जनकपुर- प्रदेश २ को नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउनको लागि विशेष समिति गठन गरिएको छ। आइतबार बसेको प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषय तथा र गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएका विभिन्न विकास निर्माणका कामको भुक्तानी सम्बन्धमा छानबिन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको हो।
सभामुख सरोजकुमार यादवले 'प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७५' को नियम ७३ 'क'को उपनियम (९) र नियम ७३ 'ख'को उपनियम (९) बमोजिम प्रदेशको राजधानी र नामाकरण तोक्नेसम्बन्धी प्रस्तावमाथि दर्ता भएको संशोधनको अध्ययनका लागि समिति गठन गरेका हुन्।
प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेस गर्न सभामुख सरोजकुमार यादव सभापति तथा उपसभामुख उपमाकुमारी देव उपसभापति रहने गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा नेकपाका नेता सत्यनारायण मण्डल, रामकुमार यादव, समाजवादी पार्टीका उपनेता रामअशिष यादव, शैलेन्द्रकुमार यादव, राजपा नेपालका सचेतक परमेश्वर साह, रानी कुमारी तिवारी, नेपाली कांग्रेसका रामसरोज यादव, नरेशकुमार यादव र सावित्री देवी साह रहेका छन्।
गठित समितिले प्रदेश नामाकरण तथा राजधानीको टुंगो लगाउन सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेर १ महिनामा प्रतिवेदन प्रदेशसभामार्फत सार्वजनिक गर्नेछ। प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै १ वर्ष ९ महिनाको अवधिमा सत्तारुढ दलबीच नै नामाकरण र राजधानीमा चर्को मतभेद उत्पन्न भएपछि समितिबाट निकास दिन लागिएको हो।
त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएको विकास निर्माणको भुक्तानी अलपत्र परेपछि छानबिन समिति गठन गरिएको छ। संसद्मा पटक-पटक भुक्तानीको मागसहित संसद् अवरुद्ध हुँदै आएकोमा सरकारको जवाफमा छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरिएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको र नहुनुमा कसैको बदनियत वा गैरजिम्मेवारी देखिए कारबाहीका लागि सिफारिस समिति गठन गरिएको छ। यस समितिमा सभामुख सरोजकुमार यादव सभापति तथा उपसभामुख उपमाकुमारी देव उपसभापति रहनेगरी ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा सांसद नागेन्द्रराय यादव, सञ्चमाया मोक्तान, उपेन्द्र महतो, शिवचन्द्र चौधरी, सावित्री देवी साह र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सचिव शंकरप्रसाद सुवेदी, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव रहनेगरी समिति गठन भएको हो। समितिको प्रतिवेदनसहित संसद्मा पेस गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ।
विदेशी महिलाले विवाह लगत्तै नागरिकता पाउनुपर्ने माग
त्यस्तै, आइतबारको बैठकमा प्रदेश २ का प्रदेश सांसदहरुले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह लगत्तै नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। संघीय संसद्मा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै प्रदेश सांसदहरुले २०६३ कै नागरिकता ऐन ठीक भएको दाबी गरे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली पुरुषले विवाह गरी ल्याइएकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षसम्म नागरिकताबाट वञ्चित गरिनु भनेको भारतसँगको रोटीबेटीको सम्बन्ध तोड्नु रहेको तर्क गरे।
सांसद चौधरीले भने, ‘नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने संविधानमा रहेको व्यवस्थाविरुद्ध मधेसकी बुहारीलाई संघीय सरकारले नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गरेको छ, संघीय सरकारले मधेस र मधेसी जनताको भावनासँग खेलवाड गरेको छ। नागरिकता राष्ट्रिय मुद्दा हो। तर, मधेसीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकार बोल्नुपर्छ।’
चौधरीले नागरिकतामा बखेडा गरी मधेसीलाई नागकिरताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने बताउँदै भने, ‘विवाह भएको ७ वर्षसम्म नागरिकता नहुँदा बैंक खाता कसरी खोल्ने, प्रशासनिक काम कसरी गर्ने? सवारी चालक अनुमति पत्र कसरी लिने?’
उनले नागरिकता विवाहलगत्तै दिनेगरी ०६३ कै व्यवस्था लागू हुनुपर्ने तथा विदेशी महिलालाई राजनीतिक अधिकार पछि दिँदा पनि हुने मत राखे।
चौधरीले भने, ‘७ वर्षसम्मको लामो अवधिमा नागरिकता नभएको महिलाको यदि श्रीमानको मृत्यु भयो भने ती महिलाको ठूलो विच्चली हुने भएकाले प्रदेश सरकारले नागरिकताको सवालमा संघीय सरकारलाई पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
राजपाकी सांसद रिना यादवले पनि बुहारीलाई ७ वर्षसम्म नागरिकताबाट वञ्चित गर्दा नागरिकता कै कारण सबै अवसरबाट महिला वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने भएकोले यस्तो गर्नु सरासर अनुचित हुने बताइन्। (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।