काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जम्मू-काश्मीरमा लागेको प्रतिबन्ध समाप्त गर्नेुपर्ने माग गर्दै दायर भएका रिटहरुको संयुक्त सुनुवाइ गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारलाई ७ दिने नोटिस जारी गरेको छ।
यो प्रकरणमा विस्तृत जवाफ दिन भन्दै सर्वोच्चले एक साताको समय केन्द्र सरकारलाई उपलब्ध गराएको हो। सर्वोच्चले अहिलेको अवस्था र सञ्चार माध्यमलगायतमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउने बारेमा सरकारको धारणा पेस गर्न पनि भनेको छ।
जम्मू-काश्मीरले पाउँदै आएको विशेष अधिकार खारेज गर्ने मोदी सरकारको कदमविरुद्ध दायर भएका १४ रिट निवेदनमाथि बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ भएको हो।
संविधानको धारा ३७० खारेजी असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै दायर भएकामध्ये १४ निवेदनमाथि दोस्रो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगाई, न्यायाधीशहरु एस ए बोबडे र एसए नजीरको इजलाशले यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ।
काश्मीरकी पत्रकार अनुराधा भसीन, तहसीन पुनावाला र सोइब कुरैशीले सञ्चार संस्था तथा साधनमाथि लागेको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए। भासीनले पत्रकारमाथि लागेको रोक हटाउनसमेत माग गरेकी छिन्।
सर्वोच्चमा अपिल गर्ने राधा कुमार २०१०–११ मा जम्मू-काश्मीरको समस्याका वार्ताकार हुन्।
कुमारका साथ पूर्व आइएएस अधिकारी हैदर तैयब, पूर्व एयर बाइस मार्सल कपिल काक, पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहत्ता, पञ्जावका पूर्व आइएएस अधिकारी अमिताभ पान्डे र केरल कैडरका पूर्व आइएएस अधिकारी गोपाल पिल्लईको संयुक्त रिट रहेको छ।
रिट निवेदनकर्ताहरुले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३७० निस्तेज गर्ने आदेश नै गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन्।
बामपन्थी नेता सीताराम येचुरीले पनि सोइब कुरैशीका साथमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।
यसरी रिट हाल्ने १४ मध्ये विनित ढान्डा एकमात्र सरकार सर्मथक हुन्।
जम्मू-काश्मीर पिपुल्स मुभमेन्टका अध्यक्ष शाह फैसल, शेहला रशीदसमेत ७ जनाको पनि संयुक्त रिट परेको छ।
सर्वोच्चले यी सवै निवेदनमाथि अक्टोबरदेखि ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले सुनुवाई गर्ने तय गरेको छ। ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयको बारेमा निर्णय सुनाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सरकारको आग्रह अस्वीकार
केन्द्र सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिल तुषार मेहत्ताले केन्द्र सरकार यो प्रकरणमा काम गरिरहेकाले नोटिस जारी नर्गन माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले उनको तर्कलाई अस्वीकार गर्दै ७ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश दिएको हो।
उनले जम्मू-काश्मीरका लागि एक वार्ताकार नियुक्तिको आदेश दिन माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले उक्त माग अस्वीकार गरिदिएको छ।
'दुई बन्दीलाई परिवारसँग भेट्न दिनू'
सर्वोच्चले केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा रहेका दुई बन्दीलाई उनको परिवारसँग भेट गर्न दिन आदेश दिएको छ। परिवारले हालेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
जम्मू-काश्मीर निवासी मोहम्मद अलिम सइदकातर्फबाट दायर रिटमा सर्वोच्चले परिवारसँग भेट्ने व्यवस्था अविलम्व मिलाउन भनेको हो।
त्यस्तै, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सीताराम येचुरीद्धारा दायर भएको रिटमा 'उनका पार्टीका नेता जो नजरबन्दमा रहेका छन्, उनीसँग भेट गर्न दिनू' भनि आदेश जारी गरेको छ। उनका सहयोगी मोहम्मद युसुफ तारिगामीसँग भेट्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
अदालतले येचुरीलाई उनीसँग भेट्नबाहेक अन्य क्रियाकलाप गर्न भने रोक लगाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
