काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले बिहीबार बिहान राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै पदबाट बाहिरिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाको यो चौथो कार्यकाल थियो। उनी गत जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए।
केही राम्रा कामका बाबजुद प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटक पनि आलोचित प्रधानमन्त्रीकै रुपमा कार्यकाल पूरा गरे। तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजानु प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाको ठूलो सफलता हो। यद्यपि विभिन्न नियुक्ति, आर्थिक सहयोग, अपारदर्शीता जस्ता विषयले यो कार्यकालमा पनि उनी आलोचित बने। त्यसो त उनका यसअघिका तीन कार्यकाल पनि खासै सम्झनालायक छैनन्।
चार पटक अवसर, सधैं आलोचित
गत माघ ४ र ५ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भनिदिए, 'देउवाजीले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीलाई सधैं घाटा मात्रै भएको छ।'
पौडेलको यो आरोप धेरै हदसम्म पुष्टि पनि हुन्छ। तर, देउवाले नेतृत्व गर्दा पार्टीलाई सधैं घाटा लाग्ने कुरा संयोग मात्रै पनि हुन सक्ने विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन्।
'केही हदसम्म संयोग र केही हदसम्म नियत मान्न सकिन्छ', वाग्ले भन्छन्,' तर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुँदा कहिले प्रजातन्त्रलाई र कहिले पार्टीलाई क्षति पुगेको चाहिँ सत्य हो।'
बहुदलपछिका २८ वर्षमा ४ पटक सरकारको नेतृत्व गरेका देउवाका सम्झनलायक कामहरुभन्दा बिर्सनलायक कामहरु बढी छन्। उनले आफ्ना कार्यकालमा जनताको हितमा गरेका कामलाई उनकै केही खराब कामले ओझेलमा पारिदिएका छन्।
०५२ भदौमा पहिलो पटक देउवा प्रधामन्त्री भएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री भएको केही महिनामै माओवादीले 'जनयुद्ध' सुरु गर्यो । जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि माओवादीले प्रधानमन्त्री देउवालाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो। जनयुद्ध सुरु हुने कुरामा देउवाको पहलले सार्थकता नपाउने स्थिति थियो। उनले आफ्नो तर्फबाट इमानदारीका साथ पहल गर्नुपर्थ्यो।
तर, उनले बेवास्ता गरिदिए। बरु उनी दिल्लीतिर हानिए। सामान्य तबरले फैलिएको माओवादी कालान्तरमा मुलुककै सबैभन्दा जटिल समस्या भइदियो।
देउवाको पहिलो कार्यकालमै महाकाली सन्धि भयो। सन्धि भएकोमा उनले आफूलाई भाग्यशाली ठाने। तर, त्यो सन्धि आजसम्म विवादित छ। सन्धिमा सहयोग गरेकोमा एमाले समेत विवादमा पर्यो।
संसदमा प्राडो-पजेरो काण्ड यही बेला चलेको थियो। आम मानिसमा संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्नुमा देउवाको कार्यशैलीको पनि भूमिका छ।
पहिलो कार्यकालमै देउवाले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर बदनामी कमाए। मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री गरी उनको क्याबिनेटमा ४८ जना मन्त्री थिए। बाबुराम भट्टराईले देउवालाई उछिनेका थिए। तर, पछिल्लो कार्यकालमा देउवाले केही समय मन्त्रिपरिषद्को आकार ६४ सदस्यसम्म पुर्याए।
'०५२ सालसम्म पार्टीमा देउवाको छबि राम्रो थियो, गृहमन्त्रीका रुपमा पनि राम्रो काम गर्नुभएको थियो', शर्मा भन्छन्, 'जब उहाँ प्रधामन्त्री बन्नुभयो। त्यसपछि विवादित हुन थाल्नुभयो। एकपछि अर्को विवादित निर्णयहरु आउन थाले।'
दोस्रोपटक उनी ०५८ साउनमा प्रधानमन्त्री भए। सो कार्यकालमा पनि उनले केही उल्लेखनीय कामहरु गरेका थिए। तर, उनले जब संसद् विघटन गरे, उनका बाँकी सबै काम छायाँमा परे। आजसम्म उनको बदनामीको खातामा संसद् विघटन पनि अग्रस्थानमा छ। प्रधामन्त्रीका रुपमा देउवाको सोही कदमले माओवादी युद्धका लागि विकासे मलको काम गरिदियो भने दरबारलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा खेल्ने भूमि उपलब्ध गराइदियो। देउवाको संसद् विघटन गर्ने कदमले मुलुक करिब ४ वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन भयो। र, त्यसलाई फर्काउन २०६२/०६३ मा जनआन्दोलन गर्नुपर्यो।
तेस्रो पटक उनी ०६१ जेठमा प्रधामन्त्री भए। तर यो पदीय दायित्वलाई स्वीकार गर्नु नै उनको कमजोरी थियो। कारण, उनकै लहडमा संसद् विघटन भएपछि अन्य दल आन्दोलनमा थिए। चुनाव हुन सकिरहेको थिएन। राजा आफू अनुकूलका मानिसलाई सत्ताको चाबी दिँदै र थुत्दै थिए। ज्ञानेन्द्रको त्यही स्वार्थमा देउवा फस्न आइपुगेका थिए। 'गोर्खाली राजाको न्याय' भन्दै उनी संसद्बिनाको प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनु कुनै पनि प्रजातान्त्रिक व्यक्तिका लागि शोभनीय थिएन।
देउवाको चौथो कार्यकाल पनि आलोचना नै आलोचनाले भरियो। उनले कुनै प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन्। गठन भएदेखि नै खासै उत्साहपूर्ण काम गर्न नसकेका उनले चुनावपछि कामचलाउ सरकारको मर्म विपरीतका निर्णय र नियुक्तिहरु गरेर बदनामी नै बटुलिरहे।
सहिद घोषणा, नियुक्ति र दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय, आर्थिक सहयोग जस्ता अलोकप्रिय निर्णय देउवाले कामलचाउ भूमिकामा रहेर गरे। आर्थिक अराजकता निम्तिए। विगत केही महिनाको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयलाई हेर्ने हो भने कुनै प्रजातान्त्रिक आस्थायुक्त नेताले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भन्नेमा प्रशस्त शंका उब्जिन्छ।
उनका सहयोगीहरु तीन वटा निर्वाचनमा जुट्नुपरेकाले त्यसबेला गर्न नसकेका कामहरु अहिले गरिरहेको तर्क गर्थे। तर, उनले पछिल्ला कामप्रति आम आलोचना बढिरहेको तिर चासो दिएनन्। मानिसको आलोचना किन पनि स्वभाविक थियो भने पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई शंकास्पद रुपमा गोप्य राख्न थालिएको थियो।
देउवाले संविधानको सहायक प्रावधानलाई देखाएर चुनाव जितेको पार्टीलाई सत्ता हस्तान्तरणमा विलम्ब गरे। बरु स्वार्थी समूहको साथ र तर्कको सहायतामा केही साता सत्ता लम्ब्याउन उद्दत रहेको विपक्षीको आरोपमै बल पुर्याइरहे।
तर, देउवा सरकारका मन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्मा यसको प्रतिवाद गर्छन्। देउवा सरकारमा वाणिज्य मन्त्री रहेका उनी भन्छन्, 'निर्णय गर्न नडराउने भएकैले उहाँ (देउवा) विवादित बन्नुहुन्छ। उहाँले तल्लो तहको, पहुँचविहीन र असहायको पक्षमा निर्णय गर्ने भएकाले सभ्रान्तको बीचमा उहाँको आलोचना हुन्छ।'
देउवा सरकारमा ०६१ सालमा सँगै काम गरेका एमाले नेता युवराज ज्ञवालीको भनाइ भने अर्कै छ। घटनालाई गहिरो गरी विश्लेषण नगरी कदम चाल्ने शैलीका कारण देउवा आलोचित बन्ने गरेको उनको ठम्याइ छ।
'उहाँ तात्कालीन फाइदालाई मात्रै केन्द्रमा राख्नुहुन्छ', उनले थपे।
केही त छन् देखाउन
पछिल्लो कार्यकालमा जतिसुकै आलोचना भए पनि देउवा मुलुकको संक्रमणकाल अन्त्य गर्न सफल भए। दशक लामो युद्ध र अर्को दशकको संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे।
देउवाले संविधानको कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेले। संविधानप्रति असन्तुष्टि राखिरहेका सबैलाई एकमुष्ट सन्देश दिए– अब जे हुन्छ, संविधानको दायरा भित्रैबाट हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको परिपक्व कदमले नै मधेस केन्द्रित दलहरुलाई स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा भाग लिन सहज भयो।
०६१ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा प्रधानमन्त्री हुँदा 'निर्वाचन गर्न नसकेको' भनी अक्षम साबित गर्दै हटाइएका देउवाले नयाँ संविधानपछि संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर सक्षमता भने देखाएका छन्।
यसअघिका कार्यकालमा पनि उनले केही राम्रा काम गरेका छन्। चर्चित 'कदमजम'को अवधारणा उनैले ल्याएका हुन्। उनले कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी (कदमजम) लाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए। उनैले सुरुवात गरेको यो समावेशी सिद्धान्त देशको प्रमुख राजनीतितक मुद्दा समेत बन्यो।
हलिया मुक्ति, कमैया मुक्ति, दलितलाई छात्रवृत्ति तथा महिलालाई पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हकको निर्णय देउवाले नै गराएका थिए। देउवाले पहुँचविहीनको पक्षमा काम गर्ने गरेको विश्वकर्मा बताउँछन्।
'कर्णालीपारिको क्षेत्र नेपालसँग जोडिएको नै ०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि हो', विश्वकर्माले भने, '१९ महिनामा २२ वटा पुल बनेको थियो।'
मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी व्यवस्थाको सुरुवात देउवाकै पालामा भएको थियो। मूल्य अभिवृद्धि करले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, सरकारको राजस्वको स्रोत दीगो बनाउन, अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन राम्रो सहयोग गरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। तर उनी यो व्यवस्थाको सुरुवात हुनुमा देउवालाई 'क्रेडिट' दिनु आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन्।
'गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधामन्त्री हुँदा त्यसको तयारी भएको थियो र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा त्यसलाई लागू हुने निर्णय भएको थियो तर लागू भइसकेको थिएन', खनाल भन्छन्, 'संयोगले त्यो देउवाको पालामा सुरु भयो।' सो व्यवस्था लागू हुनुमा देउवाको सोचभन्दा संयोगको कुरा भएको खनालको तर्क छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
