लामो समयदेखि हङकङ जारी चर्कंदो प्रदर्शनले चीनलाई चिन्तामा धकेलेको छ। हङकङको प्रदर्शनलाई लिएर बेइजिङले तेस्रोपटक पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। प्रदर्शनमा हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै जान थालेपछि सोमबार बेइजिङमा चिनियाँ राज्य परिषद्मा हङकङ तथा मकाउ मामिलाका प्रवक्ता याङ गुवाङले पत्रकार सम्मेलन गरे।
आइतबार प्रदर्शनकारीले पेट्रोल बम प्रहार गरेपछि त्यसप्रति उनले कडा प्रतिक्रिया जनाए। ‘हामी यस्ता क्रोधपूर्ण गम्भीरजन्य क्रियाकलपाको निन्दा गर्छौं,’ उनले भने। उनले केन्द्र सरकारले हङकङ प्रहरीको पूर्ण समर्थन गर्ने पनि बताए। ‘न्यायपालिकालाई कडाइका साथ कानुन लागू गर्न र कानुन भंग गर्नेहरुलाई न्याय कठघरामा उभ्याइनेछ,’ उनले भने।
यसैबीच ४ दिनदेखि लगातार प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारी विमानस्थलको मुख्य टर्मिनलमा छिरेपछि विमानस्थलले सोमबारका सबै उडान रद्द गरेको छ। विमानस्थल प्रशासन अधिकारीले आगमन र प्रस्थान उडान प्रदर्शनकारी विमानस्थलको आगमन कक्षमा प्रवेश गरेपछि रद्द गर्नुपरेको बताएका छन्।
.jpg)
‘प्रस्थानका लागि ‘चेक इन’ प्रक्रिया पूरा गरिसकेका र आगमनका लागि हङकङतर्फ उडिसकेका उडानबाहेक आजका सबै उडान रद्द गरिएको छ,’ विमानस्थल अधिकारीले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्।
हङकङ विमानस्थल संसारकै व्यस्त विमानस्थलमध्येमा पर्छ।
किन भइरहेको छ विरोध?
सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विधेयकलाई लिएर हङकङमा लामो समयदेखि विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। उक्त विधेयकका आलोचकहरूले कानुनमा गरिने परिवर्तनपछि हत्या र बलात्कारजस्ता आपराधिक आरोप लागेका अभियुक्त आफूसमक्ष सुपुर्दगी गर्न चीन, ताइवान र मकाउका अधिकारीहरूले आग्रह गर्न सक्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
हङकङका अधिकारीहरूले आन्दोलनकारीको मागअनुसार सुपुर्दगी गर्ने अनुमति दिने वा राजनीतिक वा धार्मिक अपराधका सन्दिग्धलाई सुपुर्दगी नगर्ने अन्तिम अधिकार हङकङको अदालतमा रहेको बताएका छन्।
सरकारले भने कम्तीमा ७ वर्षको जेल सजाय पाएर भागेकालाई मात्रै सुपुर्दगी गर्ने भन्दै सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न खोजेको छ।
गत वर्षको फेब्रुअरीमा हङकङका १९ वर्षीय युवामाथि ताइवानमा बिदा मनाउन सँगै गएकी आफ्नी २० वर्षीया गर्भवती प्रेमिकाको हत्या गरेको अभियोगपछि कानुन संशोधनको उक्त प्रस्ताव आएको छ।
ती युवा ताइवानबाट भागेर हङकङ फर्किएका थिए। ताइवानका अधिकारीहरूले उनलाई सुपुर्दगी गर्न हङकङका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। तर, ताइवानसँगको सुपुर्दगी सम्झौताको अभावका कारण त्यसो गर्न नसकिने जवाफ हङकङका अधिकारीहरूको उठाएका थिए।
कुनै बेला बेलायतको उपनिवेश रहेको हङकङ सन् १९९७ मा चीनलाई फिर्ता गरिएयता ‘एक देश दुई प्रणाली’को सिद्धान्तअन्तर्गत अर्धस्वायत्त छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791822485.png)
-1786602170.png)
