काठमाडौं– गत बुधबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले सबै एकल महिला (विधवा)हरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने निर्णय गरेपछि विरोध भएको छ ।
मन्त्री परिषद्ले एकल महिलाले पाउँदै आएको मासिक रु एक हजार भत्तामा उमेरको हद थपिदिएपछि उक्त निर्णय प्रति एकल महिलाहरू लगायत अधिकारकर्मीहरूले विरोध जनाएमा हुन्।
हाल एकल महिला (विधवा)हरूले पाइरहेको रु एक हजार भत्तामा यसअघि उमेरको हद थिएन ।
जुनसुकै उमेरका एकल (विधवा) महिलाहरूले पाइरहेको सुविधामा उमेरको हदम्याद तोकी मन्त्री परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय प्रति मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘२०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट उमेरको हदबन्दी खारेज गर्दै सबै उमेरका एकल महिला ९बिधुवा०हरूलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत विधवा भता रु ५०० हुँदै हाल रु १००० प्राप्त गदै आएकोमा हाल मन्त्री परिषद्को बैठकले “एकल महिलालाई ५५ वर्षमा भता दिने’ निर्णय प्रति मानव अधिकारको लागि महिला एकल महिला समूह ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
साथै सरकार आफ्नो नीतिबारे अनभिज्ञ रहेको प्रति पनि समूहले खेद प्रकट गरेको छ ।
‘सबै उमेरका एकल महिलाहरूले (विधवा)सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत विधवा भत्ता प्राप्त गर्दै आएको व्यहोरा एकल महिला समूह राज्य तथा नागरिक समाज प्रति जानकारी गराउँदै सरकार स्वयम् यस विषयमा अनभिज्ञ भएकोमा खेद प्रकट गर्दछौं,’ समूहको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समूहकी अध्यक्ष लिली थापा सरकार आफ्नो नीतिबारे अनभिज्ञ रहेको कुरा बुधबार बसको मन्त्री परिषद्को बैठकबाट प्रष्ट भएको बताउँछिन् । ‘यो निर्णयले सबै एकल महिलाहरूले पाइरहेको सुविधामा अंकुश लगाएको छ,’ अध्यक्ष थापाले भनिन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनुको सट्टा पाइरहेको सुविधा समेत खारेज गरेको भन्दै थापाले सरकारलाई यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन् ।
मन्त्री परिषद्को बैठकले ६० वर्ष पुगेका एकल महिलाहरूले पाइरहेको भत्ता ५५ वर्षदेखि नै पाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २०६५ पुस ७ गते मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह र जनहित संरक्षण मञ्चले संयुक्तरुपमा सरकारले उमेरको हद राखेर ६० वर्ष भन्दा माथिका एकल महिला (विधवा)हरूलाई मात्र विधवा भत्ता (रु पाँच सय) उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३, समानताको हक विपरित भएको र उमेरको हद नराखि विधवाहरूले भत्ता पाउनु पर्ने भन्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
उक्त रिटमा न्यायधिशद्वय खिलराज रेग्मी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २० वर्ष भन्दा मुनिका एकल (विधवा) महिलाहरूलाई पनि राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म उनीहरूको आयस्रोतको स्थितीलाई हेरेर विधवा भत्ता प्रदान गर्नु भनेर सरकारको नाममा २०६६ साल फागुन २६ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
