लन्डन- बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनका प्रस्तावहरु लगातार संसद्ले अस्विकार गर्दैगर्दा युरोपेली संघ (इयू)सँग गरिएको ब्रेक्जिटसम्बन्धी सम्झौता थप अन्यौलमा परेको छ। बेन एक्ट पालना गर्दै प्रम जोनसनले इयूसमक्ष ब्रेक्जिटको लागि अर्को मिति तय गर्न म्याद थपको चिठी पठाउनुपर्ने थियो र उनले सो काम त गरे, तर आफ्नो हस्ताक्षर नभएको पत्र पठाएर तमाशा पनि गरेका छन्।
इयूको संसद्ले उक्त म्याद थपबारे छलफल भने सुरु गरेको छ। तर, बेलायती संसद्ले ब्रेक्जिट सम्झौतामा गर्ने निर्णय हेरेर मात्र आफू निचोडमा पुग्ने इयूले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री जोनसनले उक्त सम्झौतालाई गत शनिबार नै संसद्मा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरेका थिए। तर, बहिर्गमनसम्बन्धी ऐन बनिनसकेकोले पहिले उक्त ऐन पारित गरेरमात्र ब्रेक्जिट सम्झौता संसद्मा राख्नुपर्छ भन्ने प्रावधानमा टेकेर प्रमले उक्त प्रस्ताव शनिबार संसद्बाट फिर्ता लिएका थिए। तर, सोमबार फेरि सोही प्रस्ताव निर्णयार्थ राख्न खोज्दा सभामुखले बेलायती बहिर्गमन ऐन पारित नभइसकेको भन्दै प्रम जोनसनको उक्त प्रस्तावलाई फिर्ता गरिदिँदा ब्रेक्जिट झनै अप्ठ्यारोमा परेको छ।
बेलायती संसद्मा अब बहिर्गमन ऐनसम्बन्धी छलफल हुँदैछ, कम्तिमा ३ दिन छलफल भएर निर्णयार्थ पेस गर्दा यो ऐन पारित भयो भने केही प्रगति त होला तर त्यो सम्भावना निकै न्यून छ। जोनसनले सकेसम्म नो डिल ब्रेक्जिट गर्ने पक्षमा भए पनि बेन एक्टले गर्दा उनी थप समय माग्न बाध्य भएका छन्।
अब ३१ अक्टोबरको ब्रेक्जिट मिति तन्किएर जनवरी २०२० को अन्तिमसम्म पुग्ने/नपुग्ने निर्णय इयू सदस्य राष्ट्रहरुको निर्णयमा भर पर्दछ। २८ सदस्य राष्ट्र सबैको सहमतिमा मात्र उक्त निर्णय हुनुपर्दछ।
ब्रेक्जिटले गर्दा बेलायत र इयूमात्र होइन संसारभरका सेयर मार्केटमा समेत उथलपुथल भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791822485.png)
-1786602170.png)
