काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निर्वाचन भदौ २० गते हुने तय भएको थियो।
न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले मंगलबार दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि निर्वाचन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न भनेको हो। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन २२ गतेलाई पेशी तोकिएको छ।
रुक्मसमशेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीका कार्य समिति सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले दायर गरेको रिटको मंगलबार सुनुवाई गर्दै अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुने आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले निर्वाचन विवादको विषयमा लिखित कारण पेश गर्नसमेत भनेको छ।
अवैधानिक घोषित रहेको भन्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइ अर्को कमिटीका सदस्य चित्रकारले रिट दायर गरेका थिए।
रुक्मशमशेर राणा र जीवनराम श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै कमिटी गठन गरेका थिए। राणा समूहका सदस्य चित्रकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
चार वर्षअघि पनि अदालतमा रिट दायरका कारण एनओसीको निर्वाचन एक महिना सरेको थियो। चार वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
५ उपाध्यका लागि ८, १ महासचिवका लागि २, ३ सचिवका लागि ४ तथा ७ सदस्यका लागि ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। एनओसीको नयाँ विधानअनुसार १९ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764501638.png)
-1764498344.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1763559424.jpg)
-1764080971.png)
