काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथि लगाएको निलम्बन आगामी जुनसम्म फुकुवा गर्ने सरोकारवालाले दाबी गरेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को रोहबरमा मंगबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा जुनसम्म निलम्बन फुकुवा हुने दाबी गरिएको हो।
क्यानको विवाद र निलम्बन फुकुवा गर्ने विषयमा आइसिसीका कार्यवहाक अध्यक्ष इमरान ख्वाजासहितको प्रतिनिधि मण्डलले गत आइतबार र सोमबार छलफल गरेको थियो। प्रतिनिधि मण्डलले निर्वाचित क्यान तथा सल्लाहकार समूहसहित राखेपका सदस्यसचिव केशव विष्टसँग बैठक गरेको थियो।
छलफलपछि सल्लाहकार समितिले बनाएको पुरानै विधान पारित गर्ने र निर्वाचनका लागि मोनिटरिङ समिति बनाउने सहमति भएको थियो। समितिमा ३ जना आइसिसीका सदस्य हुनेछन् भने निर्वाचित क्यान र परिषद्का १–१ जना सदस्य रहनेछन्।
'क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्नका लागि आइसिसीका प्रतिनिधि र सरोकारवाला पक्षबीच सहमति बनेको छ,' सदस्यसचिव विष्टले भने,'सबै पक्षले भएको सहमति इमान्दारीताका साथ पालना गर्ने हो भने आइसिसीको जुनमा बस्ने साधारणसभाले क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्नेछ।'
विष्टका अनुसार अब विधानलाई निर्वाचित क्यानको साधारणसभाले हुबहु पास गर्नेछ। निर्वाचन भइसकेको जिल्लालाई पनि मान्यता दिने सहमति भएको विष्टले बताए। तर विवाद र उजुरी परेका जिल्लामा भने मोनिटरिङ समितिले छानविन गर्ने विष्टले बताए। विवादित जिल्लामा समितिले मान्यता दिन वा फेरि निर्वाचन गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले क्यानमाथि लागेको निलम्बन फुकुवा हुने अवस्थामा आइसिसीको शर्त मान्न तयार भएको बताए।
अब आइसिसीले सहमति भएको विषयमा छिट्टै आफ्नो धारणा सार्वनजिक गर्ने विष्टले बताए। त्यसपछि विशेषसधारणबाट क्यानको विधान पारित गरेर अघि बढ्ने उनको भनाई छ।
यसअघि ख्वाजासहितको टिमले क्यानको विधान आफुले भने जस्तो भए निलम्बन फुकुवा गर्ने आश्वासन दिएका थिए। आइसिसीका प्रतिनिधिले निर्वाचित क्यानले गत साउनमा संशोधन गरेका बुँदा मध्ये १७ सदस्यीय कार्यसमितिका सदस्यले आगामी साधारण सभामा भाग लिन पाउने व्यवस्था हटाउन भनेका छन्। यी बाहेक अन्य संशोधनमा आइसिसी सहमत भएको निर्वाचित क्यानका महासचिव प्याकुरेलले बताए। प्याकुरेलले विवाद समाधानका लागि बाधक नबन्ने पनि बताए। 'आइसिसका उपाध्यक्षले १७ सदस्यीय कार्यसमितिले भाग लिन पाउने व्यवस्था हटाए निलम्बन फुकुवा गर्ने आश्वासन दिनु भएको छ। निलम्बन फुकुवा हुने अवस्थामा हामी त्याग गर्न तयार छौं,' प्याकुरेलले नेपाल लाइभसँग भनेका थिए।
निर्वाचित क्यानले अधिवक्तासँग छलफल गरेर प्राविधिक कुरा मिलाउने काम गर्ने महासचिव प्याकुरेलले बताए।
यसअघि साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले गठन गरेको सल्लाहकार समितिले बनाएको विधान क्यानको विशेष साधारण सभाले संशोधनसहित पारित गरेको थियो। खेलकुद परिषदले क्यानको संशोधित विधानलाई स्विकृति प्रदान समेत प्रदान गरेको थियो।
संसोधित विधानअनुसार ८ कात्तिकभित्र जिल्ला क्रिकेट संघको निर्वाचन भएको थियो। तर ८ मंसिरसम्म गर्नु पर्ने प्रदेश संघ निर्वाचन भने नगर्न आइसिसीले क्यानलाई पत्राचार गरेको थियो।
अन्तरिक विवाद र सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै आइसिसीले क्यानलाई ०७३ बैशाखमा निलम्बन गरेको थियो । त्यसपछि आइसिसीले विवाद समाधानका लागि सल्लाहकार समूह गठन गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
