काठमाडौँ – सरकारले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन नमिल्ने जिकिर गरेको छ।
अधिवक्ता प्रकाश अधिकारीले स्थानीय तहको चुनाव निर्दलीय आधारमा हुनुनपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले संविधानको भावनाअनुसार दलीय आधारमै हुनुपर्ने बताएको हो।
कार्यालयका तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटाले लिखित जवाफ पेश गर्दै नेपालको संविधानले बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगिकार गरेकाले गैरदलीय स्थानीय तह हुन नसक्ने जवाफ दिएको हो। हाल स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरु दलहरुले टिकट दिएको आधारमा उम्मेदवार बन्ने र निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था छ।
एक वर्षअघि दायर भएको रिटमा सरकारको तर्फबाट यही चैत २३ गते लिखित जवाफ पेश भएको हो। रास्वपाका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पेश भएको जवाफमा पनि गैरदलीय स्थानीय तहलाई अस्वीकार गरिएको छ। जबकी रास्वपाले भने स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने राजनीतिक एजेण्डा बोकेको छ।
संविधानले स्थानीय तहमा उम्मेदवार दलीय आधारमा हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले गैरदलीय चुनाव हुनुपर्ने निवेदक अधिकारीको जिकिर छ।
त्यसप्रति जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भनेको छ, ‘…योग्यता नतोकेको र स्थानीय तहमा स्पष्ट रुपमा दलको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था नगरेको भन्ने आधारमा नै संविधानको भावना मौलिक हक, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरित हुने गरी स्थानीय तहको सभा तथा कार्यपालिका दलविहिन हुने कल्पना गरिएको भन्न मिल्दैन।’
त्यस्तै सरकारले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मुख्य कुरो मानेको अवस्थामा निर्दलीय आधारमा चुनाव गराउन नसकिने उल्लेख गरेको छ।
जवाफमा भनिएके छ, ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मुटु हो। अतः नेपालको संविधानको उद्देश्य, भावना, गर्म र निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानूनले तोके बमोजिम हुने अधिकार अन्तर्गत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५, १६ र १७ समेतका व्यवस्था तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७, १८ र ३७ समेतका व्यवस्था गरिएका हुन्। यी व्यवस्थाहरु संविधानले दिएको अधिकार अन्तरगत रही स्थानीय निकासका निर्वाचनका लागि सहज बनाउन राखिएका व्यवस्था भएकोले, संविधान विपरित हैन सविधानको परिपूरक हुन्।’
संघीय संसद र प्रदेशसभामा दलीय आधारमा मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्दा स्वतन्त्र रुपमा उठ्न चाहने व्यक्तिको अधिकार हनन् हुने भएकाले गैरदलीय आधारमा पनि उम्मेदवार बन्न सकिने व्यवस्था गरेको कुरालाई स्थानीय तहमा बाध्यकारी बनाउन नसकिने सरकारको दाबी छ।
‘राजनितिक दलको सदस्य रहेको भन्ने योग्यता अन्तरगत राजे हो भने उम्मेदवार हुन चाहने स्वतन्त्र व्यक्ति उम्मीदवार हुनबाट बञ्चित हुनसक्छ। अतः स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार हुन वञ्चित नहुने उद्देश्यले संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय व्यवस्थापिकाका सदस्यको योग्यतामा दलको सदस्य हुनुपर्ने योग्यता नतोकेको विषयलाई दल विहिनताको कल्पना गरेको भन्ने विपक्षीको दावी कपोलकल्पित र भ्रामक देखिन्छ, लिखित जवाफमा अगाडि भनिएको छ,
‘नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा (९) समेतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बहदलीय प्रतिस्पर्धात्मकः लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संरक्षण गर्ने व्यवस्था उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट समेत उम्मेदवार हुन पाउने हुँदा सो सम्बन्धी गरेका कानूनी तथा कार्य विधिगत व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन खारेजभागी छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
