काठमाडौं– सरकारले उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सकबाटै दिइनुपर्ने निर्णयको नेपाल चिकित्सक संघले विरोध गरेको छ।
त्यसका लागि विधेयक निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन आत्पत्तिजनक भएको भन्दै ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै निर्णय सच्याउन पनि सङ्घले विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ । निर्णयलाई ७२ घण्टाभित्र फिर्ता नलिए देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरु पूर्ण रुपमा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने जनाएको छ।
सङ्घका महासचिव डा लोचन कार्कीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ मा उपचारका क्रममा लापरबाही भई बिरामीको मृत्यु भएको खण्डमा वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट लापरबाही गरिएको ठहरिएमा, उक्त ऐनमा उल्लिखित समन्वय समितिले क्षतिपूर्ति दिलाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले यस्तो निणर्य गर्नु गलत भएको ठहर गरेको छ।
‘सरकारले ऐनको भावना र मर्म विपरीत सम्पूर्ण चिकित्सकको मानमर्दन गर्ने र पेशेवर सामाजिक अपराधीको मनोबल बढाउने गरी यस्तो निर्णय गरेको छ, संघ यसको घोर निन्दा गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकमाथि कार्यस्थलमा शारीरिक आक्रमण हुँदा सो ऐनको दफा १५ को उपदफा ‘क’मा उल्लेख गरिएको सामान्य कसुर अनुसारको सजायको व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाउने गरी बिना धरौटी जेल चलानको प्रावधान थप गर्न संघले नेपाल सरकारसँग माग गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आजै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पछिल्लोपटक अस्पतालमा चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको अकालमा मृत्यु हुने र गम्भीर घाइते हुने समस्या देखिएको भन्दै ती पीडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकबाटै भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गरी सदनमा पेश गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
