नयाँ दिल्ली- जम्मू-काश्मीरले पाउँदै आएको विशेष अधिकार खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको कदमविरुद्ध दायर भएका १४ रिट निवेदनमाथि बुधबार भारतीय सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
संविधानको धारा ३७० खारेजी असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै दायर भएकामध्ये १४ निवेदनमाथि दोस्रो सुनुवाई हुन लागेको भारतीय टेलिभिजन 'आज तक'ले जनाएको छ।
संविधानको धारा ३७० खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटहरुलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न लागिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगाई, न्यायाधीशहरु एस ए बोबडे र एसए नजीरको इजलाशले यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ।
काश्मीरकी पत्रकार अनुराधा भसीन, तहसीन पुनावाला र सोइब कुरैशीले सञ्चार संस्था तथा साधनमाथि लागेको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए। भासीनले पत्रकारमाथि लागेको रोक हटाउनसमेत माग गरेकी छिन्।
सर्वोच्चमा अपिल गर्ने राधा कुमार २०१०–११ मा जम्मू-काश्मीरको समस्याका वार्ताकार हुन्।
कुमारका साथ पूर्व आइएएस अधिकारी हैदर तैयब, पूर्व एयर बाइस मार्सल कपिल काक, पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहत्ता, पञ्जावका पूर्व आइएएस अधिकारी अमिताभ पान्डे र केरल कैडरका पूर्व आइएएस अधिकारी गोपाल पिल्लईको संयुक्त रिट रहेको छ।
रिट निवेदनकर्ताहरुले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३७० निस्तेज गर्ने आदेश नै गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन्।
बामपन्थी नेता सीताराम येचुरीले पनि सोइब कुरैशीका साथमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।
यसरी रिट हाल्ने १४ मध्ये विनित ढान्डा एकमात्र सरकार सर्मथक हुन्।
जम्मू-काश्मीर पिपुल्स मुभमेन्टका अध्यक्ष शाह फैसल, शेहला रशीदसमेत ७ जनाको पनि संयुक्त रिट परेको छ।
यी हुन् रिट निवेदनकर्ताः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
