काठमाडौं- नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि उपसमितिकै सदस्यहरुको असहमति सार्वजनिक भएको छ। संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकताका विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेको थियो।
समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सो प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसमितिकै सदस्यहरूले असहमति प्रस्तुत गरेका हुन्। उपसिमिति सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीले पुरुषको नाम र ठेगानामा मात्रै महिलाले नागरिकता लिन पाउने गरी गरिएको सहमतिमा आफ्नो असहमति रहेको बताएकी छन्।
उपसमितिले गरेको सो निर्णय तत्काल हटाउन पनि समितिसमक्ष उनले माग गरेकी छन्। महिलामुक्ति आन्दोलन र लैगिक दृष्टिकोणले पनि मान्य नहुने सो प्रावधान आफू बैठकमा उपस्थित नभएको बेला उपसमितिबाट निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति उनले आपत्ति जनाएकी हुन्।
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद सुवेदीले कानुनमा समेत पतिको नाम र ठेगानाको आधारमा मात्रै महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था नभएपनि त्यस विपरीत उपसमितिले प्रतिवेदन ल्याएकाले पनि आफूलाई मान्य नहुने अडान राखिन्। ''उपसमितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनमा ‘विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिला लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाण पत्र दिन सक्नेछ’ भनी उल्लेख छ,' उनले भनिन्,'त्यस व्यवस्था लैंगिक र कानुनी दुवै दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन।'
यता, सत्तारुढ दलकै सांसद झपटबहादुर रावलले पनि उपसमितिको छलफल प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै उपसिमितले जुटाएको सहमति मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
नेकपाकै सांसद विजय सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिले सो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर त्यसमा नेकपाकै सांसद रावलको पनि असहमति छ। सांसद रावलले गैरनेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने मुख्य प्रस्थान बिन्दुमा छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी उपसमितिले तयार पारेको सो प्रतिवेदन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने उपसमितिले समितिमा छलफल नै नभएको विषयलाई प्रवेश गराएर सहमति गरेको उल्लेख गर्दै सो प्रावधानमाथि छलफल नै गर्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले संशोधनकर्ता सांसदले समेत नउठाएको सो विषयमा उपसमिति भित्र कसरी छलफल भयो? भनी प्रश्न पनि गरेका थिए।
उपसमितिका संयोजक सुब्बाले पनि उपसमितिमा विवादित भएको विषयवस्तुलाई कसरी टुंगो लगाउने? भन्ने विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
