जब पत्रकार सत्ताको भाषा बोल्न थाल्छ...

सिद्धार्थ भाटिया | २०७६ भदौ २१ शनिबार | Saturday, September 07, 2019 १०:४०:०० मा प्रकाशित

पत्रकारितामाथि अनेक फिल्महरु बनेका छन्। बलिउडले पत्रकारको हुलिया नै बदलिदिएको छ। पहिले दाह्रीवाला, झोलाछाप आदर्शवादी देखिन्थे भने  अहिले टिभीका बुम लिएर चिटिक्क परेका तर मानिसहरुलाई बेतुकका सवाल सोध्नेहरुको रुपमा देखाइरहेको छ। तर, हलिउडमा पत्रकारकै विषयमा कैयौं राम्रा फिल्महरु निर्माण भएका छन्। उदाहरणका लागि ‘सिजिटन केन’, ‘अल द प्रेसिडेन्ट्स मेन’, ‘द पोस्ट’, ‘स्पटलाइट’ र ‘द फ्रन्ट पेज’सम्म।

हम्फ्री बोगर्ट अभिनित ‘डेडलाइन युएसए’ (१९५२) का बारेमा थोरैलाई मात्रै थाहा छ। जुन अपराध कथामा आधारित फिल्म थियो। जसका सम्पादक एक आपराधिक समूहको नाइकेसँग कसरी लड्छन् र अखवारको पावरले विजय हुन्छन् भन्ने कुरा सुन्दर रुपमा देखाइएको छ। साथै उनले आफ्नो अखबारका मालिकहरुको पत्रिका बिक्री गर्ने प्रयास र अपराधी समूहसँग डटेर विरोध गरेको कुरा यसमा देखाइएको छ। यी नायकलाई एक जासुसको जस्तै तर सन्की भए पनि रोमान्टिक प्रेमीको रुपमा देख्ने बानी परिरहेको अवस्थामा चारैतिर समस्याले घेरिएको पत्रकारको भूमिकामा अब्बल देख्छौं। उनी पत्रिका र पत्रकारको हितमा यति डटेर लाग्छन् कि आफ्नो प्रेम सम्बन्धमै असक्षम हुन पुग्छन्।

पत्रकारहरुले आवाजविहीनको आवाज बन्ने अथवा सत्ता पक्षसँग जवाफदेहीताको माग गर्ने आफ्नो भूमिका भुलिसकेका छन्। यदि उनीहरु स्वयं व्यवस्थाको हिस्सा बने भने कसरी व्यवस्थासँग प्रश्न सोध्लान्?

पहिलो पिँढीका पत्रकारहरुका लागि यो फिल्म विगतका समाचारपत्रका कार्यालयहरुको सम्झना ताजा गराउने माध्यम बनेको छ। खटखट गरिरहेको टाइपराइटर, टेलिटाइप, अनुभवी समाचार सम्पादक, चुट्किला सुनाउँदै दिनभर समाचारका पछि दौडिने पत्रकारहरु– यी सबै मिलेर पुरानो समयको समाचार कक्षको वातावरण जीवन्त गरिदिन्छ यो फिल्मले। 

तर, भारतमा हरेक पत्रकार विशेषगरी जो यो पेसामामा अपेक्षाकृत रुपमा नयाँ छन्; उनीहरुलाई म यस्ता फिल्म हेर्न सिफारिस गर्छु। उनीहरुलाई यो केही बढी नै पुरानो लाग्न सक्छ तर सन्दर्भ भने त्यस्तो छैन। फिल्मको कथाले सबैलाई बाँधेर राख्ने क्षमता छ। म उनीहरुलाई कम्तीमा पनि तल दिइएका क्लिप नछुटाई  हेर्ने सल्लाह दिन्छु। जसमा बोगर्ट, जो सम्पादक हुन्, अखबारको महत्व र यसको मूल्य–मान्यताहरुका बारेमा बोलिरहेका हुन्छन्।  उनलाई ध्यानपूर्वक हेर्न र आफ्नो भूमिका याद गर्न आग्रह गर्दछु।


कयौं घटनाहरु (जसमा हालैका घटना पनि समावेश छन्) मा भारतीय मिडियाको अत्यन्तै खराब छवि पेस गरिएका कारण पनि मलाई यो फिल्मको याद आएको हो। 

अहिले मिडियाको ठूलो समूह (जसमा छापा र टिभी मिडिया पनि समावेश छ) सरकारको ‘चारण’ (राजा आदिको यश र कीर्तिको वर्णन गर्ने व्यक्ति) बनिसकेको कुरा कसैबाट लुकाएर नलुक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। र, यहाँसम्म कि ती अखबार जसले आफूलाई स्वयं ‘सन्तुलित’ र ‘मध्यमार्गी’ मान्दछन्, उनीहरु नै त्यस्ता गम्भीर समाचार पछाडिको पेजमा धकेलिरहेका हुन्छन्। जुन समाचार सरकारलाई आफ्नाविरुद्ध लाग्न सक्छ। 

निजी मामिलामा पत्रकार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रतिको आफ्नो झुकाव लुकाउँदैनन्। जहाँसम्म ‘निष्पक्ष’ पत्रकारको सवाल छ, कुनै पक्ष लिने स्थानमा लाचार र अस्पष्ट विचार व्यक्त गर्दछन्, तिनका बारेमा जति थोरै भन्यो त्यति नै राम्रो। 

आम काश्मीरीका कष्टमा गम्भीर समाचार, मजबुत सम्पादकीय र उनीहरुको पक्षमा बोल्ने अनि संकटमा परेको राज्यका पत्रकारलाई साथ दिने कुरा भुलिदिनुस्, भारतीय मिडिया या त संदिग्ध रह्यो या उनीहरुले आफ्नोतर्फबाट सेन्सरसिप थोपर्ने प्रयास गरे। 

सरकारद्वारा संविधानको अनुच्छेद ३७० निष्क्रिय गर्दा र सञ्चारका सबै साधनहरु काटेर पूरै राज्यलाई बन्दीगृह बनाउँदा पत्रकार, सञ्चारमाध्यम र तिनका संस्थाहरुले देखाएको व्यवहार अत्यन्तै लज्जास्पद थियो। 

आम काश्मीरीका कष्टमा गम्भीर समाचार, मजबुत सम्पादकीय र उनीहरुको पक्षमा बोल्ने अनि संकटमा परेको राज्यका पत्रकारलाई साथ दिने कुरा भुलिदिनुस्, भारतीय मिडिया र पत्रकारका संगठनहरुको व्यवहार या त संदिग्ध रह्यो या उनीहरुले आफ्नोतर्फबाट सेन्सरसिप थोपर्ने प्रयास गरे। 

भारतीय प्रेस काउन्सिल पत्रकारहरुको संगठन होइन तर यसबाट प्रेस स्वतन्त्रताको सुरक्षा हुने अपेक्षा गरिन्छ। काउन्सिलका अध्यक्ष एकतर्फी रुपमा काश्मीरी सम्पादक अनुराधा भसीनद्वारा सुप्रीम कोर्टमा सञ्चारमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै अदालतमा दायर गरिएको रिटको विरोधमा लागे।  

यद्यपि, काउन्सिलका अध्यक्षको ‘नोट’मा सञ्चारमा पूर्ण प्रतिबन्ध र राष्ट्रिय हितका बीच सन्तुलन कायम गर्नका लागि अदालतलाई सहयोग गर्ने मनसाय जस्तो देखिन्छ। तर, यो पूर्ण रुपले अनावश्यक कदम थियो, जसको आधार प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सोचमा टिकेको थियो। 

दिल्ली प्रेस क्लबले काश्मीरबाट आएको एक ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ’ समूहलाई त्यहाँ रेकर्ड गरिएका कुनै पनि भिडियो देखाउन अनुमति नै दिएन। यस बीचमा इन्डियन वुमन्स प्रेस कर्प (जो केवल महिला पत्रकारहरुलाई मात्रै आफ्नो सदस्य बनाउँदछ) ले उसको परिसरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजनाका लागि भीम आर्मीद्वारा गरिएको बुकिङ रद्द गरिदियो। 

यद्यपि, त्यो पत्रकार सम्मेलन काश्मीरका विषयमा भने थिएन। तर, त्यसका पछाडि पनि तर्क त्यही थियो र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणमा आफ्नो इच्छाको सहभागिता अत्यन्तै लज्जाजनक हो। र, यसमा कसैले पनि आफूले चालेको कदमका विषयमा कुनै प्रकारको स्पष्टीकरण दिन आवश्यक नै ठानेनन्। 

भारतमा सामूहिक पत्रकारिता संगठन परम्परागत रूपबाट कमजोर बन्दै गएको संकेत देखिएको  छ। पुराना प्रेस संघ अस्तित्वमा छैनन्।

केही घटनामा मिडिया नै मौन रहे। पत्नी राधिकाका साथ बिदा मनाउन विदेश जान लागेका प्रणय रायलाई विमानस्थलमा रोक्दा मिडिया संगठनहरुद्वारा कुनै ठोस विरोध नै गरिएन। न अखबारहरुले नै यस विषयमा कुनै कडा टिप्पणी गरे। 

भारतमा सामूहिक पत्रकारिता संगठन परम्परागत रूपबाट कमजोर बन्दै गएको संकेत देखिएको  छ। पुराना प्रेस संघ अस्तित्वमा छैनन्। यहाँसम्म कि आफ्ना स्वर्णिम दिनहरुमा पनि उनीहरु तलब र कामको परिस्थितिहरुसँग बढी अलमलमा रहन्थे न कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका बारेमा। 

यसअघिका सरकारद्वारा कहिलेकाहीँ लगाइने प्रतिबन्धको विरोध गरिन्थ्यो। संकटकालको समयमा केही प्रतिरोध पनि भएको थियो। यद्यपि त्यो आवश्यकता अनुरुप भने थिएन। 

वर्षौंदेखि पत्रकारहरुले कर्पोरेट जगतका बारेमा (विशेष गरी व्यापारिक घरानामा, संयोगले सबैभन्दा ठूला विज्ञापनदाता पनि हुन्छन्) खुलेर लेख्न सकेका छैनन्। हामीले कुनै कम्पनीका बहीखाताका बारेमा गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गरिएको रिपोर्टिङ देखेका थियौं? 

पर्दापछाडि धेरै कुराहरु भइरहेका छन्। अखबारका व्यवस्थापकहरु र सम्पादकहरुले केवल घुँडामात्रै टेकेका छैनन्, बरु उनीहरुले आफ्नो चारै दिशामा आफ्नै तर्फबाट लक्ष्मणरेखा खिचेका छन्। यस्तो लाग्छ कि उनीहरुको आत्मामा सरकारको आत्मा समाहित गरिएको छ र उनीहरु कोपभाजन बन्ने परिस्थितिबाट जोगिन चाहन्छन्। 

यो स्थिति लामो समयदेखि तयार भइरहेको थियो। वर्षौंदेखि पत्रकारहरुले कर्पोरेट जगतका बारेमा (विशेष गरी व्यापारिक घरानामा, संयोगले सबैभन्दा ठूला विज्ञापनदाता पनि हुन्छन्) खुलेर लेख्न सकेका छैनन्। अन्तिम पटक हामीले कुनै कम्पनीका बहीखाताका बारेमा गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गरिएको कुन आर्थिक अखबारमा देखेका थियौं? 

कर्पोरेट रिपोर्टिङको नाममा पाखण्ड प्रस्तुत गरिन्छ, जो कम्पनीको प्रेस रिलिज र जनसम्पर्क कार्यमा आधारित हुन्छन्। राजनीतिक रिपोर्टिङका नाममा भाजपा (र मुट्ठीभर नेताहरु) को उपलब्धिहरुको बखान, विपक्षको भर्त्सना र सत्ताधारी पार्टीको आलोचनाका आवाज दबाउनबाहेक सायदै गरिन्छ। 

अहिले केही पत्रकार एक कदम अझै अगाडि पुगेका छन्। अरुण जेटलीको मृत्युपछि चाप्लुसीले भरिएका टिप्पणीहरु आएका छन्। पत्रकारहरु दिवंगत नेताका साथ आफ्नो नजिकको सम्बन्ध देखाउने होडबाजी मात्रै नभएर उनलाई आफ्नो साथी, मार्गदर्शक र गुरु पनि घोषित गर्न थालेका छन्। 

भारतीय मिडियामा पेसागत मूल्य–मान्यताको स्तर यति तल गिर्नुमा कुनै अचानक भएको घटना जिम्मेवार छैन। यो कैयौं वर्षदेखि हुँदै आएको थियो। जसको कुनै पनि क्षेत्रबाट प्रभावकारी रुपमा प्रतिरोध भएन।

जब पत्रकारहरु ‘राष्ट्र हित’ को नाममा सरकारका हरेक कदमको तारिफ गर्न लाग्छन् र आफ्नो बचाउका लागि देशभक्तिको आड लिन्छन् भने यो स्पष्ट रुपमा पेसागत नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिनु समान हो। 

सत्ता–प्रतिष्ठान, चाहे त्यो सरकार होस् अथवा सत्ताधारी पार्टी वा वास्तवमा कर्पोरेट क्षेत्र; सधै घुस वा धम्कीबाट कसैलाई आफूसँग मिलाउँदैन। यसले केवल मिडियालाई व्यवस्थाको हिस्सा बनाउँछ। पत्रकार सत्ताधारीहरुको बोली बोल्न सुरु गरिदिन्छन्। पत्रकारिता कुनै समयमा सत्ताका सामु सत्य बताउने नाम थियो। तर, अब यस्तो रहेन। 

भारतीय मिडियामा पेसागत मूल्य–मान्यताको स्तर यति तल गिर्नुमा कुनै अचानक भएको घटना जिम्मेवार छैन। यो कैयौं वर्षदेखि हुँदै आएको थियो। जसको कुनै पनि क्षेत्रबाट प्रभावकारी रुपमा प्रतिरोध भएन। पत्रकारहरुले आफ्नो इच्छाले आफ्नो स्वतन्त्रता समर्पण गरिदिए।

सरकारको हस्तक्षेप वा व्यवस्थापनको दबाबमाथि आरोप लगाउनु एक कमजोर बहाना मात्र हो। मिडियाकर्मीले स्वयंलाई आफ्नो महान् आदर्शहरुबाट टाढा पुर्‍याइदिएका छन्। उनीहरुले आवाजविहीनको आवाज बन्ने अथवा सत्ता पक्षसँग जवाफदेहीताको माग गर्ने आफ्नो भूमिका भुलिसकेका छन्। यदि उनीहरु स्वयं व्यवस्थाको हिस्सा बने भने कसरी व्यवस्थासँग प्रश्न सोध्लान्?

(द वायरमा प्रकाशित भाटियाको यो लेख दुर्गा दुलालले भावानुवाद गरेका हुन्।)