काठमाडौँ– बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचापत्र र प्रतिवद्धतालाई समेटेर साझा दस्ताबेजको रूपमा ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ।
गत भदौको ‘जेन–जी’ आन्दोलनको परिवेश र फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठित सरकारले चैत्र १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ का आधारमा टेकेर यो प्रतिवद्धता तयार पारेको हो।
राजनीतिक दलहरूबीचको साझा स्वामित्व स्थापित गर्न ल्याइएको यस प्रतिवद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यसको अन्तरनिकाय समन्वय र अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ।
प्रतिवद्धतापत्रमा आर्थिक स्थायित्व र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ। यसैगरी, आगामी ५ वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै किसानलाई क्रेडिट कार्ड र योगदानमा आधारित पेन्सन दिने, पर्यटनतर्फ ‘सफा हिमालः सुरक्षित आरोहण’ अभियान चलाउने र ऊर्जातर्फ आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य दस्ताबेजमा समेटिएको छ।
सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र मेरिटोक्रेसीका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने, सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी ‘फ्रम नेपाल टु द वल्र्ड’ अभियान चलाउने र सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै पीडितलाई न्याय दिलाउने लगायतका १८ वटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरू यो राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा समावेश गरिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
