काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथि लगाएको निलम्बन हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ। यद्यपी प्रकिया अघि बढाउन आइसिसीले दिएको समयरेखा भित्र काम गर्नुपर्ने आइसिसीले सर्त राखेको छ।
नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधनका लागि आइसिसीका उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजासहितको प्रतिनिधिमण्डलले गत आइतबार र सोमबार सरोकारावालासँग बैठक गरेका थिए। बैठक गरेर फर्किएपछि आइसिसीले शुक्रबार विज्ञप्ति निकाल्दै क्यानमाथिको निलम्बन फुकाउने विषयमा सकारात्मक कुरा बताएको छ। विज्ञप्तिमा उपाध्यक्ष ख्वाजाले भनेका छन्, 'नेपालमा भएको बैठकमा क्यानको संशोधित विधान स्विकार गर्ने वातावरण बनेको छ। यसअघि भने क्यानको संशोधिन विधान आइसिसी र सल्लाहकार समूहलाई मान्य थिएन।'
ख्वाजाले थपेका छन्, 'नयाँ विधान लागु गर्न, उल्लेखनिय पुर्नगठन गर्न सक्ने अवस्थाका लागि र त्यसपछि गर्ने क्यानको निर्वाचनका लागि कडा समयरेखा दिन्छौं । सबै प्रक्रिया स्वतन्त्र समितिको निगरानीमा हुनेछ। त्यसपछि मात्र आगामी जुनमा हुने आइसिसीको साधारण सभामा व्यवधान हटाएर नेपाललाई पुन: सदस्यको प्रवेश अनुमति दिन्छौं।'
ख्वाजासहितको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल रहदा निर्वाचित क्यान तथा सल्लाहकार समूहसहित राखेपका सदस्यसचिव केशव विष्टसँग बैठक गरेको थियो।
बैठकपछि सल्लाहकार समितिले बनाएको विधान पारित गर्ने र निर्वाचनका लागि मोनिटरिङ समिति बनाउने सहमति भएको थियो। समितिमा ३ जना आइसिसीका सदस्य हुनेछन् भने निर्वाचित क्यान र परिषद्का १–१ जना सदस्य रहनेछन्।
आइसिसीले जारी गर्ने समयसीमा पछि विधानलाई निर्वाचित क्यानको साधारणसभाले पास गर्नेछ। निर्वाचन भइसकेका जिल्लालाई पनि मान्यता दिने सहमति भएको थियो। तर विवाद र उजुरी परेका जिल्लामा भने मोनिटरिङ समितिले छानविन गर्ने सहमति भएको थियो। विवादित जिल्लामा मोनिटरिङ समितिले मान्यता दिन वा फेरि निर्वाचन गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
यसअघि ख्वाजासहितको टिमले क्यानको विधान आफुले भने जस्तो भए निलम्बन फुकुवा गर्ने आश्वासन दिएका थिए। आइसिसीका प्रतिनिधिले निर्वाचित क्यानले गत साउनमा संशोधन गरेका बुँदा मध्ये १७ सदस्यीय कार्यसमितिका सदस्यले आगामी साधारण सभामा भाग लिन पाउने व्यवस्था हटाउन भनेका छन्। यी बाहेक अन्य संशोधनमा आइसिसी सहमत भएको थियो।
यसअघि गत साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले गठन गरेको सल्लाहकार समितिले बनाएको विधान क्यानको विशेष साधारण सभाले संशोधनसहित पारित गरेको थियो। खेलकुद परिषदले क्यानको संशोधित विधानलाई स्विकृति प्रदान समेत प्रदान गरेको थियो।
संसोधित विधानअनुसार ८ कात्तिकभित्र जिल्ला क्रिकेट संघको निर्वाचन भएको थियो। तर ८ मंसिरसम्म गर्नु पर्ने प्रदेश संघ निर्वाचन भने नगर्न आइसिसीले क्यानलाई पत्राचार गरेको थियो।
अन्तरिक विवाद र सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै आइसिसीले क्यानलाई ०७३ बैशाखमा निलम्बन गरेको थियो। त्यसपछि आइसिसीले विवाद समाधानका लागि सल्लाहकार समूह गठन गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
