काठमाडौं- काश्मीर विवादसम्बन्धमा भारतीय सर्वाेच्च अदालतमा ६ थान रिट दायर भएका छन्।
जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयक र संविधानको धारा ३७० हटाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिनेमा कुनै समय जम्मू-काश्मीरका काम गरेका सचिवदेखि सेनाका पूर्व जनरलमसम्म रहेका छन्।
रिटकर्तामा सबैभन्दा पहिलो नाम प्रोफेसर राधा कुमार रहेका छन्। उनी जम्मू-काश्मीरको मुद्दामा भारत सरकारको तर्फबाट (२०१०-११)मा वार्ताकार रहेका थिए।
भारत प्रशासित काश्मीरका विभिन्न गुटसँग वार्ता गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। यस समितिमा राधा कुमारसँगै पूर्वसूचना आयुक्त एमएम अन्सारी र वरिष्ठ पत्रकार दिलिप पडगांवकर सहभागी थिए।
दोस्रो रिटकर्ता हिदल हैदर तैथ्यबजी हुन्। जो जम्मू-काश्मीरका पूर्वसचिव हुन्। यसभन्दा पहिला राज्यपाल एनएन बोहराको सल्लाहकारको रुपमा समेत उनले काम गरेका थिए।
तेस्रो रिटकर्ता एयर बाइस मार्सल कपिल काक हुन्। उनी हाल सेवाविवृत्त छन्। कपिल काक जम्मू-काश्मीरको स्थायी निवासी हुन्। ३५ वर्षसम्म भारतीय वायुसेनामा काम गरेका उनी नरेन्द्र मोदी सरकारले चालेको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्।
भारतीय सेनाले उत्कृष्ट योगदानका लागि भन्दै उनलाई विशिष्ठ सेवा मेडल र अति विशिष्ठ सेवा मेडलसमेत दिएर सम्मान गरेको थियो।
चौथो रिटकर्ता मेजर जनरल अशोक कुमार मेहत्ता छन्। उनी पनि सेवा निवृत्त व्यक्ति हुन्। सन् १९६५ र १९७१ मा भएको भारत-पाकिस्तान युद्धको नेतृत्व गरेका मेहत्ता उडी, रजौरीको पीर पञ्जाल, कारगील र लद्दाखमा लामो समय काम गरेका थिए।
पाँचौं रिट दायर गर्ने व्यक्ति भारत सरकारका इन्टर स्टेट्स काउन्सिलका पूर्वसचिव अभिताभ पाण्डे हुन्। यो काउन्सिलले केन्द्र सरकार र राज्य सरकारका बीचमा वार्ता गर्ने तथा विभिन्न विवादित मुद्दामा सहमति स्थापित गर्ने दिशामा काम गर्दछ।
.jpg)
छैटौं रिटकर्ता गोपालकृष्ण पिल्लई हुन्। उनी पूर्व गृहसचिव हुन्। उनी ३९ सालसम्म सरकारी सेवामा कार्यरत रहेका थिए। पिल्लईले पुर्वोत्तर भारतका संवेदनशील इलाका र केन्द्र सरकारका बीचमा कुराकानी तथा विवाद समाधान गर्ने काम गरेका थिए।
यसबाहेक काश्मीरको एक दल नेसनल कन्फ्रेन्स र काश्मीर टाइम्सकी सम्पादक अनुराधा भसिनले सर्वोच्चमा मोदी सरकारको कदमविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन्। यी सवै रिटहरुलाई सर्वोच्चले एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको छ।
केही दिनमा सर्वोच्चले यसको सुनुवाइ मिति निश्चित गर्दै निर्णय सुनाउनेछ। यदि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय असंवैधानिक ठहर गरेमा मोदी सरकारको यो कदम अप्ठ्यारोमा पर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791822485.png)
-1786602170.png)
