• दृष्टान्त एकः गतवर्ष दसैंतिहारका बेला चिनीमा भएको मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भयो। तर, आफ्नै स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत बिक्री हुने चिनी बिक्री वितरणमा रोक लगायो। यसवर्ष पनि साल्ट ट्रेडिङले बेच्ने चिनी बाहिर बिक्री हुँदै आएको चिनीभन्दा महँगो छ। सहुलियत पसलमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य महँगो भएपछि उपभोक्ता कसरी आकर्षित हुन सक्छन्? 

• दृष्टान्त दुईः उपभोक्तालाई सहज र कम मूल्यमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खोलिएका सहुलियत मूल्य पसल बिहान १० बजेमात्र खुल्छन् भने बेलुका ५ बजे नै बन्द भइसक्छन्। दिउँसोको समयमा भन्दा साँझतिर उपभोक्ता बजारमा सामान किन्न निस्किन्छन् भन्ने कुरा सरकारलाई हेक्का नभएकै हो? 

• दृष्टान्त तीनः सहुलियत पसल सहरिया उपभोक्तालाई बढी आवश्यक कि गाउँ र दुरदराजका बासिन्दालाई? काठमाडौंमै खोलिएका सहुलियत पसलमा सबै उपभोक्ताको पहुँछ छ त? 

OOO

सरकारले उद्योग, वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मातहतमा रहेको साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको दुग्ध विकास संस्था (डिडिसी) ले भदौ २३ गतेबाट सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएका छन्। तर त्यस्ता पसलहरुमा नै बाहिरको भन्दा सामान महँगो भएको भन्दै उपभोक्ता गुनासो गरिरहेका छन्। दसैं तिहार लगायत चाडबाडको समयमा बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै हरेक वर्ष सरकारले सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरेको छ। तर, त्यस्ता पसल भने सरकारको देखाउने दाँत मात्रै हुने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाको बुझाइ छ। 

चाडबाडलाई लक्षित गर्दै सबै प्रदेशमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रचारबाजी गरेको सरकारले आफ्नै बोलीलाई पनि पूर्णता दिन सकेन। राजधानीका केही स्थानमा मात्र सीमित बनाइएको सहुलियत मूल्य पसल दुरदराज र गाउँगाउँमा आवश्यक छैनन्? यो गहन प्रश्नका रुपमा देखिएको छ।

‘उपत्यकामा मात्र सञ्चालन गरिएका घुम्ती पसलहरुले दिने सेवा यहाँभन्दा विकट गाउँका लागि बढी प्रभावकारी हुन्छ, तर राज्यले यस विषयलाई महत्वमा राख्न सकेन,’ तिमल्सिना भन्छन्। 

विभिन्न वस्तु खरिदका लागि उपभोक्ता साँझ वा बिहानको समयमा बजार निस्किने गर्छन्। तर, सहुलियत मूल्य पसल भने उपभोक्ताको चाप बढी हुने समयमा बन्द हुने गरेका छन्। बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजे सम्ममात्र यस्ता पसल सञ्चालन भइरहेका छन्। जुन उपभोक्ताका लागि निकै अपायक समय हो।

सहुलियत मूल्य पसलमा सरकारी कर्मचारी नै खटाइएका कारण उनीहरुलाई समय व्यवस्थापन गर्न असजिलो भएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनको भनाइ छ। यसरी साँझ र बिहानको समयमा कर्मचारीलाई खटाएर पसल सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार जानकार भएपनि मौन बसेको देखिन्छ। 

सञ्चालनमा ल्याइएका सहुलियत मूल्य पसलहरु प्रभावकारी भएको नभएको भन्ने विषयमा अनुगमन समिति बनाइएको भए पनि त्यस्तो समिति सहुलियत पसलहरुको स्थलगत अनुगमनमा गएको तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन। जसका कारण उक्त समितिको प्रभावकारिता खासै देखिँदैन। 

सहुलियत मूल्य पसलका लागि भन्दै सरकारले हरेक निश्चित बजेट छुट्याउने गरेको छ। तर उक्त रकमको सही सदुपयोग भए नभएको बारे अनुगमन भएको देखिँदैन। सहुलियत पसल सञ्चालन गरेका सरकारी निकायहरुले आफूले बेचेको सामानको भुक्तानी अन्तिममा माग्ने गरेका छन्। तर उनीहरुरुले दाबी गरेको भुक्तानी रकम सही वा गलत भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि कुनै संयन्त्र परिचालित भएको देखिँदैन। 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले काठमाडौं उपत्यकाका ११ वटा र उपत्यका बाहिरका २४ स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले उपत्यकामा ५ स्थानमा र उपत्यकाबाहिर १८ स्थानमा गरी कुल २३ वटा स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको छ। 

डिडिसीले उपत्यकाभित्रका ४ स्थान र उपत्यकाबाहिर ११ स्थान गरी १५ वटा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।

‘यी सबै सहुलियत पसलहरु सहरी क्षेत्रमै सञ्चालनमा आएका छन्। विकट गाउँबस्तीसम्म पुग्न सकेका छैनन्। जहाँ वास्तविक रुपमा यस्ता पसलको आवश्यकता थियो,’ तिमल्सिना भन्छन्। 

विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनका अनुसार सहुलियत पसलमा चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ, नुनमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ, घिउमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, खसी बोकामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट छ। तर यिनै वस्तुहरु केही व्यावसायिक मार्ट र व्यवसायीहरुले सहुलियत मूल्य पसलमा भन्दा सस्तोमा बेचिरहेका छन्।