काठमाडौं- भारतको एक अदालतले अन्तराष्ट्रिय ख्यातीप्राप्त किताब घरमा राखेकोप्रति प्रश्न उठाएको छ। भारतको बम्बई हाइकोर्टले यस्तो प्रश्न उठाएको हो।
एल्गार परिषद–भीमा कोरेगाउँ मामलामा आरोपी वर्णन गोसाल्बिस र अन्य अभियुक्तको धरौटी याचिकामा यस्तो आदेश अदालतले गरेको हो।
उक्त याचिकामा सुनुवाई गदै हाईकोर्टले 'वार एन्ड पीस' जस्तो किताब राज्यविरुद्ध हुने सामग्री किन राखेको भनी प्रश्न सोधेको हो। रुसका प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टल्सटोयले लेखेको यो उपन्यास विश्व प्रख्यात छ।
बुधबार जारी भएको आदेशमा यस्ता किताब र सिडी राख्नु आपत्तिजक भएको भनिएको छ। हाइकोर्टका न्यायाधीश सारंग कोतवालको एकल इजलासले गोसाल्बिस र उनका साथीहरुलाई जमानतमा छोड्न याचिकामा आदेश गर्दा यस्तो प्रश्न उठाएको हो।
यो मुद्दामा निकै बहस भएपछि न्यायाधीशले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन्। उक्त प्रकरणमा जाँच गरिरहेको पुणे पुलिसले छापा मार्दा मानिसलाई उत्तेजक बनाउने सामग्री राखेको र बार एण्ड पिसजस्ता किताब र सिडी रहेको भन्दै अदालतमा पेस गरेको थियो।
हाइकोर्टले घरमा छापा मार्दा फेला पारेको मार्क्सवादी अर्काइभ, कबीर कला मञ्चको राज्य दमन विरोधी शीर्षकको सिडी र टल्सटोयको किताब फेला पारेको थियो।
त्यस्तै अन्डरस्टान्डिङ माओइस्ट र आरसिपी रिभ्युजस्ता किताब राख्नु गैरकानुनी भएको जिकीर प्रहरीले गर्दै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
न्यायाधीश सारंग कोतवालको इजलासले ‘राज्य दमन विरोधी’ सिडीको नाम आफैमा राष्ट्र विरुद्धमा भएको र बार एन्ड पिस अर्को देशको युद्धको बारेमा रहेको भन्दै अदालतले प्रश्न उठाएको थियो।
पक्राउ परेका गोंसाल्विस शिक्षाविद् हुन्। पुणे पुलिसले एल्गार परिषद मामलामा कयौं मानिसलाई सक्रिय कार्यकर्ता भएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो।
गोसाल्विसको गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम अनुसार उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो।
परिषदले ३१ डिसेम्बर २०१७ मा उत्तेजक भाषण गरेको र त्यसैका कारण त्यसको भोलिपल्ट पुणेको भीमा कोरेगाउँमा जातीय हिंसा भड्किएको प्रहरीको दाबी थियो। भीमा कारेगाउँको लडाइ भएको २०० वर्ष पूरा भएको अवसरमा कार्यक्रम भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा हिंसा हुदाँ एक व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने केही मानिस घाइते भएका थिए।
प्रहरीले यो प्रकरण नक्सालवादीसँग जोडिएको भन्दै गाउँमा छापा मारेको थियो। यही प्रकरणमा शिक्षाविद् शोमा सेन, रोना विल्सन, सुधा भारद्धाज,अरुण फरेरा र गौतम नवलखाको पनि पक्राउ गरेको थियो। अदालतले यस्ता किताब ठोस प्रमाण किन नहुने भनी प्रश्न सोधेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
