'सातै प्रदेशमा अब उपभोक्ता अदालत'

ब्लग

नेपाल लाइभ सोमबार, माघ १५, २०७४ ०७:०३

काठमाडौँ- आपूर्ति मन्त्री जयन्त चन्दले उपभोक्ताका अधिकार स्थापित गराउन सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न लागिएको बताएका छन्।

मुलुकमा लामो समयदेखि कानूनी राज्यको अवधारणा स्थापित हुन नसकेको भन्दै उनले खाद्य पदार्थमा मिसावट र कालोबजारी रोक्न सरकारले कडा कानून ल्याउन लागेको बताएका हुन्।

सञ्चार केन्द्र नेपालले आइतबार आयोजना गरेको ‘मूल्यवृद्धि र बजार अनुगमनको अवस्था’ विषयको अन्तक्र्रियामा उनले कडा कानूनको अभावमा खाद्यान्नमा मिसावट र कालोबजारी मौलाउँदै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले कडा कानूनको मस्यौदा तयार गरिरहेको जानकारी दिए।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीे केदारनाथ शर्माले घटनास्थलमै दोषीमाथि कारवाही गर्ने कानून नहुँदा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा कठिनाई भएको तर्क गरे। उनले मूल्यवृद्धि सन्तुलन मिलाउन र उपभोक्ताको हक अधिकारलाई स्थापित गराउन सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको औँल्याए।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले बजारमा देखिएका बेथितिलाई कारवाही गर्न नसक्दा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले अखाद्य पदार्थमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा उपभोक्ताले गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उपभोग गरिरहेको दावी गरे।

कार्यक्रममा प्रहरी नायब उपरीक्षक रवि पौडेल, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन नेपालका ब्रजेशकुमार झा, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोविन्दप्रसाद चौलागाईंलगायतले उपभोग्य वस्तुमा देखिएको मिसावटलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका थिए। रासस

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

बलिउड अभिनेता सैफ अली खानमाथि छुरा प्रहार, खतरामुक्त रहेको चिकित्सकको भनाइ

भेरी करिडोर स्तरोन्नति गर्न अर्थले सुनिश्चित गर्‍यो ४ अर्ब

जय ट्रफी: सागर र ललितको घातक बलिङमा पुलिस बन्यो च्याम्पियन