काठमाडौं- सांसदहरुले खेलकुद क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा 'खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५' माथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसदहरुले खेलकुद क्षेत्रको वृद्धि विकासका लागि राजनीतिक नियुक्तिलाई बन्द गर्नुपर्ने र नियुक्तिपछि पनि सदस्य सचिव राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
विधेयक संशोधनकर्ता दिव्यमणि राजभण्डारीले सदस्य सचिव राजनिति गतिविधिमा संलग्न हुँदा खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक भेदभावको अवस्था सृजना हुने भएकाले राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसद बिमला बिकले खेलाडी कल्याण कोषको स्थापना गरी खेलाडीले खेलबाट बिदा लिने अवस्थामा निवृत्तिभरण वा पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले विधेयकमा खेलाडी प्रवर्द्धन कोष बनाउने विषय थप गर्न सुझाव दिइन्।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले खेल क्षेत्रका समस्या तथा चुनौती सम्बोधन र दायित्वलाई केन्द्र भागमा राखेर विधेयकलाई पूर्णता दिनेतर्फ प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले सधैं स्वागत गर्ने बताए।
राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको ‘खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ लाई राष्ट्रियसभाले पारित गरेर सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो। समितिले शुक्रबार विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुसँग संशोधन प्रस्तावबारे छलफल गरेको हो। (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
