बुटवल- प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका लागि आवश्यक पर्ने १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। कार्यालययलाई आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गरेसँगै लोकसेवा आयोगले सक्रियपूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा ११औं तहदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।
प्रदेश ५ को लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक डिलाराम भट्टराई नियुक्त भएका छन्। प्रदेशमा हाल करिब २ हजार कर्मचारीहरु मात्र कार्यरत छन्। यहाँ ३ हजार ५ सय भन्दा बढी कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताइन्छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश वन निर्देशनालयको निर्देशकमा जगदीशचन्द्र गुप्तालाई नियुक्त गरेको छ। प्रदेश ५ मा समायोजन भएका नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्टी समूह अधिकृत एघारौं तहका गुप्तालाई निर्देशकमा नियुक्त गरिएको चौधरीले जानकारी दिए।
त्यस्तै बैठकले 'प्रदेश नम्बर ५ संघसंस्था दर्ता नियमावली, २०७६' लाई पनि स्वीकृत गरेको छ।
बैठकले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुका लागि तलबमान निर्धारण गरी प्रदेश अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय र निकायहरुमा परिपत्र गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली स्वीकृत पनि गरेको छ। त्यस्तै, माडी-लुङम्री करिडोर सिँचाइ आयोजना तथा अन्य विभिन्न कार्यालयका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दीका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। ती कार्यालयमा लागि १० जना हलुका सवारी चालक र ६ जना कार्यालय सहयोगी आवश्यक रहनेछन्।
त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको अस्थायी कार्यालय बाँकेमा स्थापना र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय प्युठान र दाङको कार्य क्षेत्र परिर्वतन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको करार नियुक्ति तथा म्याद थप गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ।
प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन, कार्यविधि स्वीकृत गरिनुका साथै सेवा केन्द्र तथा पुनस्थापना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन तथा सेवा र पुनर्स्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा समक्ष पेस गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुमति दिने पनि निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको विकास समिति गठन आदेश-२०७६लाई समेत स्वीकृत गरिएको छ। (तस्बिर-दुरबिन नेपाल)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।