धनगढी– सात नम्बर प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न नौ वटा निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश नम्बर ७ मा सञ्चालित सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग सहितका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य चाँडै पूरा गर्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेशमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको कार्यविभाजन, कार्यसम्पादन र केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरेको छ।
‘प्रदेशमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरिनेछ’, सरकारका प्रवक्ता शाहले भने, ‘कुनै पनि तह तथा निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सरकारले आवश्यक काम गर्ने निर्णय गरेको छ।’
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशभित्रका पर्यटकीय सम्भाव्यता पहिचान गरेर प्रवद्र्धन र विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादकत्व बढाउन केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर माटो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्व दिएर विद्युतीय सुशासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
प्रवक्ता शाहले पहिलो बैठकले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र तराई–मधेस आन्दोलनका सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको पनि जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
