नेकपा नेता रावल भन्छन्- विदेशी सेनामा भर्ती गर्ने सम्झौताबाट देश मुक्त हुनुपर्छ

नेपाल लाइभ | २०७६ श्रावण २८ मंगलबार | Tuesday, August 13, 2019 १९:३३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले नेपाली युवायुवतीलाई विदेशी सेनामा भर्ना गर्ने सम्झौताबाट देशलाई मुक्त पार्नु पर्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले भने भूपू गोर्खाहरुको न्यायोचित माग समेत सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए। 

‘नेपाली युवायुवतीलाई विदेशी सेनामा भर्ती गरिने, नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच पुर्‍याउने निरुकुंश राणा शासनले थोपरेको गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भूतपूर्व  गोर्खाका न्यायोचित आवाजाहरु सुनिनु पर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । स्वाधिन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यो काम गर्नै पर्छ।’ 

पूर्व रक्षामन्त्री समेत रहेका नेता रावले नेपाल कुनै पनि सामरिक किसिमको गठजोडमा सामेल हुन नहुने र बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको संलग्नता हुन नुहने बताए। 

‘कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसंग कुनै पनि सामरिक किसिमको गठजोडको संविधानले अनुमति दिँदैन,’ रावलको भनाइ छ, ‘त्यस प्रकारको गठजोडमा लाग्नु नेपालको हितमा पनि छैन। यस सन्दर्भमा देशभित्र र बाहिर बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको संलग्नता गलत हुन्छ।’

राष्ट्रिय परिचय पत्र, गाडीका नम्बर प्लेट, कर  र भन्सार महसुल संकलनजस्ता संवदेशनशील तथ्यांकको अभिलेख विदेशी सर्भरमा राख्न नहुने भन्दै उनले  त्यसको सर्भर  नेपालमा र नेपाल सरकारकै माथहतमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। 

यस्तो छ रावलले प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राखेको मन्तव्यको संपादित अंश
नेपालकै छरछिमेक तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा घटित घटनाक्रम तथा राजनीतिक परिस्थितिको गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्दै समय, काल  र अवस्था अनुरुप राष्ट्रिय हितमा दृढताका साथ अग्रसर हुनु आवश्यक छ। 

विश्वका शक्ति सम्पन्न देशहरुले समेत आफ्नो राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अत्यधिक महत्व दिइरहेको स्थितिमा अस्थिर राजनीति र द्वन्द्वको स्थितिबाट भर्खरै नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको नेपालले बदलिदो विश्व परिवेश, सैनिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा चनाखो भएर आफ्नो हितको रक्षा गरिरहनुपर्छ। 

नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको र आफ्नै अनुभव, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलमा आधारित  नीतिमा अडिग रहँदै पारस्पारिक सम्मान र हितको आधारमा परराष्ट्र नीति संचालन गर्नुपर्छ। 

कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसंग कुनै पनि सामरिक किसिमको गठजोडको संविधानले अनुमति दिँदैन। र, त्यस प्रकारको गठजोडमा लाग्नू नेपालको हितमा पनि  छैन। यस सन्दर्भमा देशभित्र र बाहिर बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको संलग्नता गलत हुन्छ। 

प्राकृतिक विपदमा उद्धारका लागि  सहयोग गर्न सुरक्षा निकायबीच तालिम र सहयोगको आदान-प्रदान गर्न सकिने भएता पनि ठूलो संख्यामा सेनालाई संलग्न गराएर दुई पक्षीय  सैनिक अभ्यासमा पनि नेपाल अब सहभागी हुनुहुँदैन। 

नेपाली युवायुवतीलाई विदेशी सेनामा भर्ती गरिने र नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच पु¥याउने निरुकुंश राणा शासनले थोपरेको गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ। भूतपूर्व गोर्खाका न्यायोचित आवाजाहरु सुनिनु पर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। स्वाधिन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यो काम गर्नै पर्छ। 

विगतका निरुंकुश र अलोकतान्त्रिक सरकारले देशमाथि थोपरेका असमान र अपमानजनक सम्झौताहरुबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न आवश्य कूटनीतिक, राजनीतिक पाइला चाल्नुपर्छ। यति ठूलो बहुमत प्राप्त सरकार भइरहेको अवस्थामा नेपालका लागि यो एउटा अवसर हो। 

राष्ट्रिय परिचय पत्र, गाडीका नम्बर प्लेट, कर  र भन्सार महसुल संकलनजस्ता संवदेशनशील तथ्यांकको अभिलेख विदेशी सर्भरमा राखिनु हुन्न। त्यसको सर्भर  नेपालमा र नेपाल सरकारकै माथहतमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। 

माथिल्लो कर्णाली लगायत जलविद्युत आयोजना संचालन गर्न नेपाल  सरकार र विदेशी कम्पनी पक्ष भई हस्ताक्षरित बिकास आयोजना सम्झौतालाई दृढतासाथ कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । सम्झौताका प्रावधान विपरित आयोजना कार्यन्वयन गर्न  ढिलो गर्न अनुचित अनुमति दिएर देशलाई क्षति पुर्‍याउने मौका कसैलाई पनि दिनुहुन्न। माथिल्लो कर्णालीको हकमा त्यस्तो भइरहेको छ । अब त्यो कुनै पनि हालतमा नविकरण गरिनुहुन्न। 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र स्वतन्त्र देशबीचको सम्बन्ध संचालनका स्थापित मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। तर, गत असार महिनामा अछाम जिल्लाको बान्यगढी गाउँपालिकाको कार्यलयमा ३ जना भारतीय प्रहरीले निर्बाध प्रवेश गर्दै भारतीय महिलालाई भगाएर ल्याएको युवालाई गिरफ्तार गर्न खोजेको भन्दै त्यसरी प्रवेश गर्ने भारतीय प्रहरीलाई भारत विलासपुरका प्रहरी महानिरीक्षकले जारी गरेको लिखित निर्देशनमा कारबाहीका लागि उल्लेख गरिएका राज्यमा पञ्जाव, हरियाना, उडिसासँगै अछाम नेपाल भनेर लेखिएको छ। यो आपत्तिजनक छ। यो अस्वीकार्य छ। 

यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार मौन रहने हो भने राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तामा नै आघात पर्छ। अरु सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशहरुले आफ्नो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डता तथा जनताका लागि राजनीतिक व्यवस्था लगायतका विषयमा आफै निर्णय गर्ने गरेझैँ नेपालले पनि आफ्नो  बारेमा आफै निर्णय गर्ने अभ्यासलाई दृढताका साथ अनुसरण गर्नुपर्छ। 

साम्राज्यवाद र उपनिवेशको विगविगती रहेको समयमा समेत नेपाल स्वाधिन र स्वतन्त्र रहेको गौरवशाली इतिहासको सबैले स्मरण गरिरहनुपर्छ। कुनै पनि बाह्य दवाव र हस्तक्षेप नहोस भन्नका लागि सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानविन तथा आयेगका बाँकी कामहरु अबिलम्ब पूरा गरी द्वन्द्वकालीन अवस्थाको कुनै पनि रुप बाँकी रहन दिनुहुँदैन। यसतर्फ नेपाल सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको ध्यान जाओस्। 

नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताको अध्यधिक मत र सर्मथन प्राप्त गरि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेृत्वमा सरकार तथा ६ वटा प्रदेशमा सरकार संचालन गर्न पाएको ऐतिहासिक अवसरमा आफ्ना पूर्व घोषित नीति र कार्यक्रम अनुरुप देश र जनताका लागि दृढतासाथ अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ। यस सम्बन्धमा नागरिकता लगायत हाम्रो देशले लामो समयदेखि आफ्नो राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्नका लागि आकंक्षा राख्दै आयौं त्यो आकांक्षालाई पुरा गर्नतर्फ यत्रो मत पाएको सरकार अघि बढ्नुपर्छ।