श्रीनगर- दुई हप्ताअघि ५ अगस्टमा केन्द्रको भाजपा सरकारद्वारा जम्मू-काश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको अधिकार खोसियो। संविधानको धारा ३७० द्वारा उपलब्ध उक्त अधिकार खारेज गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका थिए। उक्त दिनपछि हालसम्म हजारौं मानिसलाई अशान्ति फैलाउने र विरोधमा उत्रने आशंकामा हिरासतमा लिइएको पाइएको छ।
अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम एएफपीले आज प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा मोदी सरकारले गैरकानुनी रुपमा हजारौंलाई काश्मीर विवादमा गैरन्यायिक नियन्त्रणमा लिएको हो। एएफपीसँगको कुराकानीमा एक सरकारी अधिकारी (मजिष्ट्रेट) ले आफ्नो नाम गोप्य राख्ने सर्तमा यो अवधिमा ४ हजार मानिस गिरफ्तारीमा परेको बताए। उनीहरुलाई जनसुरक्षा अधिनियम (पिएसए) को आधार देखाउँदै नियन्त्रणमा लिइएको हो।
जनसुरक्षा अधिनियम एक विवादित कानुन हो। यसमा कुनै पनि नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर २ वर्षसम्म कुनै आरोपको सुनुवाइ वा अनुसन्धानका लागि भन्दै हिरासतमा राख्न पाइने व्यवस्था छ।
‘यसरी पक्राउ गरिएका अधिकांश नागरिकलाई काश्मीरको जेलभन्दा बाहिर राखिएको छ,’ सरकारी अधिकारीले भने, ‘किनकि यहाँको जेलको क्षमता थोरै रहेको छ।’
उनका अनुसार यो संख्या राज्यले आफ्ना सहयोगीमार्फत संकलन गरिरहेको छ। प्रशासनले सञ्चारमाध्यममा पूर्ण रुपमा रोक लगाए पनि आफू भने स्याटेलाइट फोनको प्रयोग गरिरहेको छ। सरकारले उपलब्ध गराएको उक्त फोनको माध्यमबाट उक्त क्षेत्रमा सरकारी निकायहरुले केन्द्र सरकारसँग सूचना उपलब्ध गराइरहेका छन्।
तर प्रशासनले यसरी हिरासतमा लिएका व्यक्तिहरुको आधिकारिक तथ्यांक भने सार्वजनिक गर्न अस्विकार गर्दै आएको छ। प्रशासनले केवल एक सय जनासम्म राजनेता र कार्यकर्ताहरु तथा बुद्धिजीवीलाई हिरासतमा लिएको पुष्टि गर्दै आएका छन्।
५ अगस्टअघि र पछिका दिन यसरी मानिसहरुलाई हिरासतमा लिइएको थियो।
सरकारी अधिकारीहरु भने यस क्षेत्रमा शान्ति कायम गराउने प्रयासका लागि केही व्यक्तिलाई मात्र नियन्त्रणमा लिएको भन्दै आएका छन्। ‘पछिल्ला तीन दशकदेखि संघर्ष गर्दै आएका व्यक्तिहरुलाई मात्र शान्ति कायम गर्न सरकारी पक्षबाट हिरासतमा लिइएको छ,’ एक सरकारी अधिकारीले भने।
जम्मू-काश्मीरका राज्यपालका प्रवक्ता रोहित कंसलले हिरासतमा रहेका व्यक्तिको कुनै पनि आधिकारिक जानकारी नभएको बताएका छन्।
एएफपीले पुसिल र सुरक्षा बल र श्री नगरका कैयौं सरकारी अधिकारीसँगको भेटपछि ४ हजार मानिस नियन्त्रणमा लिइएको पुष्टि गरेको हो। ‘हिरासतमा लिएपछि श्रीनगरका कैयौं स्थानमा करिब ६ हजार मानिसको मेडिकल परीक्षण गरिएको छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले नाम गोप्य राख्दै भने, ‘पहिला उनीहरुलाई श्रीनगरको केन्द्रीय कारागारमा लगियो। पछि सेनाको एयरक्राफ्टमा बाहिर लगिएको थियो।’
अर्का एक सुरक्षा अधिकारीले भने यो संख्या अझै धेरै हुन सक्ने बताएका छन्। ‘हजारौं मानिसलाई पक्राउ गर्दै जेल पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि प्रहरी स्टेसनमा पेस भएका व्यक्तिको आँकडा समावेश छैन।’
यस्तो खुलासा यो समयमा भएको छ, जब सरकारले अशान्ति रोक्नका लागि प्रशासनले लगाएको कडा प्रतिबन्धका बाबजुत पनि गत हप्ता हजारौं मानिस सडकमा आएका थिए। उक्त घटनामा परी ८ जना घाइते भएका थिए।
एएफपीका अनुसार १६ अगष्टमा श्रीनगरमा भएको प्रदर्शनमा सयौं मानिस उत्रेका थिए र प्रहरीले आश्रुग्यास र पेलेट गन प्रहार गरेको थियो। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको यो भिडन्त हजारौं मानिस सडकमा पैदल यात्राको क्रममा निस्कँदा भएको थियो।
एएफपीको समाचारलाई उद्धृत गर्दै भारतीय अनलाइन पत्रिका द वायरले लेखेको छ, 'यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकारले दुई हप्ता पहिला लगाएको सञ्चार प्रतिबन्ध बिस्तारै खुकुलो बन्दै गएको छ।’
तर शनिबार फेरि केही क्षेत्रमा तनाव भएको थियो। त्यसलगत्तै सरकारले केही स्थानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
यसभन्दा पहिलो सरकारले काश्मीरका कुनै पनि प्रकारको हिंसा नभएको जिकिर गर्दै आएको थियो। काश्मीर क्षेत्रमा शान्ति रहेको दाबी गरेको सरकारले त्यसलाई फेरि सच्याएको थियो। शनिबार मात्र राज्य सरकारका प्रवक्ता कंसलले दुई पक्ष संर्घषमा ८ जना घाइते भएको स्वीकार गर्दै त्यसपछिको कुनै जानकारी नभएको बताएका थिए।
आइतबार वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरुले साँझसम्म अन्य क्षेत्रको टेलिफोन एक्सचेन्जहरु खुल्ला गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर सोमबार सबै क्षेत्रमा खुल्ला भएका छैनन्। सोमबार केही इलाकामा ५ कक्षासम्मका विद्यालय भने खुलेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
