भारत प्रशासित काश्मीरलाई दिइएको विशेष अधिकार सम्बन्धी संविधानको धारा ३७० खारेज भएपछि यस विवादमा शुक्रबार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा छलफल भएको छ। पाकिस्तानले लेखेको पत्रपछि अनौपचारिक रुपमा बैठक आयोजना गरिएको थियो।
बन्द कोठामा भएको बैठकपछि संयुक्त राष्ट्रका लागि भारत, चीन र पाकिस्तानका राजदूतहरुले पत्रकारसामु आफ्ना धारणा राखेका थिए।
संयुक्त राष्ट्रका लागि भारतका राजदूत सैयद अकबरुद्दीनले धारा ३७० को मुद्दा भारतको आन्तरिक मामिला भएको बताएका छन्। 'अन्य देशका लागि यसको कुनै लेनादेना छैन,' उनले भने, 'भारत सरकारले गरेको निर्णय काश्मीरको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि हो।'
जम्मू-काश्मीरमा जारी तनाव हल गर्न भारतले तत्कालै केही निर्णय लिने उनको भनाइ थियो। पाकिस्तानलाई इंगित गर्दै उनले भने, 'केही देश हिंसा भड्काउने कुरा गरिरहेका छन्। त्यसले कुनै पनि मुद्दा सुल्झिनेवाला छैन।' उनले पाकिस्तानले भारतसँग यस विषयमा कुरा उठाउने हो भने पहिले उसले आतंकवाद रोक्नुपर्ने पनि राजदूत अकबरुद्दीनले बताए।
संयुक्त राष्ट्रका लागि भारतका राजदूत सैयद अकबरुद्दीन
न्युयोर्कमा रहेको संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयबारे रिपोर्टिङ गरिरहेका बिबिसी सम्वाददाता सलीम रिजवीका अनुसार चीनका राजदूतले सुरक्षा परिषद्मा आबद्ध देशहरु यस मामिलाको शान्तिपूर्ण अवतरण चाहिरहेको बताएका थिए। 'कसैको एकतर्फी फैसला मान्य हुनेछैन,' राजदूतले भनेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रकै प्रस्तावमा यो समस्या सुल्झिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, 'नत्र काश्मीरमा झनै खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ।'
लद्दाखबारे चीनको चासो
बैठकमा चीनले लद्दाखको मुद्दा पनि उठाएको थियो। राजदूत झांग जुनले धारा ३७० खारेजपछि अलग भएको लद्दाखले समेत आफ्नो सम्प्रभु गुमाएको बताए। 'यसलाई हामीले सम्प्रभूतामाथिको हमला ठानेका छौं,' उनले भने।
राजदूत झांगले सदस्य देशहरु यतिबेला काश्मीरको मानव अधिकारको अवस्थाबारे चिन्तित रहेका धारणा पत्रकारसामु राखेका छन्।
'महासचिवले पनि केही दिनअघि आफ्नो भनाइ राखेका थिए। र, सुरक्षा परिषद् बैठकमा पनि सदस्य राष्ट्रहरुले जम्मू-काश्मीरको ताजा अवस्थाबारे गम्भी चिन्ता व्यक्त गरेको पाएँ,' उनले भने, 'सम्बन्धित पक्षले कुनै एकतर्फी कदम चाल्नु हुँदैन। त्यसले थप तनाव बढाउँछ। किनभने त्यहाँ तनाव पहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको छ।'
'भारतको आन्तरिक मामिला मात्रै होइन'
पाकिस्तानले भने काश्मीर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको बताएको छ। पाकिस्तानका राजदूत मलीहा लोधीले केही दशकपछि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा यो मुद्दा उठेको र अब यो मुद्दा भारतको आन्तरिक मामिला मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनिसकेको बताए।
'मलाई लाग्छ, आजको बैठकले भारतको दाबीलाई खारेज गरिदिएको छ। जम्मू-काश्मीर उसको मात्रै आन्तरिक मामिला होइन,' उनले भने, 'जसरी चिनियाँ राजदूतले जम्मू-काश्मीरको मानव अधिकारको बारेमा जोड दिए, त्यहाँ स्थिति निकै तनावपूर्ण छ। भारत भने यसलाई उल्लंघन गरिरहेको छ।' बिबिसीबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
