मेडिकल कलेजलाई बढी शुल्क लिन बैधानिकता प्रदान गरेको भन्दै आइओएम र केयुका पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस

डिबी खड्का | २०७६ भदौ २० शुक्रबार | Friday, September 06, 2019 १७:३०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– विभिन्न मेडिकल कलेजहरुले तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिएको ठहर संसदीय उपसमितिले गरेको छ । धेरै  मेडिकल कलेजबारे उपसमितिमा परेको उजुरीमाथि छानविन गर्दै तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको ठहर गरेको हो।े शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले केही समयअघि ‘मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवाद लगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित’ समिति गठन गरेको थियो।

तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन प्रोत्साहन गर्ने र लिएको थाहा पाउँदा पनि नियमन नगर्ने निकायका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस उपसमितिले गरेको छ। बिहीबार सार्वजनिक उपसमितिको प्रतिवेदनमा पहिलो र मुख्य कमजोरी २०७२ सालको शिक्षा मन्त्रालयको रहेको उल्लेख छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क निर्धारण गर्न मौखिक सहमति दिएको कारण विवाद उत्पन्न भएको बताइएको छ । ‘उक्त गम्भीर कमजोरी कुन नियत र उद्देश्यले भएको हो ? सोको स्पष्टिकरण लिन प्रधानमनत्री तथा मन्त्रीपपरिषदलाई निर्देशन दिने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस पनि गरिएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले २०७४ असोज ९ गते र  २०७५ असोज ५ गते गैरकानूनी सूचना निर्णयले शुल्क वृद्धि गरिएको बताइएको छ । पदाधिकारीले निहित स्वार्थका कारण उक्त शुल्क वृद्धि गरेको ठहर उपसमितिको छ । त्यो निर्णयमा सहभागी उपकुलपति, रजिष्ट्रार तथा डिनलाई समेत प्रचलित कानून अनुसारर कारबाहीको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् मार्फत् शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन भनिएको छ।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन तथा शिक्षा हेर्ने सहायक डिन समेतलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ। उनीहरुलाई थप शुल्क लिन प्रोत्साहित गरेको र अधिक शुल्कलाई परोक्ष रुपमा अनुमोदनको कार्य गर्ने गैरकानूनी काम गरेको बताइएको छ।

विद्यार्थीले बढी शुल्क तिरेर मर्का परको भन्दै उक्त शुल्क आगामी किस्ता भुक्तानी गर्दा मिलान गर्न सुझाइएको छ । यसका लागि शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत् सम्बन्धित विश्वविद्यालयय, प्रतिष्ठान तथा डिनको कार्यालयलाई निर्देशन दिने भनिएको छ।

बढी शुल्क लिएको र मानसिक यातना दिएको पुष्टि
बढी शुल्क लिएको पुष्टि हुनेमा नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नबिल मेडिकल कलेज, देबदह मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र युनिभर्सल मेडिकल कलेज रहेका छन्। 

नेपाल मेडिकल कलेजलेचारपटक फेल गराइदिएको र अनेक दुःखपीडा दिएको समेत आंशिक रुपमा पुष्टि भएको छ। यसैगरी कलेज अफ मेडिकल साइन्सले मेरिटमा पठाएका विद्यार्थीलाई भर्ना नलिने, विदेशी विदार्थी सरह शुल्क लिने, खर्चको विववरण नदिने, कर्मरचारीलाई कम तलब दिने, प्रवेश परीक्षा पहिले आधार रकम लिएर सिट बुक गर्ने कुरा आंशिक रुपमा पुष्टि भएका छन् ।

देवदह मेडिकल कलेजले छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीसँग पैसा लिएको पुष्टि भएको छ।

विराट मेडिकल कलेजले अवैध भर्ना लिएको आंशिक रुपमा पुष्टि भएको छ। चितवन मेडिकल कलेजले मानसिक यातना दिएको र पैसाको बिल नदिएको आंशिक रुपमा पुष्टि भएको छ।

नेशनल मेडिकल कलेजले शुल्कका कारण छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई जाँच दिन नदिएो पुष्टि भएको छ। जानकी मेडिकल कलेजले टिचर र कर्मचारीलाई तलब नदिँदा विद्यार्थी पढ्न नपाइ फेल भएको आंशिक पुष्टि भएको छ। 

गण्डकी मेडिकल कलेजले मानसिक टर्चर दिएको पुष्टि भएको छ। बढी शुल्क लिएर फिर्ता गर्ने सहमति भएपनि सहमति कार्यान्वयन नभएको पुष्छिट भएको छ।

किष्ट मेडिकल कलेजले आन्तरिक परीक्षामा फेल गरेको आंशिक सही रहेको उपसमितिले बताएको छ।