण गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन अस्पतालकै एक नर्सले फारममा मिर्गौला दिन आएका दाताको तस्बिर नमिलेपछि प्रश्न गरेकी थिइन्। मिर्गौला दिन तयार भएर भर्ना हुन आएका बिरामी दुब्लो/पातलो तर फारममा भएको तस्बिर मोटो मान्छेको जस्तो लागेपछि अस्पतालकी ती नर्सले गलत तस्बिर टाँसिएको आशंका गरेकी थिइन्।
उनले आफूलाई लागेको मान्छे र तस्बिर बीचको असमानता अस्पतालका सिइयो, मेट्रोन नर्स, प्रशासन प्रमुख र डेपुटी डाइरेक्टर रहेको बैठकमा अवगत गराइन्। त्यहाँ भएका सवैले विषयलाई गम्भीररुपमा लिए। त्यो विषय प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिको बैठकसम्म पुगेको थियो।
मिर्गौला तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका ५ जनामध्ये अनुसन्धानको केन्द्रमा उनको भूमिका छ। किनभने प्रत्यारोपण गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन अस्पतालकै एक नर्सले फारममा मिर्गौला दिन आएका दाताको तस्बिर नमिलेपछि प्रश्न गरेकी थिइन्।
ती नर्सले कानुनी प्रक्रिया पुगे/नपुगेको होइन, ल्याबका रिपोर्ट जाँच्ने क्रममा दाताको तस्बिर नमिलेको पाएकी थिइन्। उनले प्रश्न गर्नुको आशय थियो, ‘कहिलेकाहिँ ल्याबमा तस्बिर टाँस्दा यताउता पर्न सक्छ। सकेसम्म सही तस्बिर नै डकुमेन्टमा रहोस्।’ प्रत्यारोपण भएको २ दिनअघिसम्म कागजातमा उल्लेख भएको तस्बिर मिर्गौला प्रत्यारोपी शंकर लामा योन्जनका ‘सक्कली भान्जा’ भनिएका सञ्जिव घिसिङकै रहेको बुझिएको छ। तर, ल्याब रिपोर्ट भने दलालले ल्याएका व्यक्तिको थियो।
आफूलाई लागेको आशंका बताइदिनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीका कारण उनले आफूभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका प्रशासनका व्यक्तिलाई खबर गरेकी थिइन्। उनको प्रश्नले त्यो दिन उनलाई घर जान दुई घन्टा ढिला गरायो। प्रायः अपरान्ह ४ बजे अस्पतालबाट निस्किसक्ने उनी त्यो दिन साँझ ६ बजेको थियो।
बैठकमा सहभागी अन्य व्यक्तिले यस विषयमा कानुनी सल्लाहकार भट्टराईसहित छलफल गर्ने मत राखे। त्यसपछि प्रश्न गर्ने नर्स भने बिरामीको हेरचाह गर्ने नियमित कर्ममा खटिइन्।
त्यो समय अस्पताल आइनपुगेका समितिका सदस्यसमेत रहेका कानुनी सल्लाहकार भट्टराईलाई फोन गरेर बोलाइयो। उनी केही समय ढिलो गरी अस्पताल पुगे।
अस्पताल पुगेपछि उनले प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक लागेका व्यक्तिसँग मात्रै बैठक गरे। यो क्रम लगभग २ घन्टासम्म चलेको अस्पताल स्रोत बताउँछ। ‘त्यो दुई घन्टामा तस्बिरमा रहेको र मिर्गौला दिन आएको व्यक्ति एउटै वा फरक रहेको छानबिन हुनुपर्थ्यो। तर, छलफलले नक्कली दाताको पछिल्लोपटक खिचिएको तस्बिर राख्दै उल्टै, गल्ती औंल्याउने (नर्स)को आँखामा छारो हाल्ने काम भयो,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो।
‘त्यो दुई घन्टामा तस्बिरमा रहेको र मिर्गौला दिन आएको व्यक्ति एउटै वा फरक रहेको छानबिन हुनुपर्थ्यो। तर, छलफलले नक्कली दाताको पछिल्लोपटक खिचिएको तस्बिर राख्दै उल्टै, गल्ती औंल्याउने (नर्स)को आँखामा छारो हाल्ने काम भयो,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो।
स्वीकृति समितिको बैठकपछि प्रश्न गर्ने ती नर्सलाई बोलाइयो। प्रहरीलाई ती नर्सले दिएको बयानअनुसार उनलाई बोलाउँदा फारममा अर्कै तस्बिर टाँसिसकिएको थियो। जुन मिर्गौला दिन तयार पारिएको नक्कली भान्जा को थियो। त्यसपछि कानुनी सल्लाहकार भट्टराई अघि सर्दै भने, ‘मान्छे एउटै हो। पहिले मोटो थियो। अहिले दुब्लाएछ। तस्बिर नयाँ टाँसिसकियो। अब त भयो नि!’
उपचारको जिम्मा पाएकी ती नर्सलाई कानुनी प्रक्रियाबारे थाहा हुने कुरै भएन। कानुनी सल्लाहकारले नै मिलिसकेको बताएपछि प्रतिक्रियाबिहीन बनेर आफू पुनः आफ्नो नियमित कर्ममा खटिएको बयानका क्रममा ती नर्सले बताएकी प्रहरीले जनाएको छ।
पुरानो तस्बिर हटाउँदै नयाँ टाँसेर तत्कालका लागि कागजात मिलाइयो। तर, त्यही पुरानो तस्बिर उप्काएर नयाँ टाँस्नु मिर्गौला तस्करी भएको निर्क्यौलमा पुग्नका लागि महत्वपूर्ण प्रमाण बन्यो। अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणका क्रममा गडबढ भएको सूचना सञ्चारमाध्यम हुँदै प्रहरीसम्म पुग्यो। प्रहरीले घटनाका पीडितको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढायो। उक्त घटनामा गडबढ भएको निर्क्यौलमा पुगेपछि प्रहरीले अस्पतालका सिइओ विपेन्द्र प्रधान, अस्पतालका कानुन अधिकृत कुमुदकुमार भट्टराई, डा राजेश पन्त, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामचन्द्र आलेलाई पक्राउ गरेको हो।
५ जनालाई मात्रै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीलाई गिरोह नै सक्रिय रहेको आशंका छ। हाल एकमात्र यो घटनालाई भन्दा पनि संगठित अपराधमा संलग्नहरुको सञ्जाल पत्ता लगाउन प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका एसपी गोविन्द थपलिया भन्छन्, ‘शंका उठिसकेपछि पनि यही नै भनेर तस्बिर परिवर्तन गरिएको छ। यसमा प्रशासनको संलग्नता र नेग्लिजेन्स दुवै देखिन्छ। यस्तो गरिनु ‘सामान्य कुरा हो’, ‘फरक पर्दैन’ जस्तो मनशायले काम भएको छ। यस्तो धन्दा ‘रिपिटेड्ली’ भइरहेको पनि यसले जनाउँछ।’
कानुनी सल्लाहकार भट्टराई अघि सर्दै भने, ‘मान्छे एउटै हो। पहिले मोटो थियो। अहिले दुब्लाएछ। तस्बिर नयाँ टाँसिसकियो। अब त भयो नि!’
अस्पतालका कर्मचारीलाई प्रहरीलाई दिएको सूचनाअनुसार अस्पतालका सञ्चालक समेत रहेका मिर्गौला प्रत्यारोपणको नेतृत्वकर्ता डा पुकार श्रेष्ठ पनि शंकाको घेरामा छन्। बलियो प्रमाण जुटाएर मात्रै आगामी कदम चाल्ने दाउमा छ प्रहरी। हिरासतमा रहेका कानुन व्यवसायी भट्टराई डा पुकारकै ‘विशेष सिफारिस’मा निदान अस्पतालको प्रत्यारोपणका कानुनी सल्लाहकार बन्न पुगेका हुन्। ‘अस्पतालका कानुनी सल्लाहकार अर्कै हुनुहुन्छ। उहाँलाई मिर्गौला प्रत्यारोपणको विषयमा हेर्न ल्याइएको हो,’ अस्पताल स्रोतले प्रहरीलाई सूचना दिएको छ।
प्रहरीले यो मुद्दालाई मिहीन ढंगले केलाउने क्रममा सम्भावित कनेक्सन खोजिरहेको छ। त्यो कनेक्सनमा डा पुकार श्रेष्ठ पर्नसक्ने एउटा ‘क्लू’ कानुनी सल्लाहकार भट्टराई हुन्। यो सूचनापछि प्रहरीले प्रत्यारोपणका अन्य शंकास्पद फाइलसमेत मगाएर अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
अस्पतालको कानुनी सल्लाहकारलाई ‘बाइपास’ गरेर आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिमा राखिएको छ। यसकारण पनि प्रहरीले उक्त घटनामा डा श्रेष्ठको समेत सहभागीता हुनसक्ने आशंकाको घेरामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ।
डा श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले प्रत्यारोपण गरेको उक्त घटनामा मिर्गौला किनबेच भएको आरोप लागेपछि उनले केही सञ्चारमाध्यममा दावीसहितको धारणासमेत राखेका छन्। जहाँ उनले आफूले ओपिडीमा हेरेर नाताप्रमाणित जाँचका लागि स्वीकृति समितिमा पठाएको उल्लेख गरेका छन्।
अस्पतालको कानुनी सल्लाहकारलाई ‘बाइपास’ गरेर आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिमा राखिएको छ। यसकारण पनि प्रहरीले उक्त घटनामा डा श्रेष्ठको समेत सहभागीता हुनसक्ने आशंकाको घेरामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ।
समितिले नाता प्रमाणित गरेपछि आफूले प्रत्यारोपण गरेको बताउँदै उनले यसमा आफ्नो भूमिका नहुने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिले मृगौला प्रत्यारोपण गर्न मिल्नेगरी स्वीकृति गरेको हो। समितिले स्वीकृति दिएपछि हाम्रो टोलीले मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेको हो।’
र यो पनिः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
