काठमाडौं- मंसिर १४ का लागि तोकिएको उपनिर्वाचन ४७ जिल्लामा हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य-१, प्रदेशसभा सदस्य-३, उपमहानगरपालिका प्रमुख-१, गाउँपालिका अध्यक्ष-३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष-१, वडाध्यक्ष-४१ सहित ५० पदका लागि निर्वाचन गर्न लागेको हो।
गत फागुन १५ मा ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्र कास्की-२ सहित ५० पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो।
यसैगरी, दाङ-३ ‘ख’ बाट प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्य उत्तमकुमार ओली, भक्तपुर-१ 'ख'बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण लामिछाने र बागलुङ-२ 'ख'बाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद टेक बहादुर घर्ती विजयी भएको निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। ओलीको सवारी दुर्घटनापछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। लामिछानेको मस्तिष्कघातका कारण ज्यान गएको थियो। जन्डिसका बिरामी घर्तीको भारतमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो।
स्थानीय तह अन्तर्गत सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तारा सुब्बाको उपचारका क्रममा गत वर्षको साउन १ मा निधन भएको थियो। पाँचथर फाल्गुनन्द गाँउपालिकाका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्बाङको गत माघमा मृत्यु भएको थियो। संखुवासभाको मकालु गाँउपालिकाका अध्यक्ष खड्ग कटुवालको २०७४ को पुस ३० मा मृत्यु भएको थियो। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोदकुमार चौधरीको गत बैशाखमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको पद पनि रिक्त छ। नियमित चुनावको एकवर्ष अघि पद रिक्त भए मात्रै उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था छ। वडा अध्यक्षभन्दा तलका पदमा भने उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था सविधानमा छैन।
विभिन्न स्थानीय तहका ४१ वडामा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। पाँचथरमा फिदिम नगरपालिकाको-१ र हिलिहाङ-७ मा वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुनेछ। मोरङको धनपालथान-२, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-७ मा वडाध्यक्ष पद खाली छ।
संखुवासभाको खाँदबारी-३,खोटाङको साकेला गाउँपालिका-३ सप्तरीको छिन्नमस्ता-७, सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका-१२ मा वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुनेछ। महोत्तरीको वलवा नगरपालिकाका-८ र २ का साथै मटिहानी नगरपालिकाको-६ मा वडा अध्यक्षका पद खाली भएकाले यी स्थानमा मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुने तय भएको छ।
यसैगरी, सर्लाहीमा हरिपुर्वा-१,रौतहटमा गढिमाई-२,बारामा बारागढि-१,पर्सामा सखुवा प्रसौनी-५ मा वडा अध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुनेछ। रामेछापको उमाकुण्ड-५,सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती -८,काभ्रेको धुलिखेल-२,काठमाडौंको दक्षिणकाली-३ मा पनि वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुनेछ।
चितवनको खैरहनी नगरपालिका-४ र ५ नम्बर वडा, लमजुङको सुन्दरबजार-२,बागलुङको बडिगाड-२,पूर्वी नवलपरासीमा बौदीकाली-५, गुल्मीको रुरुक्षेत्र-६, अर्घाखांचीको मलारानी-३ मा पनि वडाध्यक्षको पद रिक्त भएकाले उपनिर्वाचन हुनेछ। प्युठानमा तीन वडाका अध्यक्ष पद खाली छन्। प्युठान नगरपालिका-१ र ऐरावती गाउँपालिका-१ र २ वडामा उपनिर्वाचन हुनेछ।
रोल्पामा थवाङ- १, दाङको घोराही-१६, बाँकेको कोहलपुर-६ सल्यानको कुमाख-५,बाजुराको त्रिवेगी-१,अछामको मेल्लेख ५ मा वडा अध्यक्षको पद रिक्त भएका स्थान हुन्। डोटीको आदर्श-२, कञ्चनपुको पुर्नवास-३,वैतडीको पुचौंदी -४, सुर्नया- १ र दोगडकेदार-४ मा पनि उपनिर्वाचन हुनेछ। साथै, कपिलवस्तुको शिवराज-१० र भोजपुरको पौवाढुङ्गा-१ मा पनि वडा अध्यक्षको पद रिक्त छ।
संघीय सांसदले सभामुखलाई राजीनामा दिएमा, तोकिएको योग्यता नपुगेमा, सदनको कार्यकाल सकिएमा, सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, सम्बन्धित दलत्याग गरेमा र मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने संविधानको धारा ८९ मा व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशसभा सदस्यको स्थान खाली हुने अवस्था पनि संघीय सदन अनुसारकै बनाइएको छ। प्रदेश सदस्यले राजीनामा दिने भए प्रदेश सभामुखलाई बुझाउनुपर्नेछ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रिक्त हुने प्रावधानहरूमा अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष, उपाध्यक्षले अध्यक्ष समक्ष राजीनामा दिएमा,कार्यकाल सकिएमा वा मृत्यु भएमा छन्।
गाउँपालिकाको अध्यक्षको सन्दर्भमा संविधानमा त्रुटि भेटिएको छ। संविधानको धारा २१५ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी रिक्त रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्ने प्रावधान छ। सोही धाराको उपधारा ७ मा दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान छ। रिक्त स्थानमा उपधारा ८ अनुरुप उपनिर्वाचन हुनुपर्नेमा त्रुटिवस उपधारा ७ उल्लेख छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंखर प्रसाद खरेलले ऐनले ‘क्लियर’ गरेकाले समस्या नहुने बताए। उपनिर्वाचन परम्परागत प्रणालीकै हुनेछ। विद्युतीय मतदानका लागि समयाभाव रहेकाले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न नसकिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। प्रवक्ता खरेलले भने,‘पाँचथरदेखि हुम्लासम्म उपनिर्वाचन गराउनु छ। विद्युतीयको लागि मतदाता शिक्षा छुट्टै चाहिन्छ। अहिले मतदाता शिक्षा दिन सकिने समय छैन।’
उपनिर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणमा २५ करोड निकासा गरिसकेको छ। आयोगले ४० करोड खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमानसहित बजेट निकासाका लागि आग्रह गरेको थियो।
दलहरुलाई आचारसंहिता लागू गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा कति समय अघि भन्ने एकिन व्यवस्था छैन। उपयुक्त समयमा आयोगले आचारसंहिता लागू गर्ने खरेलले जानकारी गराए।
स्वयंसेवक सहित ६ हजार ८ सय कर्मचारी उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक हुने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन हुने मितिभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालन हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775455666-1775459306.jpeg)
-1764146706.png)
