सैपु (रामेछाप)- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौता खारेज गर्ने घोषणा गरेको तेस्रो साता हामी रामेछापको सैपु गाउँमा पुग्यौं। ज्यान पाल्न खेती गरिरहेका शिव आकाशबाट भगवान हराए राक्षसले राज गर्यो र धर्तीमा पानी खस्न पाएन भन्दै बरबराइरहेका थिए।
खडेरीको चपेटामा परेको मकैको बोट देखाउँदै उनले भने, 'पानी नभएर मकै सुकिसके। जलवायु परीवर्तनको असर भनेको यही त होला जसले यो स्थिति निम्ताएको छ तिनीहरुले हामी जस्तालाई मार्ने भए।'
जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौताले राष्ट्रमाथि आर्थिक बोझ थुपार्ने ट्रम्पको बुझाइ छ। 'जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न अमेरिकामाथि आर्थिक भार थुपार्दै जग हसाउने काम भइरहेको छ। अन्य राष्ट्र हाम्रो अर्थतन्त्र देखेर हाँस्ने अवस्था आउन नदिन अमेरिका सचेत छ,' ट्रम्पले भनेका थिए।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा अमेरिकाले लगानी गर्दा अर्थतन्त्र धरासायी हुने र विश्व हाँस्ने कुरा ट्रम्पले गरिरहँदा शिव हाँस्न सकिरहेका छैनन्। उनी जलवायु परिवर्तनको असरले जीवनमा पारिरहेको संकट व्याख्या गरिरहेका छन्।
हामी सैपुमा भूकम्पपछिको पुनर्निमाणको अवस्थाबारे बुझ्न पुगेका थियौं। सैपुमा भूकम्पले भत्काएका भवन मध्ये सरकारी राहत र ऋण लिएर २० प्रतिशत घर ठडिएका छन्। ८० प्रतिशत उही अवस्थामा छन्। भूकम्पको पीडा त उनीहरुमाथि छ नै त्यसमा जलवायु परिवर्तनले पनि पीडा थपिदिएको छ। 'भूकम्पले हाम्रो घर भत्कायो स्कुल ढले स्वास्थ्य चौकी रहेनन्। तर यो बेटुंगोको मौसमले पो अब ठूलो विपत्ति ल्याउला जस्तो छ,' शिवका साथी गोपालले भने।
संवाद गर्दै जाँदा सैपुका किसानहरुमाझ निराशा मात्रै भेटियो। नहोस् पनि किन? 'बाली रोप्न जमिन सुख्खा आवश्यक हुँदा झमझम पानी पर्यो। पानी चाहिने बेला खडेरी भयो,' बादल नदेखिएको आकाश नियाल्दै गंगाले भनिन्। मनसुनको बेला बादल मडारिनुपर्ने आकाश सफा थियो।
हामीसँग संवादमा जोडिने कृषक एकपछि अर्को गर्दै एउटै गुनासो सुनाउँछन्। सैपुमा जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानीका श्रोत सुक्दै गएको छ। लामखुट्टे नहुने ठाउँमा बढ्दै गएको छ र तापक्रम झनझन बढ्दैछ।
त्यो गाउँमा विजुली छैन। साधनको नाममा चारवटा ट्रयाक्टर छन्। जलवायुमा असर पुर्याउने काम त्यहाँका बासिन्दा गरेका छैनन् तर उनीहरु जलवायु परिवर्तनको असर भोग्न विवश छन्।
विश्व बैँकको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा मेट्रिक टनमा हिसाब गर्दा ० दशमवल २ छ। ट्रम्पले वातावरण नीतिमा अमेरिका सबैभन्दा अब्बल दाबी गरिरहँदा उसले १६ दशमलव ४ मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन गरेको छ। विभिन्न विषयका तथ्याङ्क राख्ने वेबसाइट स्टाटिस्टाका अनुसार विश्वमा उत्सर्जन हुने कार्बन मध्ये अमेरिकाको हिस्सा १६ प्रतिशत छ।
जीवन धान्नकै लागि कृषी पेश अँगालेका नेपाली किसान जस्तै विश्वका धेरै मानिस छन् जो जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा छन्। उनीहरुका लागि जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने विषयमा कति हिस्सा लिने भन्ने बहसमा त्यति चिन्ता छैन जति त्यसले निम्ताइरहेको भयावह परिस्थितिमा छ।
जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने जिम्मेवारीबाट अमेरिका हट्न खोजिरहेको छ। यता सैपुका बासिन्दा असर कम होला कि भन्ने आशामा जंगल जोगाउन लागिपरेका छन्। पानीका श्रोत बचाउन जागिरहेका छन्। जलवायुको भाग्य र भविष्य दूर रहेका राष्ट्रले लिने निर्णयमा निर्भर रहेकोमा उनीहरु जानकार छन्। तैपनि सानो प्रयासमार्फत जलवायु परिवर्तनको असर न्युनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने आशा उनीहरुमा छन्।
शिव अमेरिकालाई व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन- जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न असहयोग गर्ने अमेरिकासँग अब दुईवटा विकल्प छ निर्णय फिर्ता लिने र प्रदूषण कम गर्ने अर्को यसको असर खेपिरहेकाहरुरलाई अमेरिकामा बस्न दिने।'
शिवको दोस्रो विकल्प सुनेर सबैजना गल्ल हाँस्छन्। केहीबेरको लागि उनीहरुको निराशा पन्छिन्छ। शिवको कुरा सुनेपछि हामीले अमेरिकी वातावरण संरक्षण संस्थाका प्रशासक स्कट प्रुटले भनेको कुरा सुनायौँ। उनले पेरिसमा भनेका थिए- 'हाम्रो कारणले अन्य राष्ट्रमा पुगेको क्षतिबारे हामीलाई कुनै चिन्ता छैन। हामी हाम्रो राष्ट्रमा पुगेको क्षतिबारे मात्रै चिन्तित छौँ।'
त्यो अभिव्यक्ति प्रुटले नेपालमा आएर दिन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्नेमा हामी एकछिन घोत्लिरह्यैँ। सहभागी मध्ये वृद्ध देवीले भने- अमेरिका शक्तिशाली र जिम्मेवार राष्ट्र भन्ठानेको त स्वार्थी र गैरजिम्मेवार पो रहेछ।'
सबैले देवीको तर्कमा समर्थन जनाए र आ–आफ्नो घरतिर लागे।
(पौडेल अमेरिकामा रहेको अपलेचिन युनिभर्सिटीमा दीगो विकास विषयमा प्राध्यापक हुन्। अलजजिरामा प्रकाशित भएको उनको आलेखलाई शिशिर ढकालले भावानुवाद गरेका हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
