काठमाडौं– भारतीय सर्वोच्च अदालतले जम्मु-काश्मीरको विशेषाधिकार खारेजी र सञ्चार माध्यममाथि लागेको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर भएको रिटमा अन्तिम सुनुवाई अघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारलाई २८ दिनको समय दिएको छ।
सर्वोच्च अदातलको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर भएका अन्य याचिकाविरुद्ध जवाफ पेस गर्न केन्द्र सरकारलाई करिब एक महिनाको समय दिएको हो।
न्यायाधीश एनबी रमणको अध्यक्षतामा गठन भएको संवैधानिक इजलासले केन्द्र सरकारले जवाफ दिएको एक साताभित्र आफ्नो पक्ष अदालतमा पेश गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले जम्मु-कश्मीर मामलामा अर्को सुनुवाई १४ नोभेम्बरमा हुने निश्चित गरेको छ।
केन्द्र सरकारका तर्फबाट महान्याधिवक्ता के के वेणुगोपालले जवाफ दिनका लागि चार हप्ताको समय माग गरेका थिए।
सर्वोच्चमा जम्मु–काश्मीरको विशेष अधिकार दिने धारा खारेजीसहित प्रेसस्वतन्त्रता,सञ्चार सुविधा र निषेधित क्षेत्र लगाउने राज्य सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएका याचिकाहरु रहेका छन्। केन्द्र सरकारको चार हप्ता माग्ने निर्णयको याचिकाकर्ताहरुले विरोध गरेका थिए। उनीहरुले यत्रो समयपछि लैजादाँ निवेदनको औचित्य समाप्त हुने जिकिर गरेका थिए।
केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मु-काश्मीर औपचारिक रुपमा ३१ अक्टुबर २०१९ देखि फरकफरक राज्यको अस्तित्वमा आउने छ। दुई केन्द्र शासित प्रदेशबीचमा सम्पत्ति विभाजनका लागि तीन सदस्यीय कमिटी पनि निर्माण भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1768288990.png)
