सिद्धान्ततः निर्वाचित नभई बनेको सरकारलाई विश्वभर कतै पनि लोकतान्त्रिक सरकार मानिँदैन। यसले राजनीतिक तथा संवैधानिक वैधता समेत प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले लोकतन्त्रमा सधैं वैधानिक सरकार लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित निर्वाचनको मात्र परिकल्पना गर्ने गरिन्छ । त्यसका लागि वैधानिक सरकारले मात्र लोकतान्त्रिक निर्वाचन गराउन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरिन्छ।
हालै मात्र निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रम अनुसार, पहिलो चरणको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता कात्तिक ५ गते र दोस्रो चरणको उम्मेदवारी दर्ता कात्तिक १६ गते हुने भएको छ।
यो व्यवस्थाले संवैधानिक गतिरोध देखापरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २९६ मा संसदको कार्यकाल दुई प्रकारले अन्त्य हुने व्यवस्था संविधानसभाले परिकल्पना गरेको छ । पहिलो हो, २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहने । दोस्रो, त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनु अगावै संविधान बमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म संसद् कायम रहने।
व्यवस्थापिका-संसद् कायम नरहने
सार्वजनिक कार्यक्रम अनुसार, पहिलो चरणको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता कात्तिक ५ गते हुने भएको छ । यसअनुसार व्यवस्थापिका संसद कात्तिक ४ गतेसम्म मात्र कायम रहनेछ । अर्थात्, सोही दिनदेखि ६०१ संसदको सदस्य रहने छैनन्।
प्रधानमन्त्री पदमुक्त
नेपालको संविधानको धारा २९८ (३) बमोजिम हालको सरकार व्यस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने कुरा संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २९८ (८) को (ग) बमोजिम सहमति वा बहुमतका आधारमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको मृत्यु भएमा समेत निर्वाचित प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन् । अहिलेको अवस्था भनेको कात्तिक ४ गते संसद् विघटन हुने हुँदा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेतको सांसद पद नरहने हो । संसदको सदस्य समेत नरहने भएपछि उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदबाट समेत पदमुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देखिन्छ।
कामचलाउ सरकार
नेपालको संविधानको धारा २९८ को (१०) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट पदमुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहने देखिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको आयु धारा २९८ (२) बमोजिम राजनीतिक सहमतिका आधारमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म मात्र रहनेछ।
कामचलाउ सरकारको हैसियत
संसद् विघटन भएपछि, राजिनामा स्वीकृत भएपछि, विश्वासको मत पारित हुन नसकेपछि वा अविश्वासको मत पारित भएपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियत केवल कामचलाउ मात्रै हुन्छ । कामचलाउ मन्त्रिपरिषद् अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म अस्थायी रुपमा रहेको हुन्छ । त्यस्तो कामचलाउ तथा अस्थायी रुपको मन्त्रिपरिषद्को बदलामा यथाशीघ्र अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु संवैधानिक अनिवार्यता हो । यसलाई कुनै पनि कारणले निस्तेज गर्न मिल्दैन।
कामचलाउमा परिणत भइसकेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने र संसदको समेत निर्वाचन गर्न सक्ने जनादेश गुमाइसकेको हुन्छ । संसद् विघटन भइसकेपछि अर्को सहमतिको वा चुनावी सरकार गठनका लागि प्रक्रिया राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । उपयुक्त संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गरी अर्को दलीय सहमतिको अन्तरिम सरकार गठन गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व समेत रहन्छ।
त्यसैले यसको हैसियत दैनिक प्रशासन चलाउने सरकारको रुपमा रहन्छ । दीर्घकालीन असर गर्ने कार्य तथा निर्वाचनका कार्य गर्ने संवैधानिक हैसियत प्राप्त हुँदैन । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा तथा प्रादेशिक सभाको लागि मंसिर १० र २१ को निर्वाचन गर्ने कार्यादेशकै लागि गर्छ भन्ने कुनै निश्चित नियम छैन ।
संसदीय प्रणालीका सरकार
संसदीय प्रणाली भएको बेलायत, क्यानाडा र अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरुमा संसद् नभएमा वा विघटन भएको अवस्थामा त्यहाँका राष्ट्राध्यक्षहरुलाई संविधानको संरक्षक र पालक समेत भएकाले एकपछि अर्को विभिन्न विकल्प प्राप्त हुन्छ । ती देशहरुमा विकसित भएका सान्दर्भिक अवधारणालाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ।
कामचलाउ सरकारको विकल्प अर्को राजनीतिक दलहरुको सहमतिको राष्ट्रिय चुनावी सरकार नै हो । यसको आधार नेपालको संविधानको २६९ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुबाटै धारा २९८ (२) को आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न सकिने हुन्छ।
अन्तरिम राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी मन्त्रिपरिषद्
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को गठन राजनीतिक तथा संवैधानिक गतिरोध अन्त्यका लागि गरिन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम जस्तोसुकै असाधारण र असहज परिस्थितिमा राष्ट्रलाई जोगाइराख्न राज्यका काम-कारबाही सञ्चालन गरिनु सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो । यस्तो बेलामा सरकारबाट सम्पादन गरिने कार्यहरु संविधानले सामान्य अवस्थाका लागि निर्धारण गरेको प्रावधान अनुकूल नभए पनि यी संवैधानिक प्रावधान विपरीत भने हुँदैन । आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार त्यस्ता काम, कारबाहीले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्छ।
राज्यका जुनसुकै काम-कारबाही संविधानको अक्षर र भावना अनुकूल हुनुपर्छ । तर, असामान्य अवस्थामा कुनै संवैधानिक विकल्प छैन भने संविधानका आधारभूत संरचना र मान्यता विपरीत राज्य सञ्चालन गर्नु आवश्यकताको आधारमा सम्पन्न गरिएको मान्नु संविधानवादको दृष्टिले मनासिव हुँदैन।
पहिलो संविधानसभा स्वतः विघटन भई व्यवस्थापिका संसद् समेत कायम नरहेकाले बाबुराम भट्टराईको सरकार कामचलाउमा परिणत भयो । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले दैनिक काम मात्र गर्नु भन्ने पत्रले भट्टराई सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्न खोजिएको थियो।
त्यसपछि राज्य सञ्चालनमा गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न भएको बहाना गर्दै संवैधानिक प्रक्रिया सुचारु गर्न विभिन्न प्रयास भएका थिएख। अन्य विकल्पमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको परिस्थिति भनी आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरिएकै होख। त्यसमा संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न भन्दै वहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको पदाधिकार कायम राख्दै निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गरिएको थियो।
त्यतिबेला धारा ३८ (१) को चुनावी मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न अन्तरिम संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरिएको थियो । त्यसपछि मात्र २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरिएको थियो । पंक्तिकारले त्यसविरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिई जाँदा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहुमतले उक्त कार्यलाई वैधता प्रदान गरेको नजीर छ।
अतः व्यवस्थापिका संसद कायम नरहेपछि संवैधानिक प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री स्वतः संसदको सदस्य कायम नरहने, प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने, सरकार स्वतः कामचलाउ हुनेगरी संविधान निर्माण गरिएको छ । संविधान निर्माताहरुमा संविधानका न्यूनतम सिद्धान्तको समेत ज्ञान नभएको देखिन्छ । जसले निर्वाचन घोषणा गरेको छ, उसले निर्वाचन गराउने पहिलो मान्यता हो । तर, संसद् कायम नरहँदा प्रधानमन्त्री संसद सदस्य नरहने र सरकार कामचलाउमा परिणत हुने संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्दा संविधानका निर्माताहरुमा दूरदर्शिता देखिएन।
प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनु भनेको कामचलाउ सरकारमा परिणत हुने संसारकै संवैधानिक सिद्धान्त देखिन्छ । कामचलाउ सरकारलाई प्रतिस्थापन अर्को सहमतीय अन्तरिम चुनावी सरकारले गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देखिन्छ । त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरुले पहिले यही सरकारलाई चुनावी सरकारमा परिणत गर्नुपर्छ । त्यो हुन नसके अर्को अन्तरिम चुनावी सरकार गठन गरी सोही सरकारले दुई तहका संसदको निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गरिएमा मात्र उक्त निर्वाचनले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्छ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले संवैधानिक कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।