काठमाडौं- आकस्मिक संसदीय चुनाव गर्ने धम्कीपछि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले संसदमा अप्ठ्यारो स्थितिको समाना गर्नुपर्ने भएको छ।
युरोपेली युनियनबाट कुनै पनि सहमति नगरी बाहिरिने योजनामा साथ दिन या आकस्मिक चुनावको सामना गर्न उनले सांसदहरूलाई धम्की दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीले आगामी अक्टोबर १४ का लागि चुनाव घोषणा गर्न सक्ने बताएका थिए।
उनको यस्तो चेतावनीपछि सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए। यसपछि जोन्सनले आफूले चुनाव नचाहेको तर युरोपेली संघबाट बाहिरिने विषयमा प्रगति हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेका छन्।
बेलायतमा संसदीय निर्वाचनका लागि मिति तोक्ने समय ऐनमै उल्लेख गरिएको छ।
आकस्मिक निर्वाचन गराउन निर्वाचन घोषणासम्बन्धी उक्त ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि ६५० सदस्यीय सांसदमध्ये दुई तिहाइ सांसदको साथ प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक हुन्छ।
तर, विपक्षी लेबर पार्टीका सांसद उनलाई साथ दिने पक्षमा छैनन्। संसदमा लेबर पार्टीका २४७ सांसद छन्। यसले बोरिसलाई संसदमा दुई तिहाइ पुर्याउन कठिन हुने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री जोन्सनले सम्झौता या सम्झौता बिनै ३१ अक्टोबरमा इयूबाट बाहिरिने प्रतिज्ञा गरेका छन्।
उनले सेप्टेम्बर दोस्रो हप्ताबाट ५ साताका लागि संसद निलम्बन गरेका छन्। तर, उनकै दलका केही सांसद पार्टीको राजनीतिक लाइन विपरित सम्झौता बिनै इयूबाट बाहिरिने नीतिलाई रोक्न आपत्कालीन बहसका लागि संसदका सभामुख समक्ष प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। यदि सभामुखले यो प्रस्ताव स्वीकार गरे मंगलबार नै संसदमा बहस सुरु हुने छ।
यसले प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई ब्रेक्जिटको समयलाई जनवरी ३१ सम्म लम्ब्याउन बाध्य पार्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।