नेपालगन्ज– भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समिति गठन गरी पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई धमाधम राजनीतिक नियुक्ति दिन सुरु गरेका छन्।
समितिलाई ऐलानी र प्रति जग्गामा लामो समयदेखि घर बनाएर बसोबास गर्दै आए पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएका व्यक्तिहरुको छानबिन गरी जग्गाको निस्सा (बसोबास र भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको प्रमाणपत्र) दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ।
व्यवस्थित बसोबास आयोग ०७३ का अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री दहितको गत माघ ८ गतेको निर्णय अनुसार जिल्ला जिल्ला बसोबास ब्यबस्थापन समिति बाँकेको अध्यक्षमा फुलाराम थारु नियुक्त भएका छन्। अध्यक्ष थारुलाई १४ महिना अर्थात् २०७५ चैत ७ गते सम्मका लागि नियुक्ति दिइएको छ।
त्यसैगरी, समितिका सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु दीपनारायण बर्मा र दीपा विक नियुक्त भएका छन्। एक सदस्यको नियुक्ति हुन बाँकी छ। १० सदस्यीय समितिमा अध्यक्ष र ३ जना सदस्य गरी ४ जनाको राजनीतिक नियुक्ति हुने नवनियुक्त अध्यक्ष थारुले बताए।
समितिको पदेन सदस्य–सचिवमा भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख तथा पदेन सदस्यहरुमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत, वन, नापी कार्यालयका प्रतिनिधि हुनेछन्।
समितिको बाँकेमा कार्यालय स्थापनाका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। समितिको कार्यालय सोमबार मात्र नेपालगन्जस्थित भूमिसुधार कार्यालय नजिकै स्थापना गरिएको छ।
समितिको अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको सह–सचिव स्तरको सेवा–सुविधा सहित गाडीको समेत व्यवस्था हुने र सदस्यहरुलाई उप–सचिव स्तरको सुविधा हुने अध्यक्ष थारुले बताए।
बाँके जिल्लामा लामो समयदेखि ऐलानी, प्रति, जंगलमा बसोबास गर्नेहरुको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि करिब १ लाख घरधुरी लालपुर्जा नभएको जग्गामा बसोबास गर्दै आएको अध्यक्ष थारुको अनुमान छ।
समितिले छानबिनपछि जग्गाको निस्सा दिनेछ। तर, त्यस्तो निस्साको जग्गा बिक्री– वितरण र निस्सा राखेर बैंकबाट ऋण समेत लिन भने पाइने छैन।
बिक्री–वितरण गर्न र बैंकबाट ऋण दिन नभए पनि त्यस्तो जग्गाको अंशबन्डा भने हुनसक्ने अध्यक्ष थारुले बताए।
बाँकेसहित ३२ जिल्लामा जिल्ला बसोबास समिति गठन भइरहेको छ। पछिल्ला दिनहरुमा धमाधम जिल्ला र सदस्यहरुको नियुक्ति भइरहेको अध्यक्ष थारुले बताए।
यसबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव पुन्यविक्रम पौडेलले आफू बिदामा रहेकाले विस्तृत जानकारी नभएको बताए।
समिति गठन गरिए पनि यसको कामको प्रकृति भने विगतका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको जस्तै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
