सात दशक लामो प्रयासपछि संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान जारी गरेर अहिले हामी कार्यान्वनको चरणमा छौँ। माघ ७ गतेभित्र हुनुपर्ने निर्वाचनको आधार धेरै ठूलो प्रयासपछि हामीले तयार गरेका छौँ। यो अवस्थामा आइपुग्दा म निरास पनि छैन, उत्साहित पनि छैन।
संविधान कार्यान्वयनका चुनौति धेरै छन्। संविधानमा कानुन निर्माणको अवधि राखिएको अवस्थामा कानुन निर्माणमा उल्लेखनीय काम हुन सकिरहेको छैन्। हाम्रा संवैधानिक प्रावधानलाई भारतका विज्ञहरुले समेत राम्रो भनेर प्रशंसा गरेका छन्। उनीहरु आफ्नो देशमा पनि हाम्रो जस्तै जनतालाई अधिकार दिने पक्षमा छन्। जनतालाई अधिकार दिने कानुन निर्माण भएन भने संविधानमा समावेश विषयहरु भव्य कोठामा राखिएका मार्बल जस्तै हुन्छन्। कानुन निर्माण गरेर जनतलाई अधिकार दिने कुरामा अब ढिलाई गर्नु हुँदैन्।
संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न हामीले रुपान्तरित संसदको व्यवस्था गरेका हौँ।
पहिलो संविधानसभामा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नेपक्षका शक्ति र संविधानसभा विघटन गर्ने शक्तिबीच बहस चलिरह्यो। अन्तत संविधानसभा भंग भयो।
पहिलो संविधानसभाको उपलब्धिलार्इ ग्रहण गर्दै दोस्रो संविधानसभाले एक वर्षभित्र संविधान बनाउने भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। सबै दलले एक वर्षभित्र संविधान दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुनाले मलाई सजिलो पनि भयो।
सबै दलले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने सहमति नभएमा बहुमतको प्रक्रियामा जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। सहमतिको प्रयास गर्दा असफल भएपछि मैले प्रक्रियामा जाने कुरा दलहरुलाई सुनाएँ। जनतामा आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार सबै एक ठाउँमा उभिए। अन्तत ९० प्रतिशतको हस्ताक्षरबाट संविधान निर्माणलाई टुंग्यायौँ। ७० वर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने जनताको चाहना पुरा भयो।
संविधान जारी गर्ने बेलाको क्षण सम्झँदा केही साथीहरु पूरा सहमति कायम गरेर संविधान जारी गर्ने भन्नुहुन्थ्यो, पूर्ण सहमति सम्भव थिएन।
दोस्रो संविधानसभाको म्याद पनि चार वर्षको थियो। केही साथीहरु एक वर्ष पनि म्याद पुगेको छैन संविधान जारी गर्न किन हतारो भन्नुहुन्थ्यो। केही मित्रहरु समय निर्धारणण गरिकन सहमतिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। केही संविधान निर्माणको प्रक्रिया स्थगनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। यी कुरा तत्काल संविधान जारी नगर्ने किसिमका थिए।
भारतको संविधानमा नेपालले चासो राखेको छैन। राख्ने कुरा पनि हुँदैन। भारतले संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोक्न जुन प्रयत्न गर्यो, त्यो नेपालको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप हो। कसैको दवावमा नपरी सहमतिको नाममा प्रक्रिया अल्मल्याउने प्रयत्नलाई वेवास्था गरी हामीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्यौँ। प्रक्रिया स्थगित गरेको भए संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदैनथ्यो। असोज ३ गते संविधान जारी गर्नु हाम्रो बुद्धिमानी थियो।
अहिले हामीसँग संविधान छ। चित्त नबुझेका कुराहरु संशोधन मार्फत समाधान गर्ने आधार तय भएको छ। त्यसैले संविधानप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्ने साथीहरुले पनि संविधानको प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नुभएको छ।
केपी ओली र सुशील कोइरालाबीच प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुँदा उहाँहरु संविधान बमोजिम निर्वाचनमा सहभागी हुनुभयो। केपी ओली विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि उहाँहरुको सहभागिता थियो। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई निर्वाचित गराउन उपस्थित हुनुभयो। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा पनि सहभागिता जनाउनुभयो।
उहाँहरुले ठूला दललाई विभाजित गर्न संवैधानिक प्रक्रियामा आएको तर्क गरेपनि उहाँहरुले संविधान स्वीकार गर्नुभएको कुरा सत्य हो। यसपछि संविधान संशोधनको विषय मतदानमा लाँदा उहाँहरुले सहभागिता जनाउनुभयो।
संवैधानिक प्रक्रियाको नतिजा स्वीकार गर्दै संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनुभयो। मंसिर १० र २१ गते घोषणा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
संविधानका प्रावधान अनुसारको गतिविधिमा उहाँहरुले सहमति जनाउनुभएको छ। अब त संविधान सर्वस्वीकार्य भइसक्यो। अब एकजनाले पनि संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई अस्वीकार गर्यौँ भन्ने ठाउँ छैन।
पहिलो संविधानसभामा जेठ १४ गते संविधानसभाको बैठक बस्ने अवस्था थिएन। बैठकको लागि कार्यसूची आवश्यक थियो। संवैधानिक समितिले न त संविधानको मस्यौदा तय गरेको थियो, न कुनै प्रस्ताव तयार पारेको थियो। बैठक राख्दा सदनदेखि सडकसम्म भयंकर ठूलो दुर्घटना हुन्थ्यो। बुद्धिमानीपूर्वक नै बैठक नराखिएको हो।
संविधानसभाको बैठक नबसिकन विघटन हुँदा सबैकुरा मैले नै गरेको जस्तो गरेर मेरो बारेमा विभिन्न टिप्पणी भयो। संविधानसभाको नेतृत्व प्रक्रियाको नेतृत्व मैले नै गरेको हुनाले दलहरुले मप्रति गर्नुभएको टिकाटिप्पणी हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गर्छु।
हाम्रो संविधान समावेशी छ। समावेशी संविधान जारी गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण थियो। हाम्रो संविधानसभामा पञ्चायती पृष्ठभूमीका दलहरु, पञ्चायतका निरन्तर विरोध गरेका नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरु, सशस्त्र जनयुद्धबाट आएको माओवादी पार्टी थियो।
त्यसैले संविधानसभाले संविधान जारी गर्नु निकै कठिन काम थियो। तर सबैको सहमतिमा संविधान जारी भयो। कुनै दल आफ्नो एजेण्डामा अडिग भएनन्। सबै लचिलो बने।
नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको बेलायती मोडलको संसद पनि भएन, माओवादीले ल्याएको प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति पनि स्वीकार भएन। एमालेले अघि सारेको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि संविधानसभाले ग्रहण गरेन। सबै दलले आ आफ्नो एजेण्डा त्यागेर सहमति गरेकाले समावेशीपूर्ण सहमतिको दस्तावेजको रुपमा संविधान आएको छ।
पछिल्लो संविधानसभामा माघ ५ गते कुनै माइक बाँकी रहेन। कुर्सी उचालेका परिदृश्यहरु अहिले पनि देख्न सकिन्छ। एक दुईजना सांसदहरु गम्छा बोकेर मार्सललाई नाघेर अध्यक्षको कुर्सीमा आउनुभएको मलाई झल्झली सम्झना छ। माओवादी केन्द्र त प्रक्रियामानै आएन।
त्यतिबेला हो मैले १० दिन समय दिनुभयो भने संविधानको मस्यौदा म ल्याउँछु। म विष पिउन तयार छु भनेको थिएँ। अन्त सबै दलहरु सहमतिमा आउनुभयो। संविधानका धारा पारितको प्रक्रियामा लाने सहमति भयो। मैले घन्टौँ एकै ठाउँमा बसेर संविधानको धारा धारा पारितको प्रक्रिया अघि बढाएँ।
निकै कठिनाई व्यहोरेर जारी भएको संविधान अहिले कार्यान्वयनको चरणमा बढेको छ। हामी संविधान दिवस मनाइरहेका छौँ। संविधान जारी भएकोमा म धेरै खुशी छु तर कार्यान्वयनको स्थितिले उत्साही बनाउन सकिरहेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
