काठमाडौं- बेलायतको एक अदालतले संसद् निलम्बन गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
७५ जना सांसदहरुले हालेको एक मुद्दामा अदालतले शुक्रबार सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। अदालतले यसलाई पछि हुने पूर्ण सुनुवाइमै निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै हाललाई निलम्बन गर्ने निर्णय रोक्न अस्वीकार गरेको हो। न्यायाधीश लर्ड डोहर्टीले महारानीको पनि स्वीकृति लिएको भन्दै संसद् निलम्बनमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेको हो।
अदालतले यसको पूर्ण सुनुवाई आगामी शुक्रबारसम्म गर्ने जनाएको छ।
बेलायत सरकारले ब्रेक्जिट सम्झौताअघि संसद् निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले ‘ब्रेक्जिट डेडलाइन’ अक्टोबर ३१ भन्दा केही साताअघि संसद् निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले महारानी एलिजेवेथको पनि सहमति लिएको थियो।
संसद्मा ब्रेक्जिट डिलको बारेमा अवरोध हुनसक्ने कुरालाई मध्येनजर राख्दै निलम्बन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। ‘नो ब्रेक्जिट डिल’ भन्दै संसद्मा अवरोध र सरकारको विरोध हुने देखिएपछि यस्तो निर्णय लिइएको थियो।
संसद् निलम्बनपछि अक्टोबर १४ मा सरकारका योजना सार्वजनिक गर्न बोरिस जोनसनको प्रशासनलाई सजिलो हुनेछ।
सरकारले अक्टोबर १४ सम्म संसद् निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अक्टोबर ३१ मा बिना कुनै सम्झौता बेलायत इयूबाट बाहिरिने प्रधानमन्त्रीको योजना छ। उक्त योजनामा सांसदले कुनै अवरोध नगर्ने भएकोले यस्तो निर्णय गरिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
